इराण-अमेरिकेमधील ४५ दिवसांच्या युद्धविरामावर अनिश्चितता

    दिनांक :06-Apr-2026
Total Views |
तेहरान,
Uncertainty over Iran-US ceasefire पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तणाव शिगेला पोहोचला आहे. दरम्यान पाकिस्तानकडून युद्धविरामासाठी सुरू केलेले प्रयत्न सध्या निष्फळ ठरत असल्याचे चित्र आहे. इराण, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाला किमान ४५ दिवसांची विश्रांती मिळावी, यासाठी पाकिस्तानसह काही देशांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या काळात संघर्ष थांबवून पुढील चर्चेला वाव मिळावा, हा या प्रयत्नांचा मुख्य उद्देश आहे; मात्र संबंधित देशांच्या कठोर भूमिकेमुळे परिस्थिती अद्यापही तणावपूर्णच आहे.
 

iran
संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची भीती
वाटाघाटींशी संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, मध्यस्थी पथक सातत्याने प्रयत्न करत असले तरी कोणताही ठोस निर्णय जवळ येताना दिसत नाही. पुढील काही दिवसांतही मर्यादित करार होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे या संघर्षाचे स्वरूप अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक राजनैतिक तज्ज्ञांच्या मते, हा टप्पा मोठ्या युद्धाला रोखण्याची शेवटची संधी ठरू शकतो.दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध दिलेल्या इशाऱ्यामुळे परिस्थिती अधिकच चिघळली आहे. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत करार झाला नाही, तर इराणच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर व्यापक लष्करी कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. सुरुवातीला ही मुदत लवकर संपणार होती; मात्र ती वाढवण्यात आल्याने वाटाघाटींना काहीसा वेळ मिळाला असला, तरी तणाव कमी झालेला नाही.
या संघर्षाची सुरुवात फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या हल्ल्यानंतर झाली आणि त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी प्रत्युत्तरात्मक कारवाया सुरूच आहेत. इराणकडून इस्रायल तसेच आखाती भागातील अमेरिकन तळांवर लक्ष्य साधले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. या संघर्षाचा परिणाम केवळ संबंधित देशांपुरता मर्यादित न राहता इतर अनेक देशांवरही होत असून जागतिक स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील तणावामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होत असून परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर चीन, तुर्की आणि पाकिस्तानसारख्या देशांनी युद्ध त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. पाकिस्तानने इस्लामाबादमध्ये चर्चेसाठी पुढाकार घेतला असला, तरी प्रत्यक्षात अद्याप ठोस प्रगती झालेली दिसत नाही.