आरोग्यसंपन्न गावाची हाक!

 

healthy village महाराष्ट्र शासनाने माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव या अभियानाचा शुभारंभ करून ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झालेला हा शुभारंभ आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार तसेच आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांची उपस्थिती यामुळे या योजनेचे महत्त्व अधोरेखित होते. परंतु प्रश्न असा आहे की, या घोषणांमुळे खरोखरच ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सुधारेल का? ग्रामीण महाराष्ट्रात आजही आरोग्य व्यवस्थेचे चित्र चिंताजनक आहे. अनेक दुर्गम भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कागदावर आहेत, पण प्रत्यक्षात डॉक्टर नाहीत, औषधे नाहीत, आणि आवश्यक सुविधा नाहीत.

 

 

 

गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये तर परिस्थिती अधिक बिकट आहे. अनेक गावांमध्ये आजही रुग्णांना 20 ते 30 किलोमीटर अंतर पार करून उपचारासाठी जावे लागते. वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे अनेक निरपराध जीव गमवावे लागतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. डॉक्टरांची कमतरता ही ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील सर्वात मोठी अडचण आहे. शहरांमध्ये अत्याधुनिक रुग्णालये आणि तज्ज्ञ डॉक्टर सहज उपलब्ध असताना, गावाकडे प्राथमिक आरोग्य सेवाही अपुरी आहे. डॉक्टरांना दुर्गम भागात राहण्याची अनिच्छा, अपुरी पायाभूत सुविधा, आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनते. परिणामी, अनेक वेळा अपघात, प्रसूती किंवा गंभीर आजारांमध्ये रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नाहीत आणि मृत्यूचे प्रमाण वाढते. याशिवाय, संसर्गजन्य आजारांचा प्रश्नही ग्रामीण भागात गंभीर आहे. डेंग्यू, मलेरिया, क्षयरोग यांसारखे आजार आजही मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. स्वच्छ पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि स्वच्छता या मूलभूत बाबींचा अभाव असल्यामुळे या आजारांना आळा बसत नाही. दुसरीकडे, बदलत्या जीवनशैलीमुळे मधुमेह, रक्तदाब यांसारखे असंसर्गजन्य आजारही वाढत आहेत. परंतु त्यासाठी आवश्यक तपासण्या आणि उपचार ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध नाहीत. अशा पृष्ठभूमीवर माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव हे अभियान निश्चितच स्वागतार्ह आहे. विशेषतः उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर देणे, ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. स्वच्छता, पोषण, शुद्ध पाणी आणि आरोग्य जागरूकता या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केल्यास अनेक आजार टाळता येऊ शकतात. मात्र, केवळ जनजागृती करून चालणार नाही; त्यासाठी ठोस अंमलबजावणी आवश्यक आहे. या योजनेत गावपातळीपासून राज्यस्तरापर्यंत समित्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे, तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाèया गावांना पुरस्कार देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. पण यापूर्वीही अनेक योजना कागदावरच राहिल्या, हा अनुभव आहे. त्यामुळे या वेळी केवळ घोषणांवर न थांबता, प्रत्यक्ष कामावर भर देणे गरजेचे आहे. सरकारने जर खरोखरच ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था सुधारायची असेल, तर डॉक्टरांची भरती आणि त्यांना दुर्गम भागात टिकवून ठेवण्यासाठी विशेष धोरण आखावे लागेल. टेलिमेडिसिनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा गावापर्यंत पोहोचवता येईल. तसेच, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना आवश्यक उपकरणे, औषधे आणि प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे. ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ ही योजना केवळ सरकारी उपक्रम न राहता लोकचळवळ बनली, तरच तिचे खरे यश ठरेल. ग्रामपंचायत, स्थानिक संस्था आणि नागरिकांचा सक्रिय सहभाग या योजनेला बळ देऊ शकतो.healthy village कारण आरोग्य ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून, प्रत्येक नागरिकाचीही आहे. यासोबतच, आरोग्यसेवेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करणेही तितकेच गरजेचे आहे. अनेक वेळा निधी मंजूर होतो, योजना आखल्या जातात, पण त्याची अंमलबजावणी कितपत होते, याचा ठोस आढावा घेतला जात नाही. जर प्रत्येक गावात आरोग्य सुविधांचा नियमित आढावा घेऊन जबाबदार अधिकाèयांवर उत्तरदायित्व निश्चित केले, तरच या मोहिमेचा खरा परिणाम दिसून येईल. अन्यथा निधी खर्च होईल, योजना पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाईल, पण प्रत्यक्षात परिस्थिती तशीच राहण्याचा धोका कायम आहे. तसेच, ग्रामीण भागातील लोकांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे ही देखील मोठी जबाबदारी आहे. अनेक वेळा अंधश्रद्धा, गैरसमज आणि पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून राहण्यामुळे लोक वेळेत उपचार घेत नाहीत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेसोबत स्वयंसेवी संस्था, आरोग्य कार्यकर्ते आणि स्थानिक नेत्यांनी एकत्रितपणे काम करून आरोग्य शिक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे. जेव्हा नागरिक स्वतः आपल्या आरोग्याबाबत सजग होतील, तेव्हाच आरोग्यसंपन्न गाव ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरेल.

==================