महाविकासचा कलगीतुरा

mahavikas गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या राजकारणात झपाट्याने बदल घडत आहेत. विचार बाजूला सारून स्वार्थ साधण्यासाठी युती आणि आघाड्यांचे राजकारण रात्रीतून उदयाला येताना आपण पाहत आहोत. सत्तेसाठी विचारधारांच्या भिंती ओलांडून कोलांटउड्या मारण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. 2019 मध्ये सुरू झालेला महाविकास आघाडीचा प्रयोगही त्याचेच उदाहरण. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे) या भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांनी तेव्हा एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली; मात्र या आघाडीच्या पायाभरणीतच मोठी विसंगती होती, हे सतत सिद्ध होत गेले आणि बारामती पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने तेच वास्तव पुन्हा एकवार अधोरेखित झाले आहे.

 

 

 

 

बारामती म्हणजे पवार कुटुंबीयांचा बालेकिल्ला. शरद पवारांनी या मतदारसंघाला, शहराला राष्ट्रीय पातळीवर वेगळी ओळख दिली. त्यानंतर अजित पवारांनी ही परंपरा पुढे नेत बारामतीचा विकास साधला. अजित पवार यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या रिक्त जागेसाठी आता सुनेत्रा पवार मैदानात उतरल्या आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक भावनिक, राजकीय आणि प्रतीकात्मक अशा तिन्ही पातळ्यांवर महत्त्वाची ठरणार आहे. अशा वेळी महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेनुसार, विशेषतः एखाद्या प्रभावी नेत्याच्या निधनानंतर होणारी पोटनिवडणूक ही बिनविरोध व्हावी, अशी अपेक्षा असते. सहानुभूतीची लाट लक्षात घेऊन विरोधक अनेकदा निवडणूक लढविणे टाळतात. मात्र बारामतीत असे घडले नाही. याचे प्रमुख कारण म्हणजे महाविकास आघाडीतील अंतर्गत विसंवाद. एकीकडे महाविकास आघाडीचे जन्मदाते असलेले शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे वेगळी भूमिका घेतात, तर दुसरीकडे काँग्रेस वेगळ्या दिशेने धावते. याचा अर्थ अतिशय स्पष्ट आहे आणि तो असा की, येणाऱ्या काळात हे तिन्ही पक्ष एकमेकांसोबत नसतील किंवा असलेच तर ते केवळ सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी असतील.

 

काँग्रेसने सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात उमेदवार देत महाविकास आघाडीत वेगळी चूल मांडली. बारामतीत उमेदवार उभा करण्यामागे काँग्रेसची अनेक राजकीय गणिते असू शकतात. पक्षाचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकवणे, स्थानिक नेतृत्वाला संधी देणे किंवा आगामी निवडणुकांसाठी संघटन मजबूत करणे यातले काहीही असू शकते. मात्र, बारामतीत सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात काँग्रेसने उमेदवार दिल्यामुळे महाविकास आघाडीतील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित झाला आहे हे मात्र खरे. खèया अर्थाने एकसंध महाविकास आघाडी अस्तित्वात असती, तर असा निर्णय एकमताने घेतला गेला असता. काँग्रेसचाच उमेदवार द्यायचा असे ठरले असते तर आघाडीतील अन्य घटक पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला असता. काँग्रेसच्या निर्णयाला रोखण्यात किंवा समन्वय साधण्यात या दोन्ही घटक पक्षांना म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) आणि उद्धव सेनेला अपयश आले. त्यामुळे ‘महाविकास आघाडी’ ही केवळ नावापुरती राहिली आहे का, असा प्रश्न आता उपस्थित होतो आहे.

 

बारामती पोटनिवडणुकीत शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी सुनेत्रा पवारांविरुद्ध उमेदवार न देण्याचा निर्णय घेतला. या मुद्यावर महाविकास आघाडी एकसंध राहील, अशी अपेक्षा होती. कारण परंपरेनुसार ही जागा राष्ट्रवादीच्या वाट्याची मानली जाते. मात्र काँग्रेसने अचानक उमेदवार देत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला प्रश्न म्हणजे राष्ट्रवादीने कुठल्याही प्रकारचा संवाद न साधता बारामतीची जागा काँग्रेसला दिली कशी? आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे, जर खरोखरच अजित पवारांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या वातावरणात शरद पवारांना ही निवडणूक बिनविरोध करायची होती, तर स्वतःची भूमिका काँग्रेसला समजावून सांगण्यात ते कमी पडले का? यातील तिसरा आणि महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, अजित पवारांबद्दल सहानुभूती असताना आणि आघाडीतील घटक पक्ष थेट सोबत नसताना काँग्रेस मैदानात कशासाठी उतरली? या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळ देईल. सध्या मिळालेले उत्तर एवढेच की, महाविकास आघाडीत एकवाक्यता नाही आणि आपसात समन्वय देखील नाही.

 

बारामती पोटनिवडणूक अजून निकालापर्यंत पोहोचलेली नसली, तरी निवडणुकीआधीच महाविकास आघाडीची ‘फजिती’ सुरू झाली आहे. यात सर्वाधिक अडचण झाली आहे ती काँग्रेसची. बारामतीत काँग्रेसच्या संघटनाला पूर्वीपासूनच मर्यादा आहेत. त्यात आता महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष सोबत नाहीत. त्यामुळे ही निवडणूक काँग्रेसची परीक्षा घेणारी ठरणार आहे. अजित पवारांच्या निधनामुळे सुनेत्रा पवारांबद्दल सहानुभूतीची लाट कायम असताना हा निर्णय घेण्यास काँग्रेसला कोणी बाध्य केले, हाही प्रश्न आहे. राजकारणात कोणत्याही कृतीचा कायम दूरगामी परिणाम होत असतो. तसाच बारामतीच्या या निर्णयाचाही होणार आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला राज्यात चांगल्या जागा मिळाल्या होत्या. मात्र त्यानंतर अशाप्रकारचे विसंवाद वेळोवेळी समोर आल्याने लोकसभेचा प्रभाव त्यांना कायम ठेवता आला नाही. मतदारांचा विश्वास गमावल्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मोठा फटका बसला. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे मतदारांना गृहीत धरून आकड्यांची गोळाबेरीज करणे. आजचा मतदार केवळ आघाडी पाहत नाही, तर त्या आघाडीचा हेतू आणि विचारही पाहतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाची खरी शिदोरी त्यांचा दीर्घकालीन विचार आणि विश्वास हीच असते. या शिदोरीशीच खेळण्याचे काम महाविकास आघाडीकडून घडले आहे.

 

काँग्रेसने निवडणूक लढवण्यात काहीही गैर नाही; पण महाविकास आघाडी म्हणून राज्यसभेला एकत्र निर्णय घ्यायचे आणि त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकीत स्वतंत्र भूमिका घेत मैदानात उतरायचे, हा दुटप्पीपणा आहे. काल-परवापर्यंत शरद पवारांच्या राज्यसभेवर एकत्र बसून निर्णय घेणारा महाविकास आघाडीतील प्रत्येक घटक पक्ष बारामतीच्या पोटनिवडणुकीत स्वतंत्र कसा झाला, याची उत्तरे आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांना येणाèया काळात द्यावी लागतील. घटक पक्षांच्या अशा भूमिकांमुळे महाविकास आघाडीतील कार्यकर्तेही सैरभैर झाले आहेत. कधी सोबत, कधी विभक्त अशा स्वरूपाचे महाविकास आघाडीचे संधिसाधू राजकारण सध्या महाराष्ट्र अनुभवत आहे. बारामतीसारख्या घटना केवळ स्थानिक पातळीपुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या संपूर्ण राज्याच्या राजकीय चित्रावर दूरगामी परिणाम करतात.mahavikas मतदारांच्या दृष्टीने आघाडीतील पक्षांमध्येच एकमत नसेल, तर त्याबद्दलचा विश्वास डळमळीत होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळेच, जर एकत्र नांदायचे असेल, तर आगामी काळात महाविकास आघाडीसमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे राजकीय विश्वास पुन्हा निर्माण करणे हेच असेल. अंतर्गत मतभेद दूर करून एकसंध आणि ठोस वैचारिक भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. केवळ सत्तेसाठी एकत्र येणे पुरेसे नसते; तर कार्यकर्त्यांनाही स्पष्ट विचार, दिशा आणि कृती कार्यक्रम देणे आवश्यक असते.

 

कारण राजकारणात कार्यकर्ता आणि मतदार हेच खरे केंद्रबिंदू असतात. यातले काहीही लक्षात न घेता महाविकास आघाडीचा कलगीतुरा रंगलाय्. तो भविष्यात आघाडीला महाग पडू शकतो. आधीच काँग्रेसची स्थिती चांगली नाही. एकूण महाविकास आघाडीतही फार दम नाही. तरीही तिला राजकीय अस्तित्व टिकवायचे असेल, तर केवळ नेत्यांपुरते मर्यादित न राहता तळागाळातील कार्यकर्त्यांपर्यंत स्पष्ट आणि ठोस संदेश पोहोचवणे आवश्यक आहे. आघाडी म्हणजे केवळ तात्पुरते गणित नसते. ती समान उद्दिष्टांसाठीची बांधिलकी आहे, हे कृतीतून दाखवून द्यावे लागेल. अन्यथा, मतदारांना पर्याय शोधण्यास वेळ लागणार नाही. महाविकास आघाडीने या इशाèयाचा गांभीर्याने विचार करून परस्परांतील समन्वय वाढवला, तरच ती पुन्हा सक्षम पर्याय म्हणून उभी राहू शकते. विसंवादाची ही मालिका यापुढेही सुरू राहिली तर त्याची राजकीय किंमत महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्षांना मोजावी लागू शकते. त्यामुळेच बारामती पोटनिवडणूक ही केवळ एका मतदारसंघाची निवडणूक नसून महाविकास आघाडीच्या भवितव्याची दिशा ठरवणारी निवडणूक ठरणार आहे. ही आघाडी स्वतःला सावरते की अंतर्गत विसंवादामुळे आणखी कमकुवत होते, हे येणाèया काळात स्पष्ट होईल.