सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमला मंदिर प्रकरणाची आज सुनावणी

sabarimala temple case सर्वोच्च न्यायालय आज शबरीमला प्रकरणावर सुनावणी देणार आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी घेईल. २२ एप्रिलपर्यंत चर्चा आणि अंतिम युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे.

शबरीमला प्रकरणावरील सुनावणी मंगळवारपासून सुरू होत आहे. या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नऊ न्यायाधीशांचे विशेष खंडपीठ स्थापन केले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ, शबरीमला येथील भगवान अय्यप्पा मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देणाऱ्या सप्टेंबर २०१८ च्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकांवर, तसेच धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या संबंधित मुद्द्यांवर सुनावणी घेणार आहे.

या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्ला, अरविंद कुमार, ए. जी. मसिह, प्रसन्न बी. वराळे, आर. महादेवन आणि जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश आहे. खंडपीठापुढील कामकाज सर्वोच्च न्यायालयात सकाळी १०:३० वाजता सुरू होणार आहे. शबरीमला प्रकरणाव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीशी संबंधित व्यापक घटनात्मक प्रश्नांवरही विचार करण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणीचे सविस्तर वेळापत्रक निश्चित केले होते. त्यात स्पष्ट केले की, प्रकरणाच्या स्वीकारार्हतेवर निर्णय झाला आहे. तसेच, निर्णयासाठी सात महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्नही निश्चित केले.

वेळापत्रकानुसार, पुनर्विलोकन याचिकांच्या समर्थनार्थ असलेल्या पक्षांचे युक्तिवाद ७ एप्रिल ते ९ एप्रिल दरम्यान ऐकले जातील.

यानंतर, पुनर्विलोकन याचिकांना विरोध करणाऱ्यांचे युक्तिवाद १४ एप्रिल ते १६ एप्रिल दरम्यान ऐकले जातील.

काही प्रतिवाद असल्यास, २१ एप्रिल रोजी त्यावर विचार केला जाईल.

अंतिम युक्तिवाद २२ एप्रिल रोजी संपण्याची शक्यता आहे.

लेखी प्रतिसाद देण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना आगाऊ लेखी प्रतिसाद सादर करण्याचे निर्देश दिले आणि घटनापीठाची प्रकरणे अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद करत मुदतीचे काटेकोर पालन करण्यावर भर दिला.sabarimala temple case सुनावणीपूर्वी, त्रावणकोर देवस्वम बोर्डाने दाखल केलेल्या लेखी निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाला धर्माची "समुदाय-केंद्रित" समज स्वीकारण्याचे आवाहन केले.