मनमानी विमान भाडे, सरकारला सर्वोच्च फटकार

airfare regulation India देशातील खाजगी विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणारे मनमानी विमान भाडे आणि इतर शुल्कांमध्ये अचानक होणाèया चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे मागणाऱ्या याचिकेवर सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला फटकारत तिनदा वेळ देऊनही प्रतिज्ञापत्र का दाखल केले नाही?, अशी विचारणा केली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या न्यायासनात सुनावणी झाली.

 

 

गतवर्षी 17 नोव्हेंबरला सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायणन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि इतर पक्षांकडून प्रतिसाद मागवला होता. या याचिकेत विमान वाहतूक क्षेत्रात पारदर्शकता आणि प्रवाशांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी एका मजबूत आणि स्वतंत्र नियामक संस्थेच्या स्थापनेची मागणी करण्यात आली होती.

नियम विचाराधीन आहेत

गुरुवारी सुनावणी सुरू होताच याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, केंद्र सरकारने अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. यावर केंद्र सरकारच्या वकिलाने पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीचा हवाला दिला. न्यायालयाने विचारले, तुम्हाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यापासून कोण रोखत आहे?. त्यावर त्यांनी उत्तर दिले की, नियम विचाराधीन आहेत.

 

 

सरकारी वकिलांना airfare regulation India  उत्तर देत न्यायालयाने सांगितले की, प्रतिज्ञापत्र दाखल करा आणि सर्व काही रेकॉर्डवर ठेवा. तिनदा वेळ देण्यात आला आहे, तरीही प्रतिज्ञापत्र सादर केले नाही. आता तीन आठवड्यांची वेळ मागता. हे चुकीचे आहे. आता विलंबाचे कारण आणि अधिक वेळ का आवश्यक आहे, हे स्पष्ट करणारा योग्य अर्ज आणि प्रतिज्ञापत्र एका आठवड्याच्या आत दाखल करा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी 11 मे रोजी होणार आहे. यापूर्वी 23 फेब्रुवारीला केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले होते की, हवाई वाहतूक मंत्रालय या प्रकरणावर विचार करत आहे. त्यापूर्वी 19 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विमान भाड्यांमधील अचानक वाढीवर चिंता व्यक्त करत नमूद केले की, सणासुदीच्या काळात भाड्यांमध्ये लक्षणीय वाढ होते. हे तर प्रवाशांचे ‘शोषण‘ आहे. केंद्र सरकार तसेच नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने यावर उत्तर द्यावे, असे निर्देश देत गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विमानतळ आर्थिक नियामक प्राधिकरणाला नोटीस बजावली होती.

 

 

या याचिकेत म्हटले आहे की, खाजगी airfare regulation India  विमान कंपन्यांनी कोणत्याही वैध कारणाशिवाय इकॉनॉमी क्लासच्या प्रवाशांसाठी मोफत चेक-इन बॅगेजची मर्यादा 25 किलोवरून 15 किलोपर्यंत कमी केली आहे. यापूर्वीच्या सेवेला उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे. केवळ एकच बॅग नेण्याची आणि त्यात कोणतीही सूट न देण्याचे नवीन धोरण प्रवाशांसाठी मनमानी आणि अन्यायकारक आहे. तसेच, सध्या विमान भाडे किंवा अतिरिक्त शुल्काचे नियमन करणारी कोणतीही संस्था अस्तित्वात नसल्यामुळे विमान कंपन्यांना मनमानी शुल्क आकारण्याची मुभा मिळते, असेही त्यात नमूद आहे.