शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा: खरीप २०२६ साठी इतक्या कोटींच्या खत अनुदानास मंजुरी

kharif-2026-season : केंद्र सरकारने बुधवारी खरीप २०२६ हंगामासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (पी अँड के) खतांवर ४१,५३४ कोटी रुपयांच्या अनुदानास मंजुरी दिली. हे अनुदान गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे १२ टक्क्यांनी अधिक आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीसीईए) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हे अनुदान १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहील. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, खरीप २०२५ च्या तुलनेत अनुदानात ₹४,३१७ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

 

 

नायट्रोजन: ₹४७.३२

फॉस्फेट: ₹५२.७६

पोटॅश: ₹२.३८

सल्फर: ₹३.१६

 

सरकारने नायट्रोजन, फॉस्फेट आणि सल्फरवरील अनुदानाचे दर वाढवले ​​आहेत, तर पोटॅशचा दर मागील रबी हंगामाप्रमाणेच ठेवण्यात आला आहे.

 

 

 

 

नायट्रोजन: ₹४३.०२ प्रति किलोग्राम

फॉस्फेट: ₹४७.९६ प्रति किलोग्राम

पोटॅश: ₹२.३८ प्रति किलोग्राम

गंधक: ₹२.८७ प्रति किलोग्राम

 

 

 

पी अँड के (फॉस्फरस आणि पोटॅशियम) खतांवरील अनुदान पोषक तत्व आधारित अनुदान योजनेअंतर्गत (एनबीएस) दिले जाते, जी एप्रिल २०१० पासून अंमलात आहे. ही योजना २८ प्रकारच्या खतांवर अनुदान देते. डीएपी, एमओपी आणि एनपीके यांसारख्या युरिया-व्यतिरिक्त खतांच्या किरकोळ किमती कंपन्या ठरवतात, तर सरकार निश्चित अनुदान देते.

 

 

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी पोषक तत्त्व आधारित अनुदान योजना आणि युरिया अनुदान योजनेकरिता एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद अंदाजे ₹१,७०,७९९ कोटी निश्चित करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये खरीप २०२६ आणि रबी २०२६-२७ या दोन्ही हंगामांचा समावेश आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा लागवडीचा खर्च कमी करण्यास मदत होईल आणि खरीप हंगामातील उत्पादनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

युरिया, डीएपी, एमओपी आणि सल्फर यांसारख्या खते आणि निविष्ठांच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींमधील अलीकडील कल लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. खत कंपन्यांना मंजूर आणि अधिसूचित दरांनुसार अनुदान दिले जाईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.