होर्मुझमधून आम्ही कमाई करणार-ट्रम्प

Iran-US ceasefire अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतच्या युद्धविरामाची घोषणा केली, मात्र त्याच्या काही वेळातच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत केलेल्या विधानामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी या महत्त्वाच्या जलमार्गातून अमेरिका मोठ्या प्रमाणात आर्थिक लाभ मिळवेल, असे सूचक विधान करत वाहतुकीत वाढ करण्यासाठी आणि त्या भागात आपली उपस्थिती कायम ठेवण्यासाठी मदत केली जाईल, असे स्पष्ट केले. त्यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’वरील संदेशात या घडामोडींना सकारात्मक वळण मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

 

 

 

या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इराणसोबत झालेल्या युद्धविरामाला जागतिक शांततेसाठी महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरवत पश्चिम आशियासाठी नव्या युगाची सुरुवात होऊ शकते, असेही म्हटले. त्यांनी इराणला पुनर्बांधणीची संधी मिळेल असे सांगत, आवश्यक पुरवठा आणि सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली. सर्व काही सुरळीत पार पडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. या विधानांचे महत्त्व यासाठी अधिक वाढते की, ट्रम्प यांनी स्वतः इराणने होर्मुझचा मार्ग खुला ठेवण्यास सहमती दर्शवल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जहाजांच्या सुरक्षेची जबाबदारी इराण घेणार असून अमेरिका देखील काही अटींवर सहमती दर्शवण्यास तयार झाली आहे. यात परस्पर आक्रमण टाळण्याचे धोरण, इराणवरील निर्बंध हटवणे, तसेच त्या भागातील तणाव कमी करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. याशिवाय नुकसानभरपाई आणि पश्चिम आशियातून अमेरिकी सैन्य माघारी घेण्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

दरम्यान, इराणने युद्धविराम मान्य केला असला तरी परिस्थिती पूर्णपणे शांत झालेली नाही, असे संकेत दिले आहेत. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, त्यांच्या देशावर होणारे हल्ले थांबल्यासच त्यांच्या संरक्षणात्मक कारवाया थांबतील. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत पुढील काही काळ वाहतूक सुरू ठेवण्याची तयारी दर्शवण्यात आली असून ती इराणी लष्करी देखरेखीखाली असेल, असेही सांगण्यात आले. याचदरम्यान, या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क आकारण्याची योजना इराणकडून आखली जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रादेशिक स्तरावर झालेल्या चर्चेनुसार, या मार्गाचा वापर करणाऱ्या जहाजांकडून शुल्क घेण्याचा अधिकार इराण आणि ओमान या दोन्ही देशांना दिला जाऊ शकतो. या माध्यमातून मिळणारा निधी इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरण्याचा विचार असल्याचे सांगितले जात आहे.