मोफत योजनांमुळे राज्यांचे कर्ज वाढले

Free schemes निवडणुकीतील मोफत रेशन, महिलांना रोख रक्कम यांसारख्या ’मोफतच्या रेवड्या’ (फुकटच्या योजना) राज्यांसाठी मोठा भार बनत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्ये पुरेसे संसाधन (साधनसामग्री) गोळा करू शकत नाहीत आणि संतुलित अर्थसंकल्पही तयार करू शकत नाहीत.

 

 

Free schemes काही राज्यांमध्ये तर या घोषणांचा भार एकूण महसूल प्राप्तीच्या ३० ते ४० % पर्यंत पोहोचला आहे. हिमाचलसारख्या छोट्या राज्यात रोख रकमेच्या संकटाची गंभीर परिस्थिती आहे. राज्यात मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार यांच्यासह अधिकाऱ्यांचे वेतन-निवृत्तीवेतन (पेंशन) पुढे ढकलावे लागले.

Free schemes तेलंगणाला निवडणूक घोषणांसाठी दरवर्षी १ लाख कोटी रुपये लागतात, पण अर्थसंकल्पाच्या कमतरतेमुळे अनेक योजना रखडल्या आहेत. मध्य प्रदेशात लाडली बहना योजनेमुळे GSDP कर्ज २७ % वरून वाढून ३२ % पर्यंत पोहोचले आहे.

महाराष्ट्रामध्ये लाडकी बहीण योजनेच्या दबावामुळे सणांमध्ये मिळणारी रेशन किट योजना बंद करण्यात आली आहे.

Free schemes मप्र: लाडली बहना, मोफत सिलेंडर आणि वीज सबसिडीवरच वर्षाला सुमारे ५० हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत.

तेलंगणा: नऊ निवडणूक आश्वासनांपैकी ६ लागू. यावर वर्षाला ५०,७१३ कोटी रुपये खर्च. उर्वरितांसाठी ४०  हजार कोटी रुपये लागतील.

पंजाब: महसूल प्राप्ती १.२६ लाख कोटी रुपये. योजना ‌२.६ लाख कोटी रुपये. वेतन-पेन्शन, व्याजावर ९०  हजार कोटी रुपये.

राजस्थान: रस्ते, पाण्यावरील खर्चाचे बजेट २८ % पर्यंत कमी केले. मोफत सॅनिटरी पॅड मिळणे बंद झाले.