रॉकेलचा कोटाच नाही; ग्रामीण भागाला प्राधान्य, हजारो अंत्योदय लाभार्थी वंचित

LPG Gas Crisis : राज्य शासनाने अंत्योदय व प्राधान्य कुटुंब योजनेतील लाभार्थ्यांना तीन लिटर रॉकेल देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा निर्णय मुख्यतः ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांसाठी असून, शहरातील पिंपरी-चिंचवडसारख्या भागातील हजारो लाभार्थी वंचित राहणार आहेत.

 

 

 

 

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी दोन लाख लिटर रॉकेल मंजूर असली तरी प्रत्यक्ष गरज २४ लाख लिटर आहे. शहरातील एकूण १४,१८३ अंत्योदय लाभार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार नाही, कारण शहरांसाठी रॉकेलचा कोटाच मंजूर केलेला नाही.

 

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणावामुळे जागतिक स्तरावर तेल व गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे भारतातही एलपीजी पुरवठा कमी झाला आहे. केंद्र सरकारने रेशन दुकाने व काही पेट्रोलपंपांवर रॉकेल विक्री पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासाठी ३७ लाख ४४ हजार लिटर रॉकेलचा कोटा दिला असून, त्यात शहरांना वगळण्यात आले आहे.

 

गॅस मिळत नसल्याने काही नागरिक गावाकडे जाऊन रॉकेल घेण्याचा मार्ग स्वीकारत आहेत, तर काहींनी स्वयंपाकासाठी विद्युत उपकरणांचा वापर सुरू केला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडपट्टी भागात कामगार मजुरांची संख्या जास्त आहे, अनेक कुटुंबांकडे एलपीजी जोडणी नाही. अशा गरीब कुटुंबांसाठी रॉकेल हा एकमेव स्वस्त पर्याय आहे.

 

पुरवठा अधिकारी दिनेश तावरे यांनी स्पष्ट केले की, "शहरांमध्ये सुविधा उपलब्ध आहेत, गॅसचा तुटवडा नाही. ग्रामीण भागात ४५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे सध्या ग्रामीण भागाला प्राधान्य देऊन रॉकेल वाटपाचा निर्णय घेतला आहे."

 

ऑल महाराष्ट्र रेशन दुकानदार संघटनेचे खजिनदार विजय गुप्ता म्हणाले, "सध्या गॅसचा तुटवडा असल्याने रॉकेलची मागणी वाढली आहे. शासनाने कोटा दिल्यासच शहरातील लाभार्थ्यांना रॉकेल मिळू शकेल, अन्यथा ते वंचित राहतील."