पीएमआरडीएला नगरविकास विभागाचा कडक इशारा
Total Views |
पुणे,
pmrda : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील बांधकाम परवान्यांबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या नगरविकास विभागाने पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरण (PMRDA) ला स्पष्ट आदेश देत, या गावांमधील सर्व प्रलंबित बांधकाम परवानगी प्रस्तावांवर ६० दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले आहेत.
यापूर्वी महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे होते. मात्र, नंतर हे अधिकार पुणे महापालिकेकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अधिसूचनाही काढण्यात आली होती. तरीही जवळपास दोन महिने उलटूनही पीएमआरडीएकडून संबंधित कागदपत्रे आणि रेकॉर्ड महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे अनेक बांधकाम परवानगी आणि टीडीआरसंबंधी प्रस्ताव प्रलंबित राहिले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने हस्तक्षेप करत, ज्या प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, त्यांनी ६० दिवसांच्या आत त्यावर मंजुरी किंवा नामंजुरीचा निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले आहे. जर या कालावधीत निर्णय झाला नाही, तर हे प्रस्ताव नव्या नियोजन प्राधिकरणाकडे म्हणजेच महापालिकेकडे वर्ग करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, पुणे महापालिकेकडून या निर्णयावर आक्षेपही घेण्यात आला आहे. महापालिकेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांनी ६० दिवसांची मुदत देणे योग्य नसल्याचे सांगत, सर्व प्रस्ताव तातडीने महापालिकेकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, आता नियोजन प्राधिकरणाचा अधिकार महापालिकेकडे असल्याने पुढील निर्णय घेण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडेच असायला हवा.
या निर्णयामुळे समाविष्ट गावांतील बांधकाम प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे, मात्र प्रशासनातील समन्वयाचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याचे या प्रकरणातून दिसून येत आहे.