बँक शाखांना नोटा वर्गीकरण यंत्रे बसवणे अनिवार्य! सूचना जारी

note-sorting-machine : बिहारचे मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत यांनी बुधवारी राज्यातील अवैध आर्थिक व्यवहार आणि बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्देश जारी केले. अमृत यांनी सांगितले की, भारत-नेपाळ सीमेजवळील बँक शाखांमध्ये नोट वर्गीकरण यंत्र (नोट सॉर्टिंग मशीन) बसवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्यांनी सीमावर्ती भागांमध्ये पाळत वाढवण्याचे आणि सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीसाठी अधिक चलन विनिमय केंद्रे स्थापन करण्याचे आवाहनही केले. नोट वर्गीकरण यंत्र ही अत्याधुनिक उपकरणे आहेत, जी केवळ नोटा मोजत नाहीत, तर त्यांची गुणवत्ता आणि सत्यता देखील तपासतात.

 

 

 

 

४० व्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या (SLCC) बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवताना, मुख्य सचिवांनी अनियंत्रित ठेव योजना प्रतिबंध (BUDS) कायदा, २०१९ आणि बिहार ठेवीदार हित संरक्षण (BPID) कायदा, २००२ च्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. त्यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेला (EOU) दोषी संस्थांवर त्वरित कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. अमृत ​​यांनी सर्व सहभागी संस्थांमध्ये उत्तम समन्वय आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्याच्या गरजेवर भर दिला आणि सांगितले की यामुळे सार्वजनिक ठेवी सुरक्षित राहतील.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे प्रादेशिक संचालक सुजित कुमार अरविंद यांनी सांगितले की, बँकांचे खरे कॉल आता '१६००' ने सुरू होणाऱ्या क्रमांकांवरून येतील. त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, बँकांच्या अधिकृत वेबसाइटच्या लिंकच्या शेवटी '.in' असणे अनिवार्य आहे, जेणेकरून लोकांना खऱ्या आणि बनावट वेबसाइटमधील फरक ओळखता येईल. बैठकीत माहिती देण्यात आली की, वित्त विभाग आणि आरबीआय सोशल मीडिया, रेडिओ जिंगल्स (मैथिली आणि भोजपुरी) आणि वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून फसवणुकीबद्दल जागरूकता मोहीम सातत्याने राबवत आहेत.

 

आरबीआयने 'डिजिटल पेमेंट्स इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्म'बद्दलही माहिती दिली, जो रिअल-टाइममध्ये फसवणूक शोधण्यास आणि एआयद्वारे संशयास्पद संस्थांना सूचित करण्यास सक्षम आहे. या बैठकीत वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद किशोर आणि विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.