ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या काम बंद आंदोलनाने एमआरजीएस संकटात

'Gram Rozgar Sevak' strike ग्रामरोजगार सहाय्यकांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्याबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सुरू केलेल्या काम बंद आंदोलनास कारंजा तालुयात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती ग्रामरोजगार संघटनेने दिली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या ग्रामरोजगार सहाय्यकांना गेल्या १८ महिन्यांपासून मानधन मिळाले नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. शासनाने आठ हजार रुपये मानधन, दोन हजार रुपये प्रवास भत्ता तसेच दोन टक्के प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे सांगण्यात आले.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य ग्रामरोजगार सहाय्यक कृती समितीच्या वतीने १ एप्रिल पासून काम बंद आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. कारंजा तालुयातील ग्रामरोजगार सहाय्यकांनीही या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला असून, गटविकास अधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे. ग्रामरोजगार सहाय्यक हे ग्रामपंचायत कामकाजातील महत्त्वाचा दुवा असताना त्यांची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत असून उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने दखल घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

 

 

'Gram Rozgar Sevak' strike  दरम्यान, ग्रामरोजगार सहाय्यकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये २ मे २०११ चा शासन निर्णय रद्द करून पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून मान्यता देणे, ३ ऑटोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करणे, थकीत मानधन तातडीने अदा करणे तसेच सर्व कर्मचार्‍यांना विमा कवच लागू करणे या मागण्यांचा समावेश आहे. या मागण्या संदर्भात शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.