युरिया स्वयंपूर्णतेकडे भारताचा प्रवास!

India's journey towards urea self देशातील शेती क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या युरिया खताच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याची तयारी केली आहे. सध्या देशात युरियाची मागणी आणि उत्पादन यामध्ये मोठी दरी निर्माण झाली असून ती भरून काढण्यासाठी नवीन धोरण आखण्यात आले आहे.सरकारी आकडेवारीनुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे अठ्ठेतीस ते चाळीस दशलक्ष टन युरियाची गरज भासते, मात्र देशांतर्गत उत्पादन सुमारे तीस दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित आहे. त्यामुळे उर्वरित गरज पूर्ण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. हीच तूट कमी करण्यासाठी सरकार नवीन गुंतवणूक धोरण आणत आहे.

 

 

 

या नव्या धोरणानुसार देशात अधिक युरिया उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. मात्र थेट आर्थिक मदत न देता, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी स्पष्ट आणि स्थिर नियमांची चौकट तयार केली जाणार आहे. पुढील काही वर्षांसाठी अनुदानाची मर्यादा निश्चित केल्याने उद्योगांना गुंतवणुकीबाबत अधिक स्पष्टता मिळणार आहे.याआधीही दोन हजार बारा मध्ये अशाच प्रकारचे धोरण लागू करण्यात आले होते, ज्यामुळे देशात अनेक नवीन खत कारखाने सुरू झाले आणि उत्पादनात वाढ झाली. आता मात्र वाढत्या मागणीमुळे आणि जुन्या धोरणाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन नवे धोरण आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

 

 

सध्याच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना युरिया अतिशय कमी किमतीत मिळतो, परंतु त्याचा उत्पादन खर्च खूप जास्त आहे. या मोठ्या फरकाची भरपाई सरकार अनुदानातून करत असते. खत निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या गॅसची उपलब्धता आणि किंमत हेही मोठे आव्हान असल्याने देशांतर्गत उत्पादन वाढले तरी आयातीवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपेल याची खात्री नाही. सरकारच्या अंदाजानुसार खत अनुदानावर मोठा खर्च होत असून तो पुढील काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून देशाला स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी हे नवे धोरण महत्त्वाचे मानले जात आहे. या उपक्रमामुळे आगामी काही वर्षांत युरिया टंचाईवर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.