बाेगस ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राेखण्यासाठी नियमावली तयार करणार

Begus EWS Certificateआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) दिल्या जाणारे प्रमाणपत्र अनेक जण बाेगस बनवितात. त्या आधारे शिक्षण आणि शिष्यवृत्ती मिळवतात. अशाप्रकारे खèया लाभार्थ्यांपर्यंत शासनाची याेजना पाेहचत नाही. त्यामुळे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्रक्रियेत असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या पडताळणीसाठी राज्य सरकार लवकरच एक व्यापक यंत्रणा आणि नियमावली तयार करणार आहे, अशी माहिती राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एका जनहित याचिकेला उत्तर देताना सादर केली. याप्रकरणी 17 एप्रिल राेजी सुनावणी हाेणार आहे.

 

 

 

राज्य शासनाने आपल्या उत्तरात मान्य केले की, 12 ेब्रुवारी 2019 राेजीच्या शासन निर्णयानुसार (जीआर) प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया तर निश्चित आहे, परंतु चुकीच्या पद्धतीने दिलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची किंवा त्यांच्या सखाेल पडताळणीची स्पष्ट तरतूद सध्या उपलब्ध नाही. नागपूर जिल्ह्यात ई-मॅनेजमेंटमध्ये ेरार करणाèया एका ‘व्हिलेज लेव्हल एन्ट्रेप्रिन्युअर’ चा किओस्क आयडी निलंबित करण्यात आला असून त्याला कारणे दाखवा नाेटीस बजावण्यात आली आहे. गेल्या 6 महिन्यांत नागपूर जिल्ह्यात वितरित करण्यात आलेल्या 300 ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रांची सध्या सखाेल तपासणी सुरू आहे. शासन निर्णयातील पळवाटा शाेधून काढण्यासाठी आणि पडताळणी प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग काम करत आहे. यासाठी सरकारने न्यायालयाकडे काही वेळ मागितला आहे. 103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, खुल्या प्रववर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि सरकारी नाेकरीत 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. सध्या तहसीलदार हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी सक्षम अधिकारी आहेत. या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आता सरकार ठाेस पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. याचिकाकर्ता अ‍ॅड. संदीप बदाना यांनी स्वत:ची बाजू तर सरकारर्ते अ‍ॅड. संगिता जाचक यांनी बाजू मांडली.

 

 

Begus EWS Certificate ईडब्ल्यूएस आणि नाॅन-क्रिमी लेअर (एनसीएल) प्रमाणपत्रे देताना केवळ कागदपत्रांवर अवलंबून न राहता जिओ-लाेकेशनवर आधारित मालमत्ता पडताळणी, आयकर परताव्याशी (आयटीआर) स्वयंचलित जाेडणी आणि प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करणे अनिवार्य करावे, जेणेकरून गरजूंनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. बाेगस उमेदवार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाèयांना पैसे देऊन बाेगस प्रमाणपत्र तयार करतात, असा दावा अ‍ॅड. संदीप बदाना यांनी केला हाेता.

बाेगस ईडब्ल्यूएस, (आर्थिक दुर्बल घटक) आणि एनसीएल प्रमाणपत्रांच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला जाेरदार फटकारले. या प्रकरणात राज्याने सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र अपूरे असल्याचे स्पष्ट केले. बनावट प्रमाणपत्रांना आळा घालण्यासाठी काेणती ठाेस पावले उचलली आहेत, याबाबत राज्याने स्पष्ट माहिती दिलेली नसल्याबद्दल न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांनी नाराजी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्याने सूचवलेल्या उपाययाेजनांवर अद्याप काेणताही निर्णय का घेतला नाही, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याेग्य धाेरणे तयार करण्यापूर्वी अजून किती अशा प्रकारची बाेगस प्रमाणपत्रे जारी हाेणार आहेत, असा गंभीर प्रश्न न्यायालयाने विचारला. याप्रकरणी न्यायालयाने प्रतिवादी व याचिकाकर्त्यांना पुढील सुनावणीपूर्वी प्रत्यक्ष पडताळणी करून असा गैरप्रकार अजूनही सुरू आहे का, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 एप्रिल राेजी हाेणार आहे.

 

 

प्रतिवादींच्या उत्तरातील परिच्छेद 6 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय (जीआर) मध्ये नियम आहेत; मात्र त्याच्या रद्दबाबत काेणतेही स्पष्ट नियम नाहीत. त्यामुळे बाेगस प्रमाणपत्र रद्द कसे करावे, याबाबत सुधारात्मक उपाययाेजना केल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले असले, तरी त्या उपाययाेजनांचे स्वरूप काय आहे, याची माहिती देण्यात आलेली नाही.