तिसऱ्या गर्भधारणेसाठीही पूर्ण प्रसूती रजा मंजूर करावी

maternity leave मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला महिलांना त्यांच्या तिसèया गर्भधारणेसाठीही समान प्रसूती रजा देण्याचा निर्देश दिला. १२ आठवड्यांची मर्यादा अन्यायकारक आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

 

maternity leave न्या. आर. सुरेश कुमार आणि न्या. एन. सेंथिल कुमार यांच्या खंडपीठाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना १३ मार्च २०२६ च्या सरकारी आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्यामध्ये तिसèया गर्भधारणेसाठी प्रसूती रजा केवळ १२ आठवड्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आली होती. खंडपीठाने हा आदेश अन्यायकारकच नव्हे, तर महिलांप्रति भेदभावपूर्ण असल्याचेही स्पष्ट केले. तिसèया गर्भधारणेसाठी प्रसूती रजा देताना कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. महिला कर्मचाèयांना पहिल्या आणि दुसèया गर्भधारणेप्रमाणेच तिसèया गर्भधारणेसाठीही पूर्ण प्रसूती लाभ द्यावाच लागेल असे आदेशात नमूद केले.

maternity leave प्रसूती लाभांवरील असे निर्बंध सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांच्या आधारे समर्थनीय नाहीत. प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आदेश जारी करण्यासाठी कार्यकारी मंडळ आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकत नाही, अशा शब्दांत खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारला ठणकावले.

 

maternity leave खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, तामिळनाडू सरकार स्वतःला एक कल्याणकारी राज्य म्हणून सादर करते आणि महिलांच्या उन्नतीसाठी अनेक योजना राबवत आहे. त्यामुळे, प्रसूती रजा मर्यादित करणे हे सरकारी धोरणाशी विसंगत आहे. सरकारला जबाबदारीचे भान असल्याचे दिसत नाही. सरकारी आदेश न्यायालयाचे निर्णय आणि प्रस्थापित कायद्याला रद्द करू शकत नाहीत.

maternity leave सरकारी कर्मचारी शायी निशा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्यांनी २ फेब्रुवारी २०२६ ते 1 फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत प्रसूती रजेची मागणी केली होती. जिल्हा न्यायाधीशांनी यापूर्वी त्यांची विनंती फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश रद्द करत म्हटले की, महिलेची ही पहिली, दुसरी किंवा तिसरी गर्भधारणा असली तरी, तिला सारख्याच शारीरिक आणि मानसिक आव्हानांना सामोरे जावे लागते.