इस्लामाबाद,
Shortage of burial grounds in Pakistan पाकिस्तानमधील अल्पसंख्याकांसाठी दफनभूमीच्या जागेची कमतरता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पेशावरमधील अहवालानुसार, विशेषतः ख्रिश्चन समुदायाला मृत्यूनंतरही सन्मानजनक अंत्यविधी मिळत नाहीत. दफनभूमीतील जागेच्या गंभीर कमतरतेमुळे कुटुंबांना आपल्या प्रियजनांना गर्दीने भरलेल्या कबरींमध्ये दफन करावे लागते किंवा जुने थडगे हटवून जागा तयार करावी लागते. यामुळे मानसिक त्रास आणि कौटुंबिक वाद निर्माण होत आहेत.
अहवालात असेही नमूद आहे की, भूमाफियांकडून दफनभूमीवर अतिक्रमण झाल्यामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. १९४७ पूर्वी बांधलेल्या ऐतिहासिक दफनभूमी गोरा, वझीर बाग, कोहाटी आणि नौथिया आता वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी अपुऱ्या पडत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अल्पसंख्याकांना समान नागरिक असूनही मूलभूत हक्क नाकारले जात आहेत. ही समस्या ख्रिश्चनांपुरती मर्यादित नसून हिंदू आणि शीख समुदायालाही प्रभावित करत आहे.
समस्येचे निराकरण करण्याचे आश्वासन
पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कृती दिसून आलेली नाही. २०२३ च्या जनगणनेनुसार, पाकिस्तानच्या लोकसंख्येत अल्पसंख्याकांचे प्रमाण केवळ ३.३ टक्के असून ते पंजाब, सिंध, खैबर पख्तुनख्वा, इस्लामाबाद आणि बलुचिस्तानमध्ये राहतात. दुर्गम भागात स्मशानभूमीसाठी जमीन वाटप करणे अव्यवहार्य ठरते, कारण लोकांना तिथे पोहोचणे कठीण होते आणि सुरक्षा धोका वाढतो. खैबर पख्तुनख्वा सरकारमध्ये अल्पसंख्याकांचा प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे त्यांचा आवाज थेट सरकारपर्यंत पोहोचत नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न असले तरी प्रतिसाद मिळालेला नाही. हा अहवाल स्पष्टपणे दर्शवतो की पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक आजही मृत्यूनंतरही सन्मानासाठी संघर्ष करत आहेत आणि त्यांना मूलभूत हक्क नाकारले जात आहेत.