आरबीआयने सांगितले व्याजदरात कोणताही बदल नाही, रेपो दर कायम

interest rates भारतीय रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा सावध भूमिका घेतली असून व्याजदर अपरिवर्तित ठेवले आहेत. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी जाहीर केले की, मौद्रिक धोरण समितीने (एमपीसी) रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मौद्रिक धोरण समितीने (एमपीसी) पुन्हा एकदा व्याजदरांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांनी जाहीर केले की, धोरणात्मक रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवला जाईल. वाढती महागाई, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, आरबीआयचा हा निर्णय संतुलन राखण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिला जात आहे.

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा ​​यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ एप्रिल रोजी सुरू झालेल्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर, समितीने रेपो दर ५.२५% वर अपरिवर्तित ठेवण्याचा एकमताने निर्णय घेतला. याव्यतिरिक्त, स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५% वर कायम राहील आणि मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) व बँक दर ५.५% वर कायम राहतील. गव्हर्नर यांनी स्पष्ट केले की, भविष्यात गरज भासल्यास लवचिकता सुनिश्चित करण्यासाठी आरबीआयने तटस्थ भूमिका कायम ठेवली आहे.

 

देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल समाधान व्यक्त करताना गव्हर्नर म्हणाले की, गेल्या वर्षी भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ७.६% असण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा दर्शवितो की, मजबूत उपभोग आणि गुंतवणुकीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. संरचनात्मक सुधारणा आणि अनुकूल आर्थिक परिस्थितीने या वाढीच्या दराला महत्त्वपूर्ण पाठिंबा दिला आहे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत दिसत असली तरी, जागतिक आव्हाने अद्याप कमी झालेली नाहीत. गव्हर्नर यांनी इशारा दिला आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सध्याच्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे या वर्षाच्या विकास दरावर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, दिलासादायक बाब ही आहे की, महत्त्वाच्या क्षेत्रांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे. याशिवाय, सेवा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण वाढ आणि जीएसटी सुलभीकरणाचा सकारात्मक परिणाम आर्थिक घडामोडींना सतत आधार देत आहे.

 

आरबीआयच्या या निर्णयाचा थेट अर्थ असा आहे की, बँकांकडून व्याजदर कपातीची प्रतीक्षा आणखी वाढली आहे. रेपो दर स्थिर असल्याने, बँका सध्या कर्जाच्या दरांमध्ये कोणतीही लक्षणीय सवलत देणार नाहीत.interest rates तथापि, कॉर्पोरेट्स आणि वित्तीय संस्थांची मजबूत ताळेबंद स्थिती भारतीय बाजारात स्थिरता टिकवून ठेवण्यास मदत करेल.

 

 

 

 

आठवा की, २०२५ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) व्याजदरात एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला होता. तथापि, आता जागतिक परिस्थिती बदलली आहे. फेब्रुवारी २०२६ च्या बैठकीत दर स्थिर ठेवण्यात आले आणि हीच 'प्रतीक्षा करा आणि पहा' भूमिका पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहे.