होर्मुझ संकटावर भारताचा संताप...फक्त आमचेच खलाशी ठार

India's anger over Hormuz crisis मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण संघर्षामुळे परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत असून त्याचे परिणाम आता जागतिक पातळीवर जाणवू लागले आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अलीकडील वक्तव्यांनंतर अमेरिका आणि इस्रायल यांनी इराणविरुद्धची कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्शियन आखात आणि ओमानच्या आखाताला जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील बनली आहे. या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी ब्रिटनच्या पुढाकाराने सुमारे साठ देशांची आंतरराष्ट्रीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत भारताचे प्रतिनिधित्व परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी केले. त्यांनी आपल्या भाषणात अत्यंत गंभीर बाब मांडत सांगितले की, या सामुद्रधुनीत झालेल्या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत केवळ भारतीय खलाशांचेच जीव गेले आहेत. परदेशी जहाजांवर काम करणाऱ्या तीन भारतीय खलाशांचा मृत्यू झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

 

 

 

 

 

भारताने या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, सध्याचे संकट केवळ शांततापूर्ण संवादातूनच सोडवता येऊ शकते. तणाव वाढवण्याऐवजी सर्व संबंधित देशांनी संयम बाळगून चर्चेच्या मार्गाने पुढे जावे, असे आवाहन भारताने केले. तसेच या संघर्षाचा भारतावर थेट परिणाम होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. आखाती भागात व्यापारी जहाजांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे भारतीय खलाशांचे नुकसान होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान, इराणने ही सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जगातील सुमारे वीस टक्के तेल आणि द्रवरूप वायूची वाहतूक या मार्गातून होत असल्याने तेल व वायूच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पश्चिम आशियातील देश हे भारतासाठी ऊर्जा पुरवठ्याचे महत्त्वाचे स्रोत असल्यामुळे या परिस्थितीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या बहुपक्षीय बैठकीचा उद्देश सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे हा होता. मात्र इराणच्या लष्कराने ती बंद केल्यानंतर भारतासह चीन, जपान, मलेशिया आणि इंडोनेशिया या देशांच्या इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. एकूणच, या वाढत्या संघर्षामुळे केवळ मध्यपूर्वच नव्हे तर संपूर्ण जगातील अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा सुरक्षा धोक्यात आली असून परिस्थिती अधिक चिघळू नये यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले आहेत.