कॅनडात विद्यार्थ्यांना २१ दिवसांचे अल्टिमेटम

Ultimatum for students in Canada कॅनडाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी नव्या नियमांची अंमलबजावणी करत त्यांच्या अडचणीत मोठी भर घातली आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी केवळ एकवीस दिवसांची मुदत दिल्याने विविध देशांतील विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयाचा फटका मोठ्या प्रमाणावर भारतीय विद्यार्थ्यांनाही बसत असून अनेकांना अचानक आलेल्या सूचनांमुळे धावपळ करावी लागत आहे. कॅनडातील स्थलांतर विभागाने भारतासह अनेक देशांतील विद्यार्थ्यांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

 

 

 

 

या नोटिसांमध्ये विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या शिक्षण परवान्याच्या अटींचे पालन केले असल्याचे पुरावे सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अलीकडेच सादर करण्यात आलेल्या महालेखापरीक्षकांच्या अहवालात आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी योजनेच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर शंका व्यक्त करण्यात आल्यामुळे सरकारने ही पावले उचलल्याचे सांगितले जात आहे. गेल्या काही आठवड्यांत अनेक भारतीय विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारच्या नोटिसा मिळाल्याने त्यांची चिंता अधिकच वाढली आहे. मार्च महिन्यात संसदेत मांडलेल्या अहवालात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकारांचा मुद्दा पुढे आला होता. या पार्श्वभूमीवर अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी, असे स्पष्ट मत व्यक्त करण्यात आले होते.

 

 

 

त्यानुसार आता विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सध्याच्या शैक्षणिक संस्थेकडून नावनोंदणी सुरू असल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र तसेच आतापर्यंतच्या शिक्षणाची सर्व गुणपत्रके सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर ही कागदपत्रे निश्चित कालावधीत सादर केली नाहीत, तर त्यांचा तात्पुरता राहण्याचा दर्जा रद्द होऊ शकतो, असा इशाराही देण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली असून अनेकांना अल्प मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. स्थलांतर सल्लागारांच्या मते, ही कारवाई उशिरा करण्यात आली असून गेल्या वर्षभरात फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आली होती. त्या वेळी योग्य ती पावले उचलली गेली नाहीत, त्यामुळे आता त्याचा परिणाम प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनाही भोगावा लागत आहे.