मिशन कर्मयोगी लिहीत आहे. भारतातील प्रशासनाची नव्याने गाथा

new saga of governance राजस्थानमधील एका दुर्गम भागातील एखाद्या अशा जिल्हाधिकाऱ्यांची कल्पना करा ज्यांच्याकडे नुकताच एका महत्त्वाकांक्षी कल्याणकारी योजनेचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे, ज्याबद्दल त्यांना फारशी माहिती नाही. सुमारे दशकभरापूर्वी त्यांच्याकडे कदाचित असलेला मर्यदित स्रोत म्हणजे कडा दुमडलेले जीर्ण सरकारी नियमावली पुस्तक, तीन चार बैठका आणि दुपारचे भोजन झाल्यावर कदाचित काही वेळ काढू शकणारे असे एखादे वरिष्ठ सहकारी किंवा एखादा प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष-दोन वर्षांनी --- आणि तेही झालाच तर उपलब्ध होईल, हे दूरचे आश्वासन. आज ते जिल्हाधिकारी आपला फोन उचलतात, एकीकृत शासकीय ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच म्हणजे आय गॉट वर लॉग इन करतात आणि क्षणार्धात त्यांच्या समोर येतो एक संरचित, क्षमता आधारित अभ्यासक्रम जो खास त्यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे विकसित केला आहे. संध्याकाळपर्यंत माहितीने परिपूर्ण आणि अधिक आत्मविश्वास असलेले हे जिल्हाधिकारी लाभार्थ्यांच्या पहिल्याच सभेचे अध्यक्षपद भूषवतात . हा बदल वरकरणी छोटासा वाटू शकतो, मात्र खऱ्या अर्थाने तो आमूलाग्र आहे.

 

 

 

 

ही एक शांत क्रांती आहे जिचा आरंभ पाच वर्षांपूर्वी मिशन कर्मयोगीच्या आरंभापासून सुरु झाला आहे - कोणत्याही गाजावाजासह नव्हे तर अत्यंत संयमाने आणि विशिष्ट उद्दिष्टासह नवीन भारताच्या उभारणीसाठी एका नव्या प्रकारच्या लोकसेवकांच्या नवीन जडणघडणीला आकार देणारी क्रांती. याला इतके महत्त्व का आहे हे समजण्यासाठी आपल्याला सर्वप्रथम त्याचा संदर्भ विचारात घेणे आवश्यक आहे. 2047 मधील भारत - विकसित भारत, आपल्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतील भारत - हे काही केवळ एखादे ठिकाण नाही जिथे आपण सहजपणे पोहोचू. हे एक असे स्थान आहे जे आपल्याला बांधायचे आहे, प्रजासत्ताकाचा कारभार चालवणाèया संस्था आणि व्यक्तींच्या माध्यमातून--- अतिशय काळजीपूर्वक, एकेक विट रचून ते उभारायचे आहे. आणि या सूत्रातील सर्वात मोठा घटक हा भांडवल, तंत्रज्ञान किंवा योजना नव्हे, तर ही एक क्षमता आहे - प्रशिक्षित, प्रोत्साहनाने प्रेरित, नागरिक केंद्रित क्षमता असलेले अंदाजे साडे तीन कोटी लोकसेवक जे रोज सकाळी एका ध्येयासह आपल्या दिवसाची सुरुवात करतात आणि भारतीय राज्यव्यवस्थेला कार्यरत ठेवतात, त्यांची क्षमता.

 

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील बहुतांश काळात, ती क्षमता उभारण्याचे जे प्रारूप होते--- त्याला खंडित प्रारूप म्हणता येईल. नव्यानेच नोकरीवर रुजू होणाèया तरुण अधिकाèयाला सुरुवातीच्या काळात औपचारिक प्रशिक्षण मिळत असे , कारकिर्दीच्या मध्यावधी कालखंडात एखाददुसरा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची संधी मिळत असे आणि त्याव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष काम करता करता आणि इतरांचे निरीक्षण करुन त्याने शिकत जावे ही अपेक्षा केली जात असे. एका स्थिर, मंदगतीने प्रवास करणाèया जगात हे एवढे पुरेसे होते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हवामान बदल, लोकसांख्यिक ताण आणि वेगाने होत जाणारे तांत्रिक बदल यांच्या या युगात, हे खरोखरच अपुरे आहे. ज्या वेगाने प्रशासकीय आव्हानांमध्ये बदल होत आहेत त्या वेगाच्या तुलनेत जुन्या पद्धतीच्या प्रशिक्षण व्यवस्थांचा प्रतिसाद देण्याचा वेग अगदीच कुचकामी आहे.

 

या विसंगतीवर उपाय म्हणून मिशन कर्मयोगीची संकल्पना मांडण्यात आली. 2021 मध्ये सुरु झालेल्या आणि त्याच वर्षी एप्रिलमध्ये स्थापन झालेल्या क्षमता उभारणी आयोगाने संस्थात्मक रित्या आधार दिलेल्या या उपक्रमाचा उद्देश अत्यंत महत्त्वाकांक्षी होता, तो म्हणजे भारतीय नागरी सेवांच्या अध्ययन संस्कृतीमध्ये विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करायच्या अनुपालन प्रक्रियेपासून , विकासाच्या निरंतर तसेच भूमिकेवर आधारित आणि स्वयं-प्रेरित प्रवास असा कायापालट घडवून आणण्याचे ते ध्येय होते. आयोगाच्या मते या बदलाचे वर्णन ‘कर्मचारी’ --- म्हणजे नियमांचे पालन करणारा एक कार्यकर्ता --- यापासून ‘कर्मयोगी’ --- म्हणजे उद्देश, सेवा आणि उत्कृष्टतेने प्रेरित सार्वजनिक सेवक --- होण्याकडे जाणारा हा प्रवास आहे, असे केले जाते.

पाच वर्षांनंतर, ही आकडेवारी बोधप्रद आहे. 1.5 कोटीहून अधिक शासकीय अधिकारी आता आय गॉट मंचावर सक्रिय शिकणारे म्हणून सहभागी झाले आहेत --- ही संख्या सुरुवातीला कल्पनातीत वाटली असती. या अधिकाèयांनी 4,600 पेक्षा अधिक कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांमध्ये, एकूण 8.3 कोटींहून अधिक अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत. केवळ गेल्या राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताहामध्येच, सहभागामुळे 45 लाख तासांची अभ्यासक्रम नोंदणी आणि 38 लाख तासांचे प्रत्यक्ष शिक्षण साध्य झाले. ही केवळ काल्पनिक आकडेवारी नाही. नोंदवला गेलेला प्रत्येक तास हा भारतातील कुठल्यातरी एका लोकसेवकाचे प्रतिनिधित्व करतो --- मग तो छत्तीसगडमधील महसूल निरीक्षक असो, पुण्यातील नागरी स्थानिक संस्थेचा अधिकारी असो, किंवा मणिपूरमधील आरोग्य कर्मचारी असो --- आपल्या सहनागरिकांना अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा देण्यासाठी स्वतःच्या क्षमता विकासात गुंतवणूक करत आहे.

 

आय गॉट मंचाला खरोखरीच परिवर्तनकारी बनवण्यामध्ये केवळ त्याचा आवाका हा एकच घटक कारणीभूत नाही तर त्याची प्रवेश-रचना ही तितकीच महत्त्वाची आहे. हा कुठेही आणि कधीही उपलब्ध आहे, स्मार्टफोनवर किंवा डेस्कटॉप वर, विविध भाषांमध्ये आणि अध्ययन करणाèयाच्या व्यक्तिगत व्यावसायिक प्रोफाईल नुसार. यावरील अभ्यासक्रम दर सहा महिन्यांनी अद्ययावत केले जातात, ज्यामुळे प्रशासकीय कामकाजात कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणांचा वापर करणे किंवा नवीन आर्थिक नियमांचे पालन कसे करावे यावरील सामग्री अद्ययावत राहील. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर हा मंच म्हणजे धूळ खात पडलेले एक डिजिटल ग्रंथालय नाही - तर ती अध्ययनाची एक जिवंत आणि परिस्थितीशी जुळवून घेणारी गतिशील परिसंस्था आहे. एखाद्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यातील कनिष्ठ अंगणवाडी कार्यकर्तीला जिला तिच्या स्वतःच्या भाषेतून बालकांच्या पोषण मूल्यांकनासंबंधीचे अद्ययावत नियम सांगणारे मॉड्यूल मिळाले आहे अशा एखाद्या सेविकेच्या भूमिकेतून याकडे पहा. तिला आता प्रशिक्षक तिच्या ब्लॉकपर्यंत येण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. ती शिकते, आणि ती कृती करते. हाच या मिशन मधून भारताच्या लोकशाहीला दिला जाणारा मोठा लाभ आहे.

 

क्षमता निर्माण आयोग हा या परिसंस्थेचा धोरणात्मक संरक्षक असून एकाच वेळी वास्तुविशारद आणि सूत्रसंचालक अशी दुहेरी भूमिका बजावतो. राष्ट्रीय कृषीधोरण आखणाऱ्या सचिवांपासून ते ग्राम पातळीवर त्याची अंमलबजावणी करणाèया पंचायतींमधील कर्मचाèयापर्यंत--- सार्वजनिक भूमिकांच्या विशाल पटलावर कोणत्या क्षमतांची आवश्यकता आहे, हे निश्चित करते. हा आयोग एन एस सी एस टी आय 2.0 अर्थात राष्ट्रीय सेवा प्रशिक्षण संस्था आराखड्याच्या माध्यमातून देशातील प्रशिक्षण संस्थांसाठी गुणवत्ता मानके निश्चित करतो. याअंतर्गत देशभरातील 200 हून अधिक प्रशिक्षण संस्थांना यापूर्वीच अधिमान्यता देण्यात आली आहे. हे राज्यांसोबत काम करते.आता सर्व 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी औपचारिक सामंजस्य करारांद्वारे यात सहभाग घेतला आहे.new saga of governance जेणेकरून कर्मचाऱ्यांच्या क्षमतांना संस्थात्मक उद्दिष्टांशी जुळवून घेणाऱ्या विशेष क्षमता बांधणी योजना तयार करता येतील. आणि राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रमासारख्या ऐतिहासिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर वर्तनाधारित प्रशिक्षण म्हणजेच प्रत्येक नागरिकाला सर्वोच्च भागधारक म्हणून वागवण्याची सूक्ष्म पण अत्यंत महत्त्वाची कला --- दहा लाखांहून अधिक प्रमाणित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवली आहे.

 

 

या मिशनच्या अंतिम पैलूकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे, कारण यामध्ये कारण तो अशा एका बाबीशी संबंधित आहे, जिचे मोजमाप पूर्णत्वाच्या प्रमाणपत्रांद्वारे किंवा नोंदवलेल्या कामाच्या तासांद्वारे सहजपणे करता येत नाही. मिशन कर्मयोगीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे दृष्टिकोनातील बदल - नागरिक देवो भव या दृष्टिकोनाला अनुसरुन राज्यसंस्था आणि नागरिक यांच्यातील केवळ व्यवहाराधिष्ठित संबंधांकडून, अशा संबंधांकडे होणारे संक्रमण; जिथे नागरिकालाच देव मानले जाते--- अर्थात, ती सर्वोच्च सत्ता, जिच्याप्रती राज्यसंस्थेचा सेवक उत्तरदायी असतो. जेव्हा नागरिकांशी संपर्क येणाèया अधिकाèयांना- रेल्वे आरक्षण खिडक्यांवरील अधिकारी, महसूल कार्यालयांमधील अधिकारी किंवा आरोग्य केंद्रात कार्यरत अधिकारी - यांना या तत्त्वज्ञानानुसार प्रशिक्षित केल्यानंतर नागरिकांचे सर्वेक्षण केल्यावर मिळालेले अभिप्राय खरोखरीच लक्षणीय होते. त्यांना तो बदल जाणवला. केवळ कार्यक्षमतेतच नव्हे तर त्यांनी दाखवलेल्या जिव्हाळ्यात, त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेत तसेच संवादात दाखवलेल्या मानवी गुणांमधून. ज्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय कामकाज स्वयंचलित करण्याची शक्यता निर्माण करत आहे, त्या काळात सहानुभूतीपूर्ण, सांस्कृतिकदृष्ट्या जाणकार आणि स्थानिक पातळीशी जोडलेला हा मानवी घटक अनावश्यक नाही, तर भारताच्या प्रशासन व्यवस्थेची खरी ताकद आहे.

 

या मोहिमेने तांत्रिक महत्त्वाकांक्षांच्या आपूर्तीबरोबरच भारताच्या बौद्धिक वारशाचा सन्मान करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. भारतीय ज्ञान प्रणाली कक्षाच्या माध्यमातून - सामुदायिक प्रशासनापासून ते कृषी, वित्त आणि आरोग्यसेवा अशा विविध क्षेत्रापर्यंत पारंपरिक ज्ञान, केवळ भूतकाळाच्या आठवणी म्हणून नाही तर जिवंत ज्ञान म्हणून प्रशिक्षणाच्या आशयाच्या धाग्यात गुंफले जात आहे. अमृत ज्ञान कोष संग्रह, ज्यात सुमारे 70 पूर्ण झालेल्या केस स्टडीज चा समावेश आहे-- यातूनच भारतीय संदर्भ आणि भारतीय उपयायोजनांवर आधारित शासनविषयक ज्ञानाचा भक्कम पाया तयार केला जात आहे. प्रशासकीय विचारसरणीला वसाहतवादी विचारांमधून मुक्ती देऊन - भारतीय लोकसेवकांना आधुनिक आव्हानांचा सामना करत असतानाच आधुनिक प्रशासकीय कौशल्यांचा भारताच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारशाशी पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने मेळ घालण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे - ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख महत्त्वाकांक्षांपैकी एक आहे; आणि मिशन कर्मयोगीच्या माध्यमातून हीच संकल्पना प्रत्यक्षात आणली जात आहे.

 

साधना सप्ताह - देशात 2 ते 8 एप्रिल दरम्यान राष्ट्रीय अध्ययन सप्ताह साजरा केला जात असून तो या प्रवासाच्या पंचवर्षपूर्तीचा उत्सव आणि अपूर्ण कामाविषयीच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. साधना हा शब्द अतिशय समर्पक आहे. याचा अर्थ होतो - समर्पित सराव, केवळ एखाद्या अलौकिक कृतीद्वारे नव्हे, तर आपल्या कलेप्रती दाखवलेल्या सातत्यपूर्ण निष्ठेद्वारे नैपुण्य प्राप्त करू इच्छिणाèया व्यक्तीने केलेले शिस्तबद्ध आणि दैनंदिन प्रयत्न. या सप्ताहाचा आरंभ शासकीय सेवा प्रशिक्षण संस्थेच्या राष्ट्रीय परिषदेने होत असताना यामध्ये सुमारे 700 वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्षपणे तर 3,000 आभासी पद्धतीने एकत्र येत आहेत. आपण केवळ एखाद्या वर्धापनदिनाची नोंद करत नाही आहोत. तर, आपण पुढील पाच वर्षांसाठी आपली दिशा निश्चित करत आहोत; अशा भविष्याकडे, ज्यामध्ये प्रत्येक स्तरावरील प्रत्येक नागरी सेवक हा निरंतर शिकणारा, नागरिकांच्या हिताचा खंबीर पुरस्कर्ता आणि भारताच्या आकांक्षांचा एक आत्मविश्वासपूर्ण विश्वस्त असेल.

 

विकसित भारत 2047 चे उद्दिष्ट - सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षणापासून ते निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनापर्यंत, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपासून ते उत्पादकतेतील जागतिक नेतृत्त्वापर्यंत - केवळ धोरणांच्या माध्यमातून पूर्ण करता येणार नाही. ते उद्दिष्ट लोकांच्या सहभागातून, अत्यंत अचूकपणे योजना राबवण्याची जाण असणाèया जिल्हाधिकाèयांच्या सक्रिय सहभागातून, अशा नगर नियोजकाकडून, जो स्थानिक माहिती साधने प्रभावीपणे वापरू शकतो; आणि अशा आघाडीवरील आरोग्य सेविकेकडून, जी सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित सूचना आपल्या समुदायापर्यंत अशा पद्धतीने पोहोचवते, ज्यावर त्या समुदायाचा पूर्ण विश्वास असतो. मिशन कर्मयोगी अशाच एका सक्षम गटाची उभारणी करत आहे. केवळ उद्यासाठी नव्हे, तर पुढील अनेक दशकांसाठी.

भारताच्या प्रशासनकथेच्या दीर्घ आणि तेजस्वी प्रवाहात, हा कदाचित तो अध्याय आहे ज्यात राज्याने अखेर शिकण्याची कला आत्मसात केली.

लेखक केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान तसेच भूविज्ञान (स्वतंत्र प्रभार); पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग, अंतराळ विभाग आणि कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालय यांचे राज्यमंत्री आहेत.