करदात्यांसाठी नवा युगारंभ : आयकर कायदा 2026 समजून घ्या

 

income tax act 2026 1 एप्रिल 2026 पासून भारताच्या कर प्रणालीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या जागी नवीन आयकर कायदा लागू होत असून, हा कायदा अधिक सोपा, पारदर्शक आणि करदात्यास अनुकूल बनविण्याचा प्रयत्न आहे. हा बदल केवळ कायद्यातील सुधारणा नसून, प्रत्येक करदात्याच्या आर्थिक नियोजनावर थेट परिणाम करणारा आहे. नवीन कायद्यामध्ये ‘‘कर वर्ष’’ ही संकल्पना लागू करण्यात आली आहे. पूर्वी आर्थिक वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष यामधील गोंधळ आता दूर करण्यात आला असून, ज्या वर्षात उत्पन्न मिळेल त्याच वर्षात कराची गणना होणार आहे. यामुळे करदात्यांना रिटर्न फाइलिंग अधिक सोपे आणि स्पष्ट होणार आहे.

 

 

 

 

 

यासोबतच, नवीन कर पद्धतीला डीफॉल्ट दर्जा देण्यात आला आहे. करदात्यांनी वेगळा पर्याय निवडला नाही तर नवीन पद्धतीनुसार कर लागू होईल. तरीदेखील, जुनी पद्धत कायम ठेवण्यात आली आहे. जुन्या पद्धतीमध्ये 80 सी, 80 डी, एचआरए यासारख्या वजावट उपलब्ध आहेत, तर नवीन पद्धतीमध्ये कमी कर दर असून वजावट मर्यादित आहेत. विशेष म्हणजे मानक वजावट आता नवीन पद्धतीतही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे पगारदार वर्गाला दिलासा मिळतो.

नवीन कायद्यामध्ये मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. सुमारे 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होण्याची तरतूद असून, मानक वजावट धरल्यास 12.75 लाखांपर्यंत कराचा भार कमी होऊ शकतो. त्यामुळे पगारदार आणि निश्चित उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना मोठा फायदा होणार आहे.

 

वरिष्ठ नागरिकांसाठी कर नियोजन विशेष महत्त्वाचे आहे. जुन्या पद्धतीमध्ये वयोमानानुसार करमुक्त मर्यादा जास्त आहे (रु. 3 लाख/ रु. 5 लाख), तसेच कलम 80 टीटीबी अंतर्गत 50,000 पर्यंत व्याजावर वजावट उपलब्ध आहे. नवीन पद्धतीमध्ये अशा सवलती नसल्याने ज्येष्ठ नागरिकांनी दोन्ही पद्धतींची तुलना करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. याशिवाय, फॉर्म 121 (फॉर्म 15एच) वेळेवर सादर केल्यास बँकेकडून होणारा टीडीएस टाळता येऊ शकतो.

 

पगारदार व्यक्तींसाठी जेवण व्हाऊचर/कार्डवर रु. 1.05 लाखांपर्यंत करसवलत हा एक नवीन आणि व्यवहार्य फायदा आहे. योग्य पगार रचना केल्यास कर बचत करता येते. त्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीलाच एचआर किंवा कर सल्लागाराशी चर्चा करणे आवश्यक आहे.

 

नवीन कायद्यात आयटीआर फाइलिंग प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. आधीच भरलेला डेटा, सुलभ फॉर्म आणि डिजिटल प्रणालीमुळे अनुपालन सुलभ झाले आहे. तसेच सुधारित परताव्यासाठी अधिक लवचीकता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे चुका दुरुस्त करण्याची संधी मिळते.गुंतवणुकीच्या बाबतीत भांडवली नफा नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. शेअर बायबॅक वर भांडवली नफा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या गुंतवणुकीचे कर परिणाम समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.नवीन कायद्यात पारदर्शकतेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. करदात्यांनी सर्व उत्पन्न, विशेषतः विदेशी मालमत्ता आणि व्यवहार, अचूकपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे. चुकीची माहिती दिल्यास दंड आणि कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.

आयटीआर 1 आणि आयटीआर 2 (सामान्य करदाते) : 31 जुलै 2026 (कोणताही बदल नाही)

आयटीआर 3 आणि आयटीआर 4 (व्यवसाय/प्रोफेशन): 31 ऑगस्ट 2026 (पूर्वी 31 जुलै)

ऑडिट असलेली प्रकरणे : 31 ऑक्टोबर 2026 (बदल नाही)

सुधारित विवरणपत्र/अद्ययावत विवरणपत्र : (31 मार्च 2027, पूर्वी 31 डिसेंबर) याशिवाय आगाऊ कराच्या तारखा देखील महत्त्वाच्या आहेत :

 

15 जून - 15 टक्के, 15 सप्टेंबर - 45 टक्के, 15 डिसेंबर - 75 टक्के, 15 मार्च - 100 टक्के. या तारखा पाळल्या नाहीत तर व्याज आणि दंड लागू होऊ शकतो.income tax act 2026

पेंशन आणि व्याज उत्पन्नाची अचूक नोंद ठेवावी

फॉर्म 121 (फॉर्म 15एच) वेळेवर भरावा

80 टीटीबी आणि 80 डीडीबी कपातचा योग्य वापर करावा

वैद्यकीय खर्चाचे पुरावे जतन करावेत

नवीन व जुनी पद्धत यांची तुलना करूनच पर्याय निवडावा

 

यामुळे शेवटी कराचा ताण कमी होतो.

निष्कर्ष : नवीन आयकर कायदा 2026 हा कर प्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि आधुनिक बनविणारा आहे. मात्र या सोपेपणासोबत करदात्यांवर अधिक जबाबदारीही येते. योग्य माहिती, वेळेवर नियोजन आणि पूर्ण अनुपालन केल्यास करदात्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होऊ शकतो.

शेवटी, प्रत्येक करदात्याने हे लक्षात ठेवावे ‘‘कर नियोजन हे वर्षाच्या शेवटी नव्हे, तर वर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून सुरू झाले पाहिजे.’’