लेखापालाच्या घोटाळ्याने पत्नीच्या खात्यात पैशांचा पाऊस

accountant-scam-case : झारखंडच्या बोकारो जिल्हा कोषागारात एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे, जिथे एका लेखापालाने एका सेवानिवृत्त उपनिरीक्षकाच्या नावाने बनावट पगार खाते तयार करून अंदाजे ४.२९ कोटी रुपये त्याच्या पत्नीच्या खात्यात हस्तांतरित केले. पोलीस अधीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसपी कार्यालयातील लेखापाल कौशल कुमार पांडे याने २०१६ मध्ये सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक उपेंद्र सिंग यांच्या नावाने ई-कुबेरे डीडीओ-स्तरीय बिल व्यवस्थापन प्रणालीमध्ये फेरफार केला. त्याने पगाराच्या नोंदींमध्ये जन्मतारीख आणि बँक खाते क्रमांक बदलला, जेणेकरून पगाराची रक्कम नवीन खात्यात हस्तांतरित होईल.

 

 

 

 

 

नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२६ या २५ महिन्यांच्या कालावधीत, पगार खात्याच्या नावाने ६३ वेळा फसवणुकीने पैसे काढण्यात आले. सुरुवातीला अंदाजे ३.१५ कोटी रुपये असलेली ही रक्कम तपासानंतर वाढून ४,२९,७१,००७ रुपये झाली.

 

 

चौकशीदरम्यान, अकाउंटंटने सुरुवातीला मौन बाळगले, परंतु जेव्हा डिजिटल रेकॉर्ड उघडण्यात आले, तेव्हा हे स्पष्ट झाले की काढलेली संपूर्ण रक्कम खाते क्रमांक ४२९४५८९८४६२ मध्ये जात होती. या खात्याबद्दल विचारले असता, त्याने कबूल केले की ते खाते त्याची पत्नी अनु पांडे हिचे आहे. अशाप्रकारे, सलग २५ महिने, सेवानिवृत्त निरीक्षकाच्या नावाने दिला जाणारा पगार थेट अकाउंटंटच्या पत्नीच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केला जात होता, ज्यामुळे एका सामान्य कुटुंबातील महिला अचानक चार कोटींहून अधिक रुपयांची मालक बनली.

 

 

बोकारो एसपींनी कबूल केले की ट्रेझरी आणि पेरोल या दोन्ही प्रणालींमध्ये मोठ्या त्रुटी होत्या. डीडीओच्या स्वाक्षरीनंतरच अकाउंटंटच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता होती, ज्याचा फायदा घेऊन त्याने स्वतःला एक महत्त्वाचा तपासणी नाका बनवले. धक्कादायक बाब म्हणजे, काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या लेखापरीक्षणातही हे फसवणुकीचे पैसे काढण्याचे प्रकार उघडकीस आले नाहीत, ज्यामुळे हा घोटाळा अधिक सहजपणे वाढू शकला.

 

 

या घोटाळ्याचा पर्दाफाश झाल्यानंतर, जिल्हा कोषागार अधिकारी गुलाबचंद्र ओराओन यांच्या तक्रारीवरून, बोकारो येथील बी.एस. सिटी पोलीस ठाण्यात कौशल कुमार पांडे आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३१६(२), ३१६(५), ३१८(२) आणि ६१(२) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी लेखापालाला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले असून, मागील वर्षांपर्यंत तपास सुरू ठेवण्यात आला आहे.

 

 

भविष्यात, केवळ पगार काढण्यावर निर्बंध घालण्यासाठीच नव्हे, तर 'पोलीस निरीक्षकाच्या नावाखाली लक्षाधीश लेखापालाची पत्नी' यासारख्या भविष्यातील घोटाळ्यांना प्रतिबंध घालण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलवर बहुस्तरीय पडताळणी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची नोंद एका वेगळ्या टॅब/प्रणालीमध्ये लॉक करण्याची मागणीही होत आहे.