रेडी रेकनरचे दर जैसे थे राहिल्याने घर खरेदीदारांना दिलासा

सध्याच्या घडीला युद्धजन्य परिस्थिती आणि जागतिक परिणाम लक्षात घेता, मालमत्तांच्या रेडी रेकनर दरांमध्ये कोणतीही वाढ न करण्याचा निर्णय महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. सर्वसामान्यांच्या हिताचे रक्षण करत मोठा निर्णय घेत घर खरेदीदारांना दिलासा दिला आहे.

 

 

 

राज्य सरकारने एका विशिष्ट क्षेत्रातील मालमत्तांसाठी निश्चित केलेले किमान मूल्यांकन महणजेच रेडी रेकनर रेट, ज्याला सर्कल रेट किंवा गायडन्स व्हॅल्यू असेही म्हणतात. राज्यात १ एप्रिलपासून नवे वार्षिक रेडी रेकनर लागू करण्याची पद्धत आहे. यंदा मात्र रेडी रेकनरच्या दरांमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णयामुळे घर खरेदीदारांना फायदा होणार असल्याची माहिती टेकऑप्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. चे संचालक जीवन घिमे यांनी दिली आहे.

 

 

मुख्यत: मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कासह, मालमत्ता व्यवहारांशी संबंधित विविध कर, शुल्क आणि फी यांची गणना करण्यासाठी हे एक मापदंड म्हणून काम करते. राज्य शासनासाठी मिळविण्याचा हमखास मार्ग असतानाही यंदा त्यात वाढ करण्यात आली नाही. यामुळे नागपूर सारख्या शहरातील नागरिकांना लाभ होणार आहे. वर्धा मार्गावर नवनवीन घरांच्या योजनेला प्रतिसाद मिळत आहे. एकीकडे घरांची मागणी आणि दुसरीकडे वाढते दर मध्यवर्गीयांचे आर्थिक गणित विस्कळीत करीत असते. शहराच्या चहुबाजूने घरांच्या अनेक योजना आकार घेत आहे.

Chandrashekhar Bawankule  मिहान, बुटीबोरी एमआयडीसी, हिंगणा एमआयडीसीतील कंपन्यांमध्ये नवे उद्योग येत असल्याने रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे अनेकांकडून घरांची मागणी होत आहे. मध्यवर्गीयांना कमी बजेटचे घरकुल हवे असते. शहरातील मनिषनगर, बेलतरोडी, बेसा भागात सर्वाधिक घरांची मागणी होत असल्याने घरांच्या किंमती सतत वाढत आहे. विशेषत: अजनी, वंजारीनगर, मेडीकल चौक, महाल, नंदनवन, वर्धमाननगर आदी अनेक भागात रियल इस्टेट क्षेत्राचे काम वेगाने वाढले आहे. मध्यमवर्गीय लोकांकडून सर्वसुविधायुक्त घरांची मागणी होत आहे. यामुळे कमी किंमतीत घरे देताना बांधकाम क्षेत्रातील बिल्डर्सला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो, अशी प्रतिक्रिया विलास हरडे यांनी व्यक्त केली.

शहरातील रामदासपेठ, लक्ष्मीनगर, बजाजनगर, रामगनगर, भरतनगर, गोकुळपेठ, धरमपेठ आदी वस्तीत फ्लॅटचे दर कोटींवर गेले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना शहरात घर किंवा फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी शासकीय योजनेच्या प्रतिक्षेत राहावे लागते. अन्यथा दरमहा लाख रुपयांची नोकरी किंवा व्यवसाय असलेल्या व्यक्तीस कर्ज काढून घरांचे स्वप्न साकार करता येते. अन्यथा जिथे आहे तेथे आनंदाने राहण्याशिवाय पर्याय नसल्याची प्रतिक्रिया संजय यांनी दिली आहे.

नागपूरसारख्या शहरात आता घरांची मागणी वाढल्याने बिल्डर्स नवनवीन योजना आखत आहे. मध्यवर्गीयांना कमीत कमी दरात घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी बँकेचे व्याज दर कमी करावे लागणार आहे. कर्ज काढणार्‍यांना सध्याच्या घडीला ७ ते ९ टक्के इएमआय भरावा लागतो. बँकांनी घरांसाठी समान मासिक हप्ता केल्यास ग्राहकांना लाभ मिळू शकतो. कर्जाची रक्कम परतफेड करण्यासाठी दरमहा भरावी लागणारी एक निश्चित रकमेवरील व्याज कमी ठेवल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांना आधार मिळू शकतो. याशिवाय जीएसटी माफ करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने विचार केल्यास कमी दरात सामान्य नागरिकांना घरे मिळू शकते. सर्वसामान्य गटातील नागरिकांना स्वस्तात घरे देण्यासाठी शासानाने नव्याने योजना आखण्याची गरज नाकाडे यांनी व्यक्त केली आहे.