न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना- पाेलिस आयुक्तांना नाेटीस

Disregard of court order एक तरुणीचा विनयभंग, हत्येचा प्रयत्नासह पाठलाग केल्याच्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीताबर्डी पाेलिसांना सीसीटीव्ही ुटेज गाेळा करण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र, सीताबर्डी पाेलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशाला गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कारणे दाखवा नाेटीस बजावून येत्या 22 एप्रिलपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, स्पष्टीकरण सादर केल्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल, असे सांगितले. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणी झाली. पीडित युवती माेनाली (काल्पनिक नाव) कडबी चाैक येथील रहिवासी आहे. 6 मे 2025 राेजी रात्री 8.45 च्या सुमारास काही आराेपींनी माेनालीचा पाठलाग करून अश्लील शिवीगाळ केली. तिला कारने ठार मारण्याचा प्रयत्न केला, अशी लेखी तक्रार तरुणीने सीताबर्डी पाेलिस ठाण्यात दिली.

 

 

 

 

सुरुवातीला सीताबर्डी पाेलिसांनी तक्रारीची दखल घेतली नव्हती. त्यामुळे माेनालीने महिला आयाेग व इतरांना निवेदने दिली असता पाेलिसांनी 30 जून 2025 राेजी राेजी असभ्य वर्तन, दुखापत करणे व धमकी देणे या गुन्ह्यांचा एफआयआर नाेंदविला. परंतु, त्यात हत्येचा प्रयत्न व विनयभंगाच्या गुन्ह्याचा समावेश केला नाही. परिणामी, माेनालीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रकरणाचा कायदेशीरपणे तपास केला जावा, अशी मागणी केली आहे. सीताबर्डी पाेलिसांनी सुरुवातीपासूनच या प्रकरणात गांभीर्य दाखवले नाही. त्यामुळे युवतीला न्यायालयात जाण्याचा मार्ग स्विकारावा लागला. पाेलिसांनी दिलेल्या वागणुकीमुळे तरुणीने याचिका दाखल केली.

 

 

 

उच्च न्यायालयाने 13 नाेव्हेंबर 2025 राेजी पाेलिस आयुक्त व पाेलिस उपायुक्त यांनी या प्रकरणात स्वतः लक्ष घालावे आणि सीसीटीव्ही ुटेज व इतर पुरावे गाेळा करून तपास तातडीने पूर्ण करावा, असे आदेश दिले हाेते. त्यानंतर सीताबर्डी पाेलिसांनी केवळ सीसीटीव्ही ुटेज तपासले. ते जप्त केले नाही. तसेच, तपासामध्ये आराेपींविराेधात ठाेस पुरावे आढळले नसल्याचे कारण देऊन 18 नाेव्हेंबर 2025 राेजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात तपास बंदचा अहवाल सादर केला. त्यावर तक्रारकर्त्या युवतीच्या वकिलांनी आक्षेप घेतला. पाेलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याची माहिती दिली. या मुद्द्यांमध्ये तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने पाेलिस आयुक्त आणि उपायुक्तांना कारणे दाखवा नाेटीस बजावली.