राज्य मंत्रिमंडळाची क्रांतिकारी निर्णयमालिका...एआयचा स्वतंत्र विभाग

State Cabinet Decision Series राज्यातील प्रशासनात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. त्यानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र मंत्रालयीन विभाग स्थापन केला जाणार आहे. तसेच, महावितरणची आर्थिक कोंडी दूर करण्यासाठी कंपनीची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय देखील मंजूर झाला आहे.

 

 

 

माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे रूपांतर 'इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता आयुक्तालय' करण्यात येणार असून, मंत्रालयीन विभाग, आयुक्तालय आणि जिल्ह्यांसाठी कायमस्वरूपी पदांचा समावेश असलेला स्वतंत्र आयटी संवर्ग निर्माण केला जाईल. यामुळे सरकारी कामकाजात एआय आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर शक्य होईल.

 

महावितरण आता शेअर बाजारात नोंदणीकृत होणार असून, सरकार हमी असलेल्या ३२ हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजारातून रोखे उपलब्ध करून दिली जातील. कृषी वीज वितरणाचे स्वतंत्र विभाजन करून पंपांच्या वीज पुरवठ्याचे व्यवस्थापन सुलभ केले जाईल.

 

याशिवाय नियोजन विभागांतर्गत कार्यरत 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर' कंपनी म्हणून काम करेल आणि भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी 'महाजिओटेक' ही नवीन कंपनी स्थापन केली जाईल. यामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, नगररचना, जलयुक्त शिवार व खाणकामाच्या अभ्यासाला व्यावसायिक गती मिळेल, तसेच विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम राबवले जातील.

 

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी 'महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम' अंतर्गत खासगी भांडवल व जागतिक बँकेकडून १६५ कोटींचा निधी उभारला जाईल. यामुळे आपत्तीग्रस्त नागरिकांना गृहकर्ज व लघु उद्योजकांना व्यवसायासाठी विशेष सवलती व विमा सुरक्षा दिली जाईल. कृष्णा खोऱ्यातील सांगली, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी या शहरांमधील पुराचा धोका कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक आराखडे तयार केले जातील.