महाराष्ट्राचा ‘भगीरथ’ संकल्प

bhagirath resolution महाराष्ट्राच्या जलसंपदेला आणि समृद्ध संस्कृतीला नवजीवन देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय शासनाने घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची’ स्थापना करून राज्यातील 54 प्रदूषित नदी पट्ट्यांचा कायापालट करण्याचा हा संकल्प आहे. वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण यामुळे गुदमरलेल्या नद्यांना पुन्हा मोकळा श्वास मिळवून देण्याच्या या प्रयत्नाचे स्वागत व्हायलाच हवे. राजा भगीरथाने कठोर तपस्या करून गंगा पृथ्वीवर आणली होती. भारतीय संस्कृतीत ‘भगीरथ प्रयत्न’ हा शब्दप्रयोग अशा कार्यासाठी वापरला जातो, जे अशक्य कोटीतले असते. परंतु, जिद्दीने आणि अथक परिश्रमाने ते पूर्णही केले जाते. राज्यातील नद्यांची आजची भीषण अवस्था पाहता, त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे हे एखाद्या आधुनिक ‘भगीरथ’ कार्यापेक्षा काही कमी नाही. कणव असलेले राज्यकर्तेच असा निर्णय घेऊ शकतात हे खरेच. अन्यथा आजवर तो झाला असता. ज्यांनी संस्कृती जोपासली, त्याच नद्या मानवी हव्यासापोटी आज मरणासन्न अवस्थेत आहेत. नद्यांचे आता घाण पाणी वाहून नेणारे नाले झाले आहेत.

 

 

 

 

 

कधी काळी या नद्या होत्या का, असा प्रश्न पडावा इतकी बिकट परिस्थिती आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील सर्वाधिक 54 प्रदूषित नदी पट्टे हे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. याकडे केवळ आकडेवारी म्हणून नाही, तर राज्याच्या पर्यावरणीय आरोग्याचा ‘डेथ वॉरंट’ म्हणून बघितले पाहिजे. मुळा-मुठा, गोदावरी, पवना आणि चंद्रपूरची इरई, झरपट वा मुंबईची मिठी नदी असो, या साऱ्यांची स्थिती पाहून अक्षरशः काळजाचे पाणी होते. जेव्हा एखादी नदी प्रदूषित होते, तेव्हा फक्त तिचे पाणी नासत नसते; तिच्या काठावरची संस्कृती, जैवविविधता आणि मानवी आरोग्यही ढासळते. खरे तर, देशातील सर्वाधिक प्रदूषित नदी पट्टे महाराष्ट्रात असणे, हीच मुळात चिंतेची बाब आहे.

 

नद्यांचा श्वास एवढा का गुदमरतो आहे, याची कारणे सर्वांना ठाऊक आहेत. वाढत्या शहरीकरणामुळे सांडपाणी थेट नद्यांत सोडले जात आहे. विकासाच्या नावावर नद्यांना रासायनिक गटार समजले जात आहे. रेतीचा अमर्याद आणि अवैध उपसा सुरू आहे. वाट्टेल ते नदीत टाकले जातेय. याविरुद्ध कायदे नाहीत का, तर नक्की आहेत. पण त्याची अंमलबजावणी करणारी इच्छाशक्ती दुर्मिळ झाली आहे. भ्रष्ट यंत्रणेचा गाळ सातत्याने नद्यांमध्ये साचतो आहे. वानगीदाखल चंद्रपूर जिल्ह्याची सर्वांत जुनी वसाहत ज्या नदीच्या उगमस्थानाजवळ आढळली अशी ‘झरपट’ आणि आजही जी या महानगराची जीवनदायिनी आहे अशी ‘इरई’ नदी घेऊ या. आज रोजी त्यांची रया गेली आहे. उघड्या डोळ्यांनी परिसरातील जनता या नद्यांचे मरण पाहत आहे. वेकोलिच्या पद्मापूर मिनगाव, भटाळी, हिंदुस्थान लालपेठ आदी कोळसा खाणींचा गाळ इरईच्या पात्रात वाहून येतो आणि त्यामुळे इरई नदीचे अनेक ठिकाणी नाल्यात रूपांतर झाल्याचे भयाण चित्र आहे. एका न्यायालयीन याचिकेच्या चौकशीतूनच हे सत्य अधोरेखित झाले आहे. तर वेकोलि खाणीच्या दूषणांनी आणि शहरातील सांडपाण्याने ‘झरपट’चीही गटारगंगा झाली आहे. तरीही कुणालाच त्याचे काही वाटत नाही, हे तेथील जनतेच्या अगतिकतेचे लक्षण म्हणावे लागेल. इरई व झरपट नद्या कमालीच्या प्रदूषित झाल्याची चिंता व्यक्त करीत माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी शेवटी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. जिल्हाधिकाèयांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती गठित करावी लागली. समितीच्या अहवालात पद्मापूर मिनगाव, भटाळी, हिंदुस्थान लालपेठ आदी खाणींचा गाळ या नदीपात्रात येत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले गेले. नद्या प्रदूषित होऊ न देण्याची जबाबदारी ज्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आहे, त्यांच्याच लेखी वेकोलि आणि अन्य उद्योगांच्या प्रदूषणाच्या रसाळ कहाण्यांचे ढिगारे पडले आहेत. ज्या नदीच्या आडोशाला गोंडराजाचे साम्राज्य उभे राहिले, अंचलेश्वरसारखे ऐतिहासिक मंदिर आणि त्या अनुषंगाने पुढे येणारी आख्यायिका, ज्याने या नगरीचा इतिहास लिहिला, त्या झरपटला इतके वाईट दिवस यावेत आणि त्याची साधी दखलही कुणी घेऊ नये? नागपूरची नाग नदी अशीच नाल्यात रूपांतरित झाली. पुण्यातही तेच होतेय. देशभरात अशीच स्थिती आहे.

 

थोड्या फार फरकाने राज्यातील 54 प्रदूषित नदी पट्ट्यांचा इतिहास असाच काहीसा आहे. कुठे नगरातील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नद्या दूषित करीत आहेत तर कुठे कारखान्यांतील रसायने या नद्यांना विषाक्त करीत सुटले आहेत. जड यंत्रांनी आणि अवैध मार्गाने वाळू उपसल्याने नद्यांचे कंबरडे मोडले आहे, तर दुसरीकडे गावोगावी वाळू माफिया उभे ठाकले आहेत. नदी प्रदूषित करण्याचे उरलेसुरले काम नदीकाठी वसलेले आधुनिक नागरिक पार पाडत आहेत. ‘निर्माल्य’ असे गोंडस नाव देऊन नद्यांमध्ये कचरा टाकला जात आहे.bhagirath resolution बिल्डर्स आपल्या सदनिका थेट नद्यांच्या पात्रात उभारत आहेत. त्यामुळे एकीकडे नद्यांचे नाले होत आहेत, तर पात्रात होत असलेले अतिक्रमण पाहून नद्याही (पावसाळ्यात) जोरदार मुसंडी मारत, अवैधपणे वसलेल्या घरांमध्ये ‘गंगा माय’ बनून नाचून जात आहे. मग पुढारी त्यांच्या मदतीला पुढे येतात आणि पूररेषा आणखी कमी करतात.

 

असे असले तरी, यावर उपाय म्हणून शासनाने आता प्राधिकरणाची घोषणा केली आहे, याबद्दल समाधान मानले पाहिजे. शिवाय नदी पुनरुज्जीवनासाठी निधीची कमतरता भासू नये म्हणून ‘मिश्र वित्त पुरवठा’ धोरणही जाहीर केले, जे शासनाची दूरदृष्टी दर्शवते. ही योजना यशस्वी झाली तर खरोखर गंगेत घोडे न्हाऊन निघणार आहे. या प्राधिकरणाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, त्याचे नेतृत्व खुद्द मुख्यमंत्री करणार आहेत. पर्यावरण मंत्री उपाध्यक्ष असतील. वित्त, जलसंपदा, उद्योग आणि ग्रामविकास यासारख्या संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांचाही यात समावेश असल्याने, धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होणार आहे, अशी आशा करू या.

 

या मोहिमेसाठी सुरुवातीला 100 कोटी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळणारे 2 हजार कोटी तसेच गौण खनिजातील 10 टक्के वाटा यामुळे निधीचा ओघ सतत सुरू राहील. नद्यांच्या प्रदूषणाची ‘रिअल-टाईम’ माहिती देणारा ‘डॅशबोर्ड’ तयार करणे, हाही एक आधुनिक आणि पारदर्शी उपक्रम आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणाèया घटकांवर अंकुश राहील. स्थानिक समुदाय आणि भागधारकांना यात सामील करून घेणे, हेही या योजनेच्या प्रारूपाचे यश म्हणावे लागेल. जोपर्यंत सामान्य नागरिक आपल्या नदीशी जोडला जात नाही, तोपर्यंत ती प्रवाही आणि स्वच्छ होऊ शकत नाही. आयआयटी मुंबई, नीरी (नागपूर) आणि टेरी यासारख्या नामांकित संस्थांना ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून सोबत घेणे, हे या मोहिमेला शास्त्रीय आणि तांत्रिक अधिष्ठान प्राप्त करून देणारे ठरू शकते. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यावर दिलेला भर हाही या समस्येच्या मूळ कारणावर घातलेला घाव आहे.

 

पण शेवटी, जोपर्यंत आपण नद्यांच्या काठावरील अतिक्रमण हटवत नाही आणि सांडपाण्यावर 100 टक्के प्रक्रिया करून नदीत सोडत नाही, तोपर्यंत कितीही निधी ओतला तरी तो ‘पाण्यात’ जाणार आहे, हेही समजून घेतले पाहिजे. मोजके अपवाद वगळता आपली समस्त नोकरशाही अशा लोककल्याणकारी योजना अपयशी ठरवण्यात फार कर्तबगार आहे हे मुख्यमंत्री महोदयांना माहिती आहेच, असे गृहीत धरू. नदीचे पुनरुज्जीवन म्हणजे ‘ड्रेजिंग’ किंवा ‘काँक्रिटीकरण’ नव्हे, तर नदीचा नैसर्गिक प्रवाह राखणे होय. नद्यांना ‘मोकळा श्वास’ घ्यायचा असेल, तर त्यांना मोकळी जागा द्यावी लागेल. नद्या प्रदूषित करणाèया घटकांवर केवळ दंड नव्हे, तर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करावे लागतील आणि त्यांना दंडित करावे लागेल. नद्यांची ‘पवित्रता’ केवळ भाषणात असून चालणार नाही, ती वाहत्या पात्रात दिसायला हवी. त्यांना श्वास घेता आला, तरच येणारी पिढी जिवंत राहील. अन्यथा, अस्थिविसर्जनासाठीही नद्यांचे पाणी उरणार नाही. ‘नदी मंच’ ही संकल्पना कागदावर न राहता लोकचळवळ व्हायला हवी. लोकसहभागाशिवाय कोणताही प्रकल्प यशस्वी होत नाही. नदी ही लोकमाता आहे, असे आपण मानतो. तिची सेवा करण्यासाठी केवळ शासनाचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत, तर त्यास जनचळवळीची साथही आवश्यक आहे. लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि शासनाची तत्परता तसेच नियोजित निधीचा योग्य विनियोग झाल्यास, येत्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील नद्या खरोखरच निर्मळ आणि प्रवाही होतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.