खडतर तपश्चर्येची यशस्वी सांगता!

Maoists or Naxalites  महाराष्ट्रात तेव्हा काँग्रेसप्रणीत आघाडी सत्तेवर होती. ऑक्टोबर 2010 मध्ये एका मंत्रिमडळ बैठकीत नक्षल प्रश्नावरील चर्चेत महाराष्ट्राचे तेव्हाचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांना काही सहकाऱ्यांनी घेरले आणि दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात त्याचीच बातमी झाली. नक्षल प्रश्नावर ‘आबां’ना मंत्र्यांनी घेरले, फटकारले, नक्षल हा फक्त ‘कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे’ वगैरे मथळ्यांच्या या बातम्यांना प्रत्युत्तर देणाऱ्या एका लेखाद्वारे आर. आर. पाटील यांनी चांगलाच समाचार घेतला. अधिकृत प्रेस ब्रिफींग करूनही जेवढे चांगले सांगता आले नसते, त्यापेक्षा व्यवस्थितपणे बातमी ‘लीक’ करणाऱ्या माझ्या सहकाऱ्यांचे मी कौतुक करतो. त्यांचा मंत्री म्हणून राज्याला किती फायदा आहे, यापेक्षा अशी व्यक्ती मंत्री झाल्याने राज्य एका चांगल्या पत्रकाराला मुकल्याचे मला दुःखही आहे, असे बोचरे चिमटे काढत त्यांनी महाराष्ट्रातील नक्षलवाद समस्येचे नेमके पदरही त्या लेखातून उलगडून दाखविले. त्याच बैठकीच्या दरम्यान महाराष्ट्रातील नक्षलप्रभावित गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षली हल्ल्यामध्ये दोन पोलिस अधिकारी, दोन केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे जवान तर छत्तीसगडच्या सीमेनजीक तीन ‘इंडो तिबेटियन बॉर्डर पोलिसां’चे जवान हुतात्मा झाले होते. या लढाईत तीन विद्यार्थ्यांसह पाच निरपराध नागरिकांचा बळी गेला होता. याचा उल्लेख करताना, महाराष्ट्राच्या पोलिस दलाने नक्षलविरोधी संघर्षात शौर्य दाखविले असले, तरी एखादी ‘स्ट्रॅटेजी’ कमी पडते, प्लॅन फसतो व पोलिसांना हुतात्मा व्हावं लागते, याची कबुलीही त्यांनी दिली होती. Maoists or Naxalites माओवादी किंवा नक्षलवादी आपला संपूर्ण ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ तयार ठेवतात आणि कोणत्या गोष्टीचा कशा प्रकारे फायदा घ्यावयाचा, हे योजनापूर्वक ठरवितात. ‘टेकिंग अ‍ॅडव्हान्टेज ऑफ बॅड गव्हर्नंस ऑफ ब्युरोक्रसी अँण्ड पोलिटशियन’ म्हणजेच प्रशासनाची आणि राज्यकर्त्यांची राज्य करण्याच्या आणि प्रशासन राबविण्याच्या पद्धतीतील चुका शोधून त्यांचा फायदा घेणे आणि सामान्य जनतेच्या प्रशासनाकडून होणाèया उपेक्षेचे भांडवल करून त्याचा नक्षलवाद वाढण्यासाठी उपयोग करणे, ही नक्षल्यांची कार्यपद्धती त्यांनी अचूकपणे अधोरेखित केली होती. नक्षलवाद हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहेच; पण तो सामाजिक, राजकीय व आर्थिक प्रश्नही आहे. त्यामुळे ‘नक्षलवादाचे उत्तर केवळ पोलिसांच्या गोळीतच नव्हे, तर सचिवालयाच्या सहाही मजल्यांतील दालनांत शोधावे लागेल,’ हे त्यांचे विधान त्यावेळी अधोरेखित झाले होते. नक्षलवादी हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेला ‘शोषकांची दलाल पद्धत’ मानतात व निवडणुकांना शोषक व्यवस्थेचा भाग मानतात. ही जर माओवाद्यांची धारणा असेल, तर जनतेला पटतील व जाणवतील अशा सुधारणा क्रमप्राप्त ठरतात. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा सर्वांनाच देण्याचं धोरण ठरवावे लागेल. पोलिसांबरोबरच सर्वच राजकीय पक्षांना या लढाईत उतरावे लागेल. नक्षलग्रस्त भागाचा विकास झाला नाही, हे कबूल करून जाणीवपूर्वक पावले उचलावी लागतील. लोकांना आपले वाटेल असे प्रशासन दिसावे लागेल. आदिवासींना वनजमीन हक्क पट्ट्याची कामे मंद गतीने होतात, पण खाण मालकांना शेकडो एकर जमिनीचे कब्जे देणाऱ्या फाईल मात्र शीघ्रगतीने का धावतात, याचा शोध घ्यावा लागेल. थोडक्यात, नक्षलवादाचे खरे उत्तर हे विकासाच्या माध्यमातूनच सापडू शकेल. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, जमीन ओलिताखाली आणणे, पिढ्यान्पिढ्या आदिवासी कसत आहेत, त्या जमिनी त्यांच्या नावावर करणे व बेरोजगारांना काम देणे, चांगले शिक्षण, चांगले आरोग्य व दारिद्र्य निर्मूलन हा त्याच्यावरील खरा उपाय आहे, असे त्यांनी आपल्या एका चिंतनपर लेखात नमूदही केले होते...

 

 

महाराष्ट्राच्या तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या या मुक्त चिंतनातून राज्यातील नक्षल समस्येचे नेमके चित्र स्पष्टपणे उमटले असतानाही, नक्षलवादाचा बीमोड करण्यात तेव्हाचे राज्य शासन मात्र कमी पडले, हे स्पष्ट होते. पोलिस दले सक्षम असतानाही, केवळ प्रबळ इच्छाशक्तीचा अभाव हे बहुधा त्यामागील कारण असावे. ही इच्छाशक्ती पुढे चार वर्षांत पुन्हा दिसू लागली. केंद्रात आणि महाराष्ट्रात भाजपाप्रणीत सरकारे सत्तेवर आल्यानंतर नक्षलवादाच्या समूळ उच्चाटनाचा विडा उचलला गेला आणि ‘मिशन मोड’वर माओवाद निपटण्याच्या आखणीबद्ध मोहिमा सुरू झाल्या. या केवळ नक्षलविरोधातील युद्धापुरत्या मर्यादित नव्हत्या तर ज्या कमकुवत दुव्यांचा फायदा घेऊन नक्षलवादास खतपाणी मिळते, ते दुवे मजबूत करण्याची एक अभ्यासपूर्ण मोहीम होती. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या मोहिमेने वेग घेतला आणि त्याची फळे गेल्या 12 वर्षांच्या तपश्चर्येतून दिसू लागली. म्हणूनच, महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा असलेला गडचिरोली जिल्हा नक्षलमुक्त होऊन आता राज्याचा पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा ठरला आहे. या जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगाराच्या संधी, उद्योगस्नेही वातावरण निर्मितीसाठीचे योजनाबद्ध प्रयत्न यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याने आता सुरक्षिततेचा निःश्वास सोडलेला असताना गेल्या 12 वर्षांच्या सामुदायिक तपश्चर्येचे फळ मिळाल्याची सुखद घोषणा संसदेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली. भारत आता माओवादापासून मुक्ततेच्या उंबरठ्यावर दाखल झाला आहे आणि नक्षली कारवायांपासून देशाला मुक्तता मिळवून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या कटिबद्धतेला यश मिळाले आहे, अशी ग्वाही अमित शाह यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अलिकडेच दिली, तेव्हा कटिबद्धता आणि दुर्दम्य इच्छाशक्ती यामुळे परिवर्तन शक्य होते, याची खात्री देशाला पटली आहे. यावर चित्र काढा

 

 

 

Maoists or Naxalites  सुमारे 9 वर्षांपूर्वी, मे 2017 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक व सुरक्षा यंत्रणांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत देशातील माओवादी कारवायांचा आढावा घेताना, या समस्येने सर्वाधिक प्रमाणात ग्रासलेल्या 35 जिल्ह्यांत सुरक्षेबरोबरच विकास योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीलाही प्राधान्य देण्याची बाब अधोरेखित केली होती. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था खिळखिळी करणे हे माओवादी कारवायांचे उद्दिष्ट असून नव्या भारताच्या निर्मितीची मोदी सरकारचा संकल्प हाणून पाडण्यासाठी विकासास विरोध करणाèया माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया रोखण्याचा संकल्प त्यांनी या बैठकीतही बोलून दाखविला होता. बंदुकीच्या धाकाने विकास आणि लोकशाहीला झुकविण्याचे माओवाद्यांचे प्रयत्न यशस्वी होऊ द्यायचे नाहीत, या निर्धाराचा उच्चार या बैठकीत झाला आणि केंद्र सरकार माओवादग्रस्त राज्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचा संदेशही देशाला मिळाला. त्याआधीच्या दोन दशकांत माओवाद्यांच्या हिंसाचारात देशातील 12 हजार लोकांचे बळी गेले होते. त्यापैकी तब्बल 2700 सुरक्षा कर्मचारी होते. म्हणजेच, सुरक्षा व्यवस्था खिळखिळी करण्याबरोबरच विकास योजनांना बळ देणाऱ्या रस्ते, पूल, रेल्वेमार्ग, वीज आणि दळणवळण यंत्रणांसारख्या सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान करणे हा त्यांचा हिंसक कार्यक्रम होता. दुर्गम भागांत या सुविधा पोहोचल्या तर तेथील जनता मुख्य प्रवाहाशी जोडल्या जातील, त्यामुळे या सुविधांपासून जनता वंचित राहिली तर गरिबी आणि उपेक्षा यामुळे आपल्या कारवायांचे लक्ष्य करणे सोपे व्हावे ही माओवाद्यांची रणनीती त्यांनी अधोरेखित केली होती. मात्र, बंदुकीच्या गोळ्यांनी ही समस्या सोडविता येणार नाही व त्यासाठी ‘शॉर्टकट’देखील नाही, त्यामुळे दीर्घकालीन उपाय करणारा तोडगा काढणारे समर्थ नेतृत्व आणि प्रखर इच्छाशक्ती यातूनच या समस्येवर मात करता येईल, असे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले होते. सरकारकडे माओवाद्यांशी सामना करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आहेत, प्रशिक्षण आहे, पण केवळ तेवढे पुरेसे नाही, तर आखणीबद्ध प्रयत्न, या समस्येकडे पाहण्याची योग्य दृष्टी, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर, शत्रूच्या कमकुवतपणाचे नेमके आकलन या बाबी लक्षात घेऊन माओवाद निपटण्याची मोहीम येथून गतिमान झाली होती. त्याआधी 2015 मध्ये माओवादाची समस्या समूळ नष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर धोरण आणि कार्यक्रम आखला गेला. सुरक्षाविषयक उपाय, विकास योजनांची आखणी व अंमलबजावणी, स्थानिक जनसमुदायांच्या सहभाग व सहकार्याच्या योजना व समस्याग्रस्त समाजाची सुविधांच्या अभावग्रस्ततेपासून मुक्तता झाली तरच या कारवायांना आळा घालणे शक्य होणार हे स्पष्ट झाले आणि या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. आज सुमारे एका तपाच्या कठोर अंमलबजावणीनंतर त्याचे परिणाम स्पष्ट झाले आणि माओवादापासून मुक्तीचा सोहळा साजरा करण्यासाठी देश सज्ज झाला. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आत्मसमर्पण करणाèया माओवाद्यांच्या पुनर्वसनाच्या व सुरक्षिततेच्या योजना तयार केल्या, शरणागतांना समाजाच्या प्रवाहात सामील होणे सोपे व्हावे याकरिता प्रोत्साहनपर अनुदानासारख्या योजना आखल्या गेल्या, त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी मासिक पाठ्यवेतन देण्याची तरतूदही या योजनेतून करण्यात आली आणि योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता वेळोवेळी भासणाऱ्या गरजेनुसार योजनेत सुधारणा करण्यात आल्या. एका बाजूला नक्षलवाद्यांना मूळ प्रवाहात समावून घेताना, सुरक्षा यंत्रणांच्या बळकटीकरणावर जोर देण्यात येत होता. पोलिस दलांचे आधुनिकीकरण, राज्य सरकारांना शस्त्रपुरवठा, संदेशवहनाच्या अत्याधुनिक यंत्रणा, पोलिस ठाण्यांची निर्मिती, वाहने, पोलिसांकरिता घरे आदी योजनांद्वारे पोलिस दलांचे बळकटीकरण करण्याची व्यापक मोहीम राबविली गेली.

 

 

Maoists or Naxalites  गेल्या सुमारे सात वर्षांत नक्षलग्रस्त क्षेत्रात 400 हून अधिक सुरक्षा शिबिरे स्थापन झाली आहेत. माओवाद्यांच्या कारवायांना मिळणारी आर्थिक रसद हा या समस्येचा एक महत्त्वाचा पैलू ठरला आहे. माओवादी आणि त्यांचे वित्तपुरवठादार यांची साखळी मोडण्यासाठी अशा पुरवठादारांचा शोध घेण्याच्या मोहिमाही शिस्तबद्धरीतीने आखल्या गेल्या आहेत. त्यासाठी 2016 मध्ये केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या स्तरावर देखरेख ठेवणाऱ्या यंत्रणा व मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रुप स्थापन करण्यात आले. शिवाय समस्याग्रस्त भागांत रस्ते, दळणवळण व संपर्क साधनांचा विस्तार, आर्थिक तरतूद, शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या योजनांवर भर देण्यात आला आणि गेल्या सहा-सात वर्षांत माओवादी कारवायांना पोखरलेल्या भागांत तब्बल 17 हजार 319 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे जाळे उभे राहिले. 11 हजार 500 हून अधिक मोबाईल टॉवर लागले, कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी सुमारे 50 आयटीआय संस्था स्थापन झाल्या आणि दुर्गम भागांत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या सुविधा देण्यासाठी सुमारे 260 एकलव्य निवासी शाळा स्थापन करण्यात आल्या. सहा हजारांहून अधिक टपाल कार्यालये सुरू करण्यात आली. त्यामध्ये बँकिंग सेवांचाही समावेश करण्यात आला. 1300 हून अधिक एटीएम केंद्रे कार्यान्वित झाली. या दुहेरी योजनांमुळे माओवाद्यांच्या कारवायांचे कंबरडे मोडणे शक्य झाले. 2013 मध्ये देशातील 126 जिल्हे माओवादी कारवायांच्या कचाट्यात होते. 2026 मध्ये केवळ दोन जिल्ह्यांत माओवादाची धुगधुगी शिल्लक राहिली होती. गेल्या महिनाअखेरीस केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत डाव्यांच्या कारवायांची चिरफाड करून त्यांचा चेहरा देशासमोर उघड केला. गेल्या 12 वर्षांच्या एका तपश्चर्येची सफल पूर्तता झाल्याचे जाहीर करताना शाह यांनी या विचारधारेच्या देशनिष्ठेवरही प्रहार केले. जी विचारधारा अन्य एखाद्या देशाच्या विचारधारेच्या प्रेरणेतून उगम पावली आहे, ती भारताच्या हिताची नाहीच, हेदेखील त्यांनी ठामपणे नमूद केले. लाल आतंकाची सावली पडल्यामुळे देशाचे दुर्गम भाग विकासापासून सतत वंचित राहिले, आता ती सावली दूर झाली आहे आणि विकासाचे पर्व सुरू झाले आहे. नक्षलमुक्त भारताचे मोदी सरकारचा संकल्प आता पूर्ण झाला आहे. हे एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण यश आहे. सशस्त्र पोलिस दलांची समर्पित सेवा, कोबरा व सीआरपीएफ जवानांची सतर्कता, राज्य पोलिस, छत्तीसगड पोलिस, डीआरजी आणि विशेषतः स्थानिक आदिवासी समाज यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचा या यशामध्ये मोठा वाटा आहे. ज्या क्षेत्रात माओवाद्यांच्या कारवायांमुळे विकासाचे वारेदेखील पोहोचू शकत नव्हते, तेथे आता घराघरांत विकासाची फळे चाखता येतील, अशी ग्वाही शाह यांनी दिली आहे. अशा कारवायांपुढे गुडघे न टेकता त्यांना त्यांच्या कर्माची योग्य ती फळे चाखावयास मिळतील यासाठी मोदी सरकार सदैव दक्ष असेल, अशी ग्वाही देत अमित शाह यांनी माओमुक्तीच्या संकल्पपूर्तीची तारीख जाहीर केली होती. 31 मार्च 2026 ही केवळ एका आर्थिक वर्षाची अखेर नव्हती, तर नव्या आर्थिक उन्नतीची सुरुवात आहे, हे आता देश अनुभवत आहे. माओवादी विचारधारा या देशात कधीही स्वीकारली गेली नाही, ही विचारसरणी येथे पुरती फसली आहे, त्यामुळे अस्तित्व टिकविण्यासाठी वेगवेगळे सिद्धान्त पुढे आणण्याचा त्यांचा प्रयत्नदेखील फसला आहे. प्रशासन आणि सुरक्षा यंत्रणेतील त्रुटींचा आधार घेऊन हिंसक कारवाया करण्याचा डाव यापुढे कधीही यशस्वी होऊ दिला जाणार नाही, असा इशाराही शाह यांनी दिला आहे. कित्येक दशकांपासून देशाला ग्रासून राहिलेल्या आणि नाही रे वर्गाला विकासापासून वंचित ठेवणाऱ्या एका वाळवीचा पुरता बंदोबस्त झाल्याने, मोदी सरकार आणि राज्य सरकारच्या या ऐतिहासिक यशाची दखल घ्यायलाच हवी.