कारंजा एमआयडीसी जमीन अधिग्रहणावर शेतकर्‍यांचा विरोध

MIDC land acquisition कारंजा एमआयडीसी परिसरातील जमीन अधिग्रहणासंदर्भात २ रोजी दुपारी १२ वाजता उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसील कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत २८ शेतकर्‍यांच्या ५३.७१ हेटर जमिनीच्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मात्र, शेतकर्‍यांनी एमआयडीसीला जमीन देण्यास एकमुखाने तिव्र विरोध दर्शविला. या सभेला ३६ शेतकर्‍यांनी उपस्थिती दर्शवली.

 

 

 

सन २०१० पासून एमआयडीसीने जमीन अधिग्रहणाचा प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून शेतकर्‍यांना १६ वर्षे अनिश्चिततेत ठेवले. या कालावधीत संबंधित जमिनींचा कोणताही विकास होऊ शकला नाही, तसेच शहराचा विस्तार झाल्यामुळे या जमिनी आता शहरालगत येऊन नॉन-अ‍ॅग्रीकल्चर पोटेन्शिअल असलेल्या झाल्या आहेत. MIDC land acquisition  शेतकर्‍यांच्या मते, पूर्वी एमआयडीसीने या जमिनी अधिग्रहणातून वगळण्याचा अहवाल तयार करून तो उद्योग व कामगार मंत्रालयाकडे पाठवला होता. त्यानुसार उच्चाधिकार समितीने देखील जमिनी डी-नोटिफाय करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, नंतर काही राजकीय व प्रशासकीय दबावामुळे या निर्णयावर पुनर्विचार करून पुन्हा अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा आरोप शेतकर्‍यांनी यावेळी केला आहे.

 

 

यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल असतानाही संबंधित अधिकारी त्याची दखल घेत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेमागे भूमाफिया व काही राजकीय व्यतींचा आर्थिक स्वार्थ असल्याचा संशय शेतकर्‍यांनी व्यत केला आहे. दरम्यान, बैठकीत भूसंपादन अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांना जमीन देण्यासंदर्भात समजावण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शेतकरी तयार नसल्यास सतीच्या जमीन अधिग्रहणाचा पर्याय वापरला जाऊ शकतो, असे सांगितले. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. MIDC land acquisition  शेतकर्‍यांनी स्पष्ट भूमिका घेत आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जमीन देणार नाही, असा निर्धार व्यत केला. तसेच एमआयडीसीने सती केल्यास आंदोलनात्मक भूमिका घेण्यासंदर्भात सुद्धा शेतकर्‍यांचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय निर्णय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.