परंपरेला पाने पुसणे

अग्रलेख  

 

 

agralekh आजकाल युद्ध ही केवळ दोन देशांच्या सीमेवरची लढाई राहिलेली नाही. त्याचे परिणाम अन्य अनेक देशांना भोगावे लागतात, तेव्हा त्या देशांच्या सामाजिक, राजकीय धैर्याची, स्थैर्याची आणि एकतेची कसोटी असते. स्वातंत्र्यानंतर जेव्हाजेव्हा अशा कोणत्याही युद्धकाळास सामोरे जाण्याची वेळ भारतावर आली, तेव्हा तेव्हा भारताची परंपरा नेहमीच समन्वयाची राहिली आहे. आज मात्र जागतिक स्तरावर दाटलेले युद्धस्थितीसारखे संकट ही भारताच्या दृष्टीने अंतर्गत राजकीय संघर्षाची स्थिती वाटावी अशी परिस्थिती दिसत आहे. इराण आणि अमेरिका-इस्रायलमधील संहारक युद्धामुळे जगातील अनेक देशांचे कंबरडे मोडले आहे.

 

 

 

अनेक देशांचे अर्थकारण लयास गेले आहे आणि ऊर्जा सुरक्षिततेचे गंभीर संकट अनेक देशांवर लादले गेले आहे. अशा परिस्थितीचे चटके भारतातही कमी-अधिक प्रमाणात अपरिहार्य आहेत, पण तरीही, भारताने या परिस्थितीस सामोरे जाताना स्वीकारलेल्या राजनैतिक, सामाजिक आणि परराष्ट्र धोरणविषयक नीतीमुळे अन्य अनेक देशांच्या तुलनेत भारताची स्थिती काहीशी दिलासादायक ठरली आहे. जेव्हा युद्धासारख्या परिस्थितीचे चटके देशांना सोसावे लागतात, तेव्हा तेथील अर्थकारणावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांमुळे जनजीवनाचा प्रवाह पुरता थांबतो. विकासाची वाटचाल मागे फिरते आणि भविष्यकाळाची निर्धारित वाटचाल उलट्या दिशेने फिरते. विध्वंस, आर्थिक संकट, अस्थिरता, आदी कारणांमुळे काळाचे काटे मागे फिरतात. जगातील किंवा भारताच्या शेजारचे अनेक देश या युद्धामुळे ओढवलेल्या परिस्थितीत पुरते कोलमडून गेल्याचे दिसत आहेत, ते पाहता, स्थैर्य आणि संयमाच्या कसोटीच्या क्षणी समाज आणि राजकीय पक्षांनी ऐक्याचे दर्शन घडविण्याची लोकशाहीची परंपरा जपावयास हवी. याआधी जेव्हा अशी संकटे ओढवली, तेव्हा सत्ताधारी आणि विरोधकांनी सहकार्याच्या आणि देशहिताच्या भावनेने त्यास सामोरे जाण्यासाठी हातात हात घातले. आज या इतिहासाची आठवण करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण परंपरेचा विसर पडल्यास काय होते, ते आता जाणवू लागले आहे. लोकशाहीत विरोध असणे स्वाभाविक असले, तरी तो विरोध राष्ट्रहिताच्या आड येता कामा नये. कोणत्याही राजकीय पक्षाकरिता, सत्ता ही काही शाश्वत आणि कालातीत गोष्ट नसते. ती येते, जाते, पुन्हा येते, पण देशाची सुरक्षा आणि देशहिताच्या भावनेतील राजकीय निष्पक्षता यावर प्रश्नचिन्ह लागणे परवडणारे नाही. जागतिक अपरिहार्यतेमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीशी युद्ध करताना, देशातील राजकीय पक्षांनी राजकीय युद्ध थांबवून राष्ट्रीय सामर्थ्य बनले पाहिजे, त्यातच देशाचे खरे हित आहे, ही बाब अधोरेखित करण्याची वेळ आली आहे.

 

भारतासारख्या विशाल लोकशाहीत राजकीय मतभेद हे चैतन्याचे लक्षण मानले जाते. परंतु जेव्हा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि सीमेवरील युद्धाचा येतो, तेव्हा हे मतभेद गळून पडणे ही भारताची प्रदीर्घ परंपरा राहिली आहे. अंतर्गत राजकारण उंबरठ्याच्या आत आणि राष्ट्रहित उंबरठ्याच्या बाहेर या उक्तीचा प्रत्यय भारताने याआधी अनेकदा जगाला दिला आहे. इराण-अमेरिका युद्धाच्या संदर्भातही, भारताच्या राजकीय परंपरेचा आणि सद्य:स्थितीचा आढावा घेणे अनिवार्य ठरते. 1962 च्या भारत-चीन युद्धकाळात किंवा 1971 च्या बांगला मुक्ती युद्धकाळात सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमुखाने एक राष्ट्र, एक आवाज या सूत्राचे पालन केले. 1971 मध्ये जेव्हा भारतीय सैन्याने शौर्य गाजवले, तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे संसदेत केलेले कौतुक हे भारतीय लोकशाहीच्या सुवर्णकाळाचे उदाहरण आहे. त्यावेळी विरोधकांनी सरकारला धोरणात्मक प्रश्न विचारले, पण लष्कराच्या कर्तृत्वावर किंवा सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित करून देशाला कमकुवत केले नाही. ही समन्वयाची भूमिका लोकशाहीला प्रगल्भ करणारी होती. आज लष्करी कारवायांचे राजकीय भांडवल करण्याच्या किंवा त्या विजयाचे श्रेय देण्याघेण्याच्या राजकारणापायी विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये राजकीय युद्धे भडकताना दिसतात. राजकीय प्रचाराच्या मंचावरून सरकारच्या विदेश नीतीविषयी सामान्य जनतेत संभ्रम पसरविणाऱ्या मोहिमा चालविणे ही एक नवी प्रवृत्ती बळावत चालली आहे.

 

इराण आणि अमेरिका-इस्रायल युद्धामुळे उद्भवलेली परिस्थिती चिंताजनक आहे. आधुनिक ऊर्जेच्या इतिहासात जगाने अशा प्रसंगाचा कधीही सामना केलेला नाही. जगातील 20 टक्के कच्चे तेल, 20 टक्के नैसर्गिक वायू आणि 20 टक्के एलपीजीची वाहतूक जेथून होते, ती होर्मुझची सामुद्रधुनी विस्कळीत झाली आहे. या संघर्षाला कारणीभूत ठरण्यात भारताची कोणतीही भूमिका नसतानाही इतर अनेक देशांप्रमाणे भारतालाही याचा कमी-अधिक प्रमाणात सामना करावा लागत आहे. मात्र, अन्य अनेक देशांतील स्थिती पाहता, भारत अजूनही सुस्थितीत आहे यात शंका नाही. शेजारच्या एका देशाने सर्व शाळा काही काळाकरिता बंद केल्या, सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजाचे दिवस कमी केले, सरकारी वाहनांच्या इंधन भत्त्यात कपात केली, कर्मचाèयांना घरून काम करण्याची मुभा दिली. या देशात इतिहासातील सर्वांत मोठी इंधन दरवाढ झाली. दक्षिण-पूर्व आशियातील अनेक देशांना इंधनाचे रेशनिंग करावे लागले. हे पाहता, भारताची कच्च्या तेलाची पुरवठा स्थिती सुरक्षित आहे, यात शंका नाही. विस्कळीत झालेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गावरून भारताला होणारा कच्च्या तेलाचा पुरवठा सुरळीत आहे. कच्च्या तेलाची अंतर्गत उत्पादनस्थितीही वाढली आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उच्च क्षमतेनिशी कार्यरत आहेत. देशात काही ठिकाणी केवळ अफवा आणि अपप्रचारामुळे गॅस मागणी वाढून पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आणि मागणी-पुरवठ्याचा समन्वय साधण्याकरिता काही उपाययोजना कराव्या लागल्या. काळाबाजार, नफेखोरीसारख्या अपप्रवृत्ती वाढल्या, पुरवठ्यावर मर्यादा असल्याने जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले, पण तातडीच्या उपाययोजनांद्वारे जागतिक बाजारपेठांचा दबाव टाळण्यात सरकारला बरेचसे यशदेखील मिळाले आहे. खरे म्हणजे, ही अफवा पसरविण्याची, संभ्रम माजविण्याची किंवा राजकीय हिशेब चुकते करण्याची वेळ नाही. समाजाचा कोणताही घटक कोणत्याही राजकीय विचारधारेचा असला तरी संकटाचा सामना करताना एकोपा राखण्यात देशाचे हित सामावलेले आहे. सर्व ऊर्जायोद्ध्यांच्या, संकटाचे व्यवस्थापन करणाèया यंत्रणांच्या आणि राष्ट्रीय हिताच्या पाठीशी एकत्रितपणे उभे राहण्याची ही वेळ आहे.agralekh पण विरोधी पक्षाचे जबाबदार मानले जाणारे नेते मात्र, या परिस्थितीचा राजकीय फायदा उठविण्यासाठी कंबर कसून प्रचाराच्या मैदानात उतरले आहेत. देशाच्या आर्थिक आणि राजनैतिक सामर्थ्याची कसोटी पाहणाèया या काळात भारताने ज्या संयमाने वाटचाल सुरू ठेवली आहे, ते पाहता भारत ही एक लवचीक जागतिक शक्ती म्हणून उभी राहत आहे. सध्याचे जागतिक संघर्ष, कोविड महामारीचे संकट किंवा हवामान बदल ही संकटे म्हणजे गेल्या दशकभरातील वाटचालींसमोरील मोठी आव्हाने होती. या सर्व धक्क्यांमधून यशस्वीपणे बाहेर पडून भारताने आपल्या अर्थकारणाचे जागतिक स्थान भक्कम केले आहे. म्हणूनच, या परिस्थितीत विरोधकांनी देशाच्या राजकीय परंपरेचे पालन करावयास हवे. इराण-अमेरिका संघर्षात भारतात याची गरज असताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी मात्र, निवडणूक प्रचारसंभांमध्ये पंतप्रधानांवर वैयक्तिक हल्ले चढवून त्यांच्या प्रतिमाहननाच्या ट्रम्पप्रणीत मोहिमेचे शिलेदार होऊ पाहात आहेत. काँग्रेसमध्ये राहुल गांधी यांच्या या भूमिकेस पाठिंबा देण्यावरून दुफळी दिसू लागली, ही बाब परंपरेच्या कसोटीस मोठा दिलासा देणारी ठरेल. कमलनाथ, शशी थरूर, आनंद शर्मा आणि मनीष तिवारी यांच्यासारख्या नेत्यांनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे कौतुक केले आहे. भारताची भूमिका परिपक्व आणि कुशल असल्याचा दाखला हे नेते देत असताना, राहुल गांधी मात्र, इंधनसमस्येचा बागुलबुवा उभा करून सरकारवर चुकीच्या परराष्ट्र धोरणाचा ठपका ठेवत संभ्रम पसरवू पाहात आहेत.

 

हे खरे आहे की आजच्या सोशल मीडियाच्या युगात माहितीचा प्रवाह कमालीचा वेगवान झाल्यामुळे अफवा आणि वास्तविकता यातील रेषा धूसर झाली आहे. एकमेकांवरील चिखलफेकीमुळे राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश अनेकदा क्षीण होतो. देशांतर्गत राजकीय पक्षांत, विशेषतः जेव्हा राजकीय ऐक्याची गरज असते, तेव्हाच सत्ताधाऱ्यांना सहकार्य करण्याऐवजी, अस्थिरतेतून सावरण्याच्या प्रयत्नांवर टीका करण्याची चढाओढ लागणे, हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी घातक आहे. म्हणूनच, सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील सुसंवाद ही आजची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय कारणांच्या अपरिहार्यतेमुळे उद्भवणाèया परिस्थितीत राजकारण न करण्याची भारताची परंपरा आज धूसर झाली आहे. लोकशाहीत सरकारला जाब विचारणे हा विरोधकांचा हक्क आहे, मात्र राष्ट्रहिताच्या मुद्यावर जेव्हा राजकारण हे देशाच्या प्रतिमेपेक्षा मोठे होते, तेव्हा ती चिंतेची बाब ठरते. लोकशाहीत ‘टीका’ हा हक्क असला, तरी ‘राष्ट्रहित’ हा नेहमीच वादाच्या पलीकडचा विषय मानला गेला आहे. म्हणूनच, परंपरेची आठवण करून देण्याची गरज आहे.