जामीनपात्र गुन्ह्यात केलेली अटक बेकायदेशिर

bailable offence ‘झाला गुन्हा दाखल की कर अटक, किंवा गुन्हा दाखल झाला म्हणून कायदेशिर बाबींचा विचार न करता थेट अटक करुन माेकळे हाेणे,’ अशा मानसिकतेला कुठेतरी आळा बसणे गरजेचे आहे. जामीनपात्र गुन्हा दाखल केल्यांतरही पाेलिस आराेपींना अटक करतात. त्यामुळे व्यक्तीच्या संवैधानिक हक्काचा अनादर हाेताे तसेच प्रशासनावरील ताण वाढताे. त्यामुळे जामीनपात्र गुन्हा दाखल असतानाही पाेलिसांनी केलेली अटक बेकायदेशिर ठरते, त्यामुळे आराेपी व्यक्तीला 25 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने एका दाखल प्रकरणा दिले. न्या. उर्मिला जाेशी-फाळके यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

 

 

 

 

अंबाझरी परिसरात राहणा सतीश (70) यांनी ही याचिका दाखल केली हाेती. त्यांच्या सुनेने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून अंबाझरी पाेलिसांनी त्यांच्याविराेधात भादंवि कलम 354(अ), 294, 504, 506 आणि 427 अंतर्गत गुन्हा नाेंदवला हाेता. सतीश यांच्या मते, तक्रारीतील वाद काैटुंबिक असून सूडबुद्धीने तक्रार दाखल करण्यात आली. विशेष म्हणजे, संबंधित गुन्हे जामीनपात्र स्वरूपाचे असतानाही पाेलिसांनी त्यांना अटक करून काेठडीत ठेवले. पाेलिसांनी अटक करताना अटकेची कारणे दिली नाही तसेच सर्वाेच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालनही केले नाही.bailable offence तसेच अटकेपूर्वी नाेटीस देऊनही त्यावर सहकार्य करण्यासाठी पाेलिस ठाण्यात हजर झाल्यावर थेट अटक करण्यात आली, ज्यामुळे त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आली. सतेंदर कुमार वि. सीबीआय या सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये अटक ही अपवादात्मक असावी. अटक करण्यासाठी पाेलिस अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरूपात ठाेस कारणे नाेंदवणे आणि ती आराेपीला सांगणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात दिलेल्या नाेटिशीत अटकेची कारणे नमूदच नव्हती. अटकेचा पंचनामा न करणे, नातेवाईकांना माहिती न देणे, अटकेची नाेंद व्यवस्थित न ठेवणे अशा गंभीर त्रुटी अंबाझरी पाेलिसांकडून झाल्या हाेत्या.