पाणीटंचाईचे सावट : १५ टक्के कपातीचे निर्देश

खडकवासला धरण साखळीतील साठ्यावर ताण

    दिनांक :09-Apr-2026
Total Views |
पुणे
Pune water shortage कमी पावसाचा अंदाज आणि वाढती पाण्याची मागणी यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांवर पाणीटंचाईचे सावट गडद होत चालले आहे. खडकवासला धरण साखळीतील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा काटेकोर वापर सुनिश्चित करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने दोन्ही महापालिकांना सुमारे १५ टक्के पाणी वापर कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे येत्या काही महिन्यांत शहरातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
 

Pune water shortage, Khadakwasla dam water levels, Pune Pimpri-Chinchwad water cut, 
सध्या खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर या धरणांमधील एकूण पाणीसाठा सुमारे १३.२० टीएमसी असून, तो एकूण क्षमतेच्या सुमारे ४५ टक्क्यांपर्यंत आहे. हा साठा मागील वर्षाच्या तुलनेत किंचित अधिक असला तरी, यंदा मान्सून कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून पाणी वापरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुणे महानगरपालिका दररोज सुमारे १५०० ते १७०० दशलक्ष लिटर पाणी उचलते. प्रस्तावित कपात लागू झाल्यास हा पुरवठा सुमारे १३०० दशलक्ष लिटरपर्यंत घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जलसंपदा विभागाने Pune water shortage  स्पष्ट केले आहे की, उपलब्ध पाणीसाठा जुलै अखेरपर्यंत टिकवण्यासाठी ही कपात आवश्यक आहे. अन्यथा, भविष्यात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण होऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी पाण्याचा जपून आणि जबाबदारीने वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.दरम्यान, वाढती लोकसंख्या आणि औद्योगिक विस्तारामुळे पाण्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे खडकवासला धरण साखळीवर अतिरिक्त ताण येत असून, पाणी व्यवस्थापन अधिक काटेकोर करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी या परिस्थितीचा आढावा घेत गळती रोखणे, पाण्याचा पुनर्वापर वाढवणे आणि वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.या निर्णयामुळे येत्या काळात पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलणे, काही भागांमध्ये कपात करणे किंवा पर्यायी उपाययोजना राबवणे अपरिहार्य ठरू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी आतापासूनच पाणी बचतीची सवय अंगीकारणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.