पुणे
Vijay Wadettiwar, गेल्या काही दिवसात पुणे शहरात झालेल्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पुरस्थितीवरून उद्धवसेनाचे नेते व माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधारी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला आहे. त्यांनी शहरातील प्रशासन आणि विकास प्रकल्पांवर गंभीर आरोप करत पाणी तुंबण्याच्या समस्येचा खरा कारण यथार्थपणे समजून घेतले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे.
शहरात मान्सून सुरू झाल्याचा भास होईल इतका पाऊस काही वेळात पडला, मात्र हा ‘क्लाऊडबर्स्ट’ किंवा अतिशय जास्त पर्जन्यमानाचा पाऊस नव्हता, असे ठाकरे म्हणाले आहेत. त्यांच्या मते, पावसात पाणी साचण्यामागे अचानक काही अपघात किंवा निसर्गाची अनपेक्षित कृती नाही; तर खराब नियोजन, चुकीची बांधकामे आणि अतिक्रमणामुळे ही समस्या वाढलेली आहे. विशेषतः नदी सुशोभीकरण प्रकल्प, मेट्रो खांबांचे चुकीचे स्थान, नदीच्या रेड आणि ब्लू फ्लड लाइन्समध्ये केलेले बदल आणि वेताळ टेकडीवरील प्रकल्प यांसारखे अनेक अव्यवहार्य प्रकल्प हे शहराच्या पाण्याच्या प्रवाहासाठी अडथळे निर्माण करीत आहेत, असे ते म्हणाले.
ठाकरे म्हणाले की, “फक्त काँक्रीट ओतणे हे विकास नाही” आणि पुण्यातील *ट्रिपल इंजिन सरकार* असूनही प्रत्यक्षात झालेला हा विकास शहरासाठी संकटच ठरत आहे. त्यांनी २०२१ मध्ये पर्यावरणमंत्री म्हणून असताना नदी सुशोभीकरण प्रकल्प थांबवून पुनर्रचना करण्याचे निर्देश दिले होते, परंतु सध्या निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या हातात असल्याचे स्पष्ट केले.
या वक्तव्याला पाठिंबा देत काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनीही पुणेकरांनी भाजपला भरभरून मतं दिली असतानाही अवघ्या काही वेळेतील पावसातच शहराची परिस्थिती दैना उडाल्याप्रमाणे झाली, असा कडा टोला लगावला. ‘स्मार्ट सिटी पुणे’ आता ‘वॉटर किंगडम’मध्ये बदलत आहे; आणि पुणेकरांना *फुकटात ‘वॉटर सफारी’* मिळाल्याचे उपरोधिक म्हणणे वडेट्टीवार यांनी केले आहे. त्यांनी पुण्यातील विविध सत्ताधारी नेत्यांनी घेतलेल्या विकास आणि नियोजन निर्णयाची चाचपणी करण्याची मागणीही व्यक्त केली.
या टीकेमागील पार्श्वभूमी अशी की, पावसामुळे शहरातील रस्ते, रहिवासी भाग आणि व्यापारी क्षेत्रात पाणी तुंबल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले होते. नागरिकांच्या घरांत आणि दुकानदारांच्या परिसरात पाण्याचे शिरकाव झाले; तसेच झाडे पडून काही प्रसंगी जीवितहानी देखील झाली आहे. या सर्व घटनांमुळे प्रशासनाची तयारी आणि पायाभूत सुविधा विकासासाठी घेतलेली आखणी याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. ([https://www.lokmat.com/][1])