शबरीमलामध्ये महिलांच्या प्रवेशावर बंदी कायम ठेवा!

Ban women from entering Sabarimala भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने केरळमधील शबरीमला मंदिरा संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या प्रकरणात महिलांच्या प्रवेशाचा प्रश्न हा लिंगभेदाशी संबंधित नसून धार्मिक परंपरा, श्रद्धा आणि देवतेच्या विशिष्ट स्वरूपाशी जोडलेला आहे, असा दावा सरकारने केला. लेखी निवेदनात सरकारने नमूद केले की, विशिष्ट वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर असलेली मर्यादा ही भगवान अय्यप्पांच्या यांच्या ‘नैष्ठिक ब्रह्मचारी’ स्वरूपामुळे आहे. यामागे कोणत्याही प्रकारची हीन भावना किंवा अपवित्रतेचा विचार नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. शबरीमलामध्ये महिलांच्या प्रवेशावर बंदी कायम ठेवा असा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात आला.

 

 

 

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारतर्फे बाजू मांडताना तुषार मेहता यांनी सांगितले की, जर या परंपरेत बदल करण्यात आला तर मंदिरातील पूजा पद्धतीचे मूलभूत स्वरूप बदलू शकते. तसेच, भारताच्या संविधानाने मान्यता दिलेल्या धार्मिक विविधतेलाही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यांनी असेही नमूद केले की, भक्तगण अनेक वर्षांपासून प्रस्थापित परंपरांनुसारच पूजा करत आले आहेत.

 

 

सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, मासिक पाळीच्या वयोगटातील महिलांवरील प्रवेशबंदी कायम ठेवण्यात यावी. हा विषय पूर्णपणे धार्मिक परंपरा आणि पंथाच्या स्वायत्ततेशी निगडित असल्याने न्यायालयीन हस्तक्षेप टाळावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला. याशिवाय, धार्मिक प्रथांचे मूल्यमापन करताना आधुनिकता, तर्कशुद्धता किंवा वैज्ञानिक निकष लावणे योग्य नसल्याचेही सरकारने अधोरेखित केले. अशा प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे न्यायालय धार्मिक तत्त्वांवर स्वतःची मते लादण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही नमूद करण्यात आले. दरम्यान, २०१८ मध्ये सर्व वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल पुनर्विलोकन याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच सुनावणी करणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची मानली जात आहे.