‘मनरेगा’च्या अंमलबजावणीत हलगर्जीपणा भोवणार

MGNREGA महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) अंमलबजावणीत दिरंगाई करणाऱ्या आणि विहित मुदतीत स्पष्टीकरण न देणाऱ्या प्रशासकीय विभागांवर आता राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांंचा योजनेवरील विशेष अहवाल 25 मार्च, 2026 रोजी विधानमंडळात सादर करण्यात आला असून, त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश वित्त विभागाने दिले आहेत.

 

 

प्रशासकीय विभागांकडून माहिती मिळण्यास होणारा प्रचंड विलंब आणि त्यातील त्रुटींबाबत लोक लेखा समितीने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अहवालातील मुद्यांवर स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी विभागांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. स्पष्टीकरण परिपूर्ण आणि स्वयंस्पष्ट असावेत, अशा सूचना विभागांना देण्यात आल्या आहेत.

अहवाल प्राप्त MGNREGA झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत स्पष्टीकरण लोक लेखा समितीला सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. माहिती मिळवताना क्षेत्रीय कार्यालयांकडून दिरंगाई झाल्यास, ती बाब संबंधित सचिवांच्या तात्काळ निदर्शनास आणून द्यावी लागेल. जर विहित मुदतीत स्पष्टीकरणे पाठवण्यास विलंब झाला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असा इशारा शासनाने दिला आहे.योजनेचे कामकाज अधिक गांभीर्याने आणि तत्परतेने हाताळण्यासाठी हे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले असून, सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना त्याचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.