कर्मचाऱ्यांना पाचवा वेतन आयोग फरकाची रक्कम द्या

Fifth Pay Commission वेतन महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना 6 व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम देण्यात आली. परंतु 5 व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम 1 जानेवारी 1996 ते 31 मार्च 2004 पर्यंतची देण्यात आली नव्हती. याकरिता कर्मचारी संघटना व कर्मचारी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत उईके यांनी वारंवार तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी विकास विभाग मंत्रालयातील अधिकाèयांना प्रत्यक्ष भेटून व निवेदने देऊनही वित्त विभागाकडून मंजुरी नसल्याचे कारण सांगत अद्यापपर्यंत लाभ दिलेला नव्हता.

 

 

 

आदिवासी विकास महामंडळाकडे 31 कोटी 32 लाख रुपये निधी शिल्लक असताना व त्यातून कर्मचाऱ्यांना लागणारा निधी केवळ आहे. 8 कोटी 50 लाख 60 हजार रुपये कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेन्शन मिळत नसल्याने आदिवासी विकास महामंडळ संचालक मंडळाने 28 सप्टेंबर 2017 रोजी ही रक्कम देण्याबाबत ठराव केला आहे. असे असूनही आदिवासी विकास विभागाने संपूर्ण शिल्लक रक्कम महामंडळाकडून परत घेतली व कर्मचाèयांना 5 व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम न देता त्यांना वंचित ठेवल्यामुळे सेवानिवृत कर्मचाèयांनी सेवानिवृत प्रादेशिक व्यवस्थापक चंद्रकांत उईके यांच्या मार्गदर्शनात अ‍ॅड. हेमंत रघाणी यांच्यामार्फत यवतमाळ औद्योगिक न्यायालयात 34 कर्मचाऱ्यांनी प्रकरण दाखल केले होते.

 

 

Fifth Pay Commission  या प्रकरणी 20 मार्च 2026 रोजी न्यायमूर्ती वर्षा पाटील यांनी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देऊन त्यांना पाचव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम व्याजासह 3 महिन्यांत देण्याबाबत आदेश देऊन कर्मचाèयाना न्याय दिलेला आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी आदिवासी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष तथा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांना भेटून आम्हाला न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे फरकाची रक्कम त्वरित मिळण्याबाबत निवेदन दिले. यावेळी मंत्री डॉ. उईके यांनी त्वरित महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना यात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाचा लढा यशस्वी करण्यासाठी चंद्रकांत उईके, देवकते, सुभाष शेंडेकर, देवकते, शंकर डोंगरे यांनी परिश्रम घेतले.