सरकारला कायदे करण्यास भाग पाडू शकत नाही

Supreme Court न्यायालये संसद किंवा राज्य विधीमंडळांना नवीन कायदे करण्याचे केवळ निर्देश देऊ शकते, त्यांना आदेश देणे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. द्वेषपूर्ण भाषणाशी संबंधित याचिकांवर झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायासयाने उपरोक्त टिप्पणी केली.

 

 

Supreme Court देशभरात द्वेषपूर्ण भाषणावर बंदी घालण्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी करणाèया याचिकांवर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या न्यायासनाने सुनावणी घेतली. याचिका फेटाळताना न्यायासनाने म्हटले की, न्यायालये संसद किंवा राज्य विधिमंडळांना नवीन कायदे करण्यासाठी आदेश देऊ शकत नाही. कायदा करण्याचा निर्णय सरकारचा आहे.

Supreme Court न्यायालय कारवाईची गरज निदर्शनास आणून देऊ शकते, परंतु कायदा करण्यास भाग पाडू शकत नाही. कायदा बनवणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे पूर्णपणे कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. द्वेषपूर्ण भाषणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सध्याच्या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा आहे. खरी चिंता कायद्याच्या अभावाची नाही, तर त्याच्या अंमलबजावणीची आहे.