कामधेनूला वाचवा अन् बायोगॅस वाढवा!

Save Kamdhenu and increase biogas सर्व इच्छा पूर्ण करणारी दैवी गाय म्हणजे कामधेनू होय. आज मात्र ही कामधेनू स्वार्थी लोकांमुळे कत्तलखान्यात जात आहे. तिला वाचविल्यास भारतात बायोगॅस प्रकल्प वाढतील. मग जगाच्या पाठीवर कुणाचेही युद्ध होवो, आपल्याला स्वयंपाक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या एलपीजीवर अवलंबून राहण्याची गरज भासणार नाही. एवढी मोठी शक्तियुक्त ऊर्जा या कामधेनूला वाचविल्याने निर्माण शकते. म्हणूनच की काय ग्रामगीतेत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांनी ‘गायी विकोनि पोट भरलें | मग नित्यासाठी खाईल कुठले? पोट बांधोनि गायीस पोषिले | त्यास लाभले सौख्य पुढे ॥ गोरक्षणी स्वरक्षण | ऐसे पूर्वजांचे कथन | म्हणोनीच गायींकरिता प्राण | दिले अनेक शूरांनी ॥ असे म्हणत गाईचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ठेवत राष्ट्रसंतांनी गाईंचे महत्त्व सांगितल्यावरही आज कामधेनू नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. तसे पाहता गाईच्या शेणापासून आणि मानवी विष्ठेचा उपयोग करून बायोगॅस तयार होतो. यात मिथेन, कार्बन डायऑक्साईडसह अल्प प्रमाणात हायड्रोजन सल्फाईड देखील असतो. यातून स्वच्छ इंधन मिळते. याचा वापर स्वयंपाकासाठी व वीज निर्मितीकरिता केला जातो.

 

 

 

ग्रामीण भागात गॅस टंचाईवर म्हणून बायोगॅस अत्यंत उपयुक्त ठरत आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात १ लाखांपेक्षा जास्त बायोगॅस युनिट्स कार्यरत आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या वतीने गोबरधन प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्यातून बायोगॅस व सेंंद्रिय खत निर्मिती केली जाते. भारतात ५० लाखांपेक्षा जास्त बायोगॅस प्रकल्प आहेत. त्यात महाराष्ट्रात ३ लाख ३१ हजार एवढे बायोगॅस प्रकल्प हा वाटा अजून वाढू शकतो. तेवढी क्षमता आपल्याकडे आहे. महाराष्ट्रात सर्वच कारागृहांत, वसतिगृहांत, सार्वजनिक प्रसाधनगृहांत, जागा असेल त्या मोठ्या इमारतीत, हॉटेलमध्ये बायोगॅस प्रकल्प युद्धपातळीवर सुरू करणे काळाची गरज आहे. नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहात सुमारे ३ हजार कैदी राहतात. त्यांच्या स्वयंपाकासाठी दररोज २५ सिलेंडर्स खर्च होतात. वर्षाला तो आकडा ९१२५ सिलेंडर्स होतो. समजा कारागृहात बायोगॅस प्रकल्प उभारल्यास सिलेंडर्सची बचत होईल, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव निवृत्त पोलिस महासंचालक डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय यांनी १० वर्षांपूर्वीच दिला होता. नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यातील नवेगाव खैरी गावात बायोगॅस प्रकल्प यशस्वी ठरला आहे. याकरिता भारत सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाकडून अनुदानही मिळते. शहरातही मोठ्या इमारतींमध्ये अशा स्वरूपाचे प्रकल्प येतील. केवळ त्याकरिता दूरदृष्टीची गरज आहे. जे वाया जात आहे, त्यातून स्वयंपाकासाठी गॅस तयार होणार असल्यास आपण नक्कीच आत्मनिर्भर होऊ शकतो. पण यात चिंतातुर जंतूकडून अडचणी निर्माण केल्या जातील. कारण कुठलाही प्रकल्प हा इच्छाशक्तीच्या बळावर यशस्वी होत असतो. तीच इच्छाशक्ती आजच्या घटकेला संपुष्टात आलेली आहे. गावखेड्यात गाईंविषयी प्रचंड अनास्था झाली आहे. गाय किंवा बैल अंगणात आल्यास त्यांना काडी मारून हाकलले जाते.

 

 

 

Save Kamdhenu and increase biogas  तीच काडी मारणारी मंडळी भक्तीचा आव आणत मंदिरात दगडाच्या नंदीसमोर मात्र नतमस्तक होतात. अशा मनोवृत्तीनेच आज कामधेनू चक्रव्यूहात अडकली आहे. तिचा पूर्णपणे अभिमन्यू होऊ नये, असे वाटत असल्यास सरकारकडून राजाश्रय आणि लोकांमार्फत लोकाश्रय मिळायला हवा. तोही राजाश्रय मागेल त्याला या तत्त्वाने योजना राबवायला हवी. शिवाय राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायतीत ‘सरकारी गुराखी’ ही संकल्पनाही राबविणे आवश्यक आहे. त्यातून महाराष्ट्रात सुमारे २८ हजारपेक्षा जास्त युवकांना सरकारी गुराख्यांच्या रूपात रोजगार मिळेल. दरम्यान, प्रती ग्रामपंचायत २०० गाईंचे जतन झाल्यास आपण ५६ लाख गाईंचे प्राण वाचवू शकतो. त्याच बळावर बायोगॅस प्रकल्प अन् एलपीजीला पर्याय उपलब्ध होईल. जे गोपालक असतील तेच सरकारी गुराख्यांना प्रति महिना शुल्क देतील, त्यातूनच त्यांचा पगार निघेल. यामुळे शासनावर सरकारी गुराख्यांच्या पगाराचा आर्थिक बोजा येणार नाही. अशा स्वरूपाचे लाभ कामधेनूला वाचविण्यातून होऊ शकतात. मग कशाला थांबता, चला उठा आणि कामधेनू बचाव मोहीम हाती घेत बायोगॅस वाढवा. एकंदरीत, होत आहे रे, आधी केलेचि पाहिजे | हे समर्थ रामदास स्वामी यांचे विचार प्रत्यक्ष अंमलात आणायची वेळ आलेली आहे. विशेष म्हणजे कामधेनू वाचविणार्‍यांना सरकारने प्रोत्साहनही द्यावे. शेवटी, ‘आवळा दिल्याशिवाय कोहळा’ निघत नाही, हेही समजून घ्यायला हवे. पप

९८८१७१७८५९