काही चांगलेही घडते आहे...

maharastra din महाराष्ट्र हे एक गतिमान राज्य आहे. या राज्याच्या प्रत्येक क्षेत्रात दररोज काही ना काही उल्लेखनीय घडत असल्याने ‘सळसळत्या घडामोडींनी भारलेले राज्य’ म्हणून उभा देश महाराष्ट्राकडे पाहात असतो. आज महाराष्ट्राच्या राज्य निर्मितीचा 67 वा वर्धापन दिन साजरा होत आहे आणि उभे राज्य महाराष्ट्र दिनाचा उत्साही सोहळा साजरा करीत आहे. गेल्या 66 वर्षांत महाराष्ट्राने शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक आणि राजकीय क्षेत्रांतही यशाची नवनवी शिखरे पादाक्रांत केली आणि देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणून हे राज्य नावारूपाला आले. महाराष्ट्र दिनाचा सोहळा साजरा करताना राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा हा उंचावलेला आलेख महाराष्ट्रातील प्रत्येकास सुखावणारा असाच आहे. ही वाटचाल अखंडित असल्याने, आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसप्ताहात राज्यात घडलेल्या उल्लेखनीय घडामोडींची नोंद आगामी काळात लिहिल्या जाणाऱ्या इतिहासाला घ्यावीच लागेल.

 

 

 

 

 

गेल्या आठवडाभरात राज्याच्या राजकारणापासून समाजकारणापर्यंत आणि उद्योग क्षेत्रापासून पर्यावरणापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये परिवर्तनाच्या नव्या पर्वाची नांदी सुरू झाली आहे. सध्या राजकारणाच्या क्षेत्रात गावापासून राज्यापर्यंत आणि देशापासून जगापर्यंत सर्वत्र रणकंदन सुरू आहे. जगावर दाटलेल्या युद्धाच्या सावटामागील राजकारणाचे पैलू उलगडण्याचा प्रयत्न जगभर सर्वत्र सुरू आहे. त्यातही महाराष्ट्रास राजकारणात काहीसा अधिकच रस आणि राजकारणातील घडामोडींचा अंदाज घेत भविष्यातील राजकारणाचे आडाखे बांधण्याचा मोठा छंद असल्यामुळे अमेरिकेपासून अरब राष्ट्रांपर्यंत आणि राज्याच्या राजधानीपासून कानाकोपऱ्यापर्यंत घडणाऱ्या राजकीय घडामोडींची येथे मोठ्या चवीने चर्चा होत असते. राज्यातील बहुतांश जनता शिळोप्याच्या गप्पांमध्ये तोंडी लावण्यासाठीदेखील राजकारणातील अशा घडामोडींचाच मसाला वापरत असल्याने सहाजिकच राजकारणापलीकडच्या अन्य लक्षणीय घडामोडींची फारशी चर्चा होत नसावी. अन्यथा, गेल्या आठवडाभरातील राज्य व केंद्र सरकारने घेतलेले निर्णय आणि राज्यातील राजकारणबाह्य घडामोडी पाहता, महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक आणि पर्यावरणीय भविष्याची नवी पायाभरणी सुरू झाल्याची दखल राजकारणाएवढ्याच औत्सुक्याने घेतली गेली असती. ‘महाराष्ट्र आता मागे पाहणार नाही’ ही फडणवीस सरकारची राजनीती आहे. त्यामुळेच निर्णयांचा धडाका आणि अंमलबजावणीची गतिमान मोहीम राज्याच्या विकासाला नवी दिशा देताना दिसते. महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसप्ताहातील काही निर्णय आणि अंमलबजावणीच्या प्रारंभातून राज्याच्या शैक्षणिक व औद्योगिक उपक्रमांची एक नवी मालिका आकाराला येत आहे. समाजाचे आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य आणि सुरक्षित व आश्वस्त भविष्याची हमी देणारी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा याच आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांनी केली आणि पुढील विकासाची दिशा निश्चित करणाऱ्या एका अथक ‘जलयात्रे’चा याच आठवड्यात आरंभ झाला. भविष्यात राज्याच्या कोणत्याही कोपऱ्यात दुष्काळ राहणार नाही यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याची ग्वाही या निमित्ताने देताना नदीजोड प्रकल्प, शेततळी आणि दुष्काळाच्या सावटातून सावरण्यासाठीच्या उपायांची मुहूर्तमेढही याच आठवड्यात रोवली गेली. महाराष्ट्राच्या जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रात पाच हजार कोटींहून अधिक रकमेच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांचा मुहूर्त झाला आणि ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे आगामी पावसाळ्यावर दाटलेल्या दुष्काळाचे सावट दूर करण्याकरिता उपायांची आखणी व अंमलबजावणीही याच आठवड्यात सुरू झाली. लालफितीच्या कारभारातून राज्याला मुक्त करण्याचा संकल्प आणि गतिमान कार्यशैलीची नवी नीती याच आठवड्यात उदयास आली. महाराष्ट्र आता देशातील इतर राज्यांशी नव्हे, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करीत असून प्रगतीचा हा वेग असाच कायम राहिल्यास पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्र अरब देशांना आणि सिंगापूरलाही मागे टाकेल, अशी ग्वाही देणाऱ्या उद्योगकेंद्री धोरणाची घोषणा महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसप्ताहात मुख्यमंत्र्यांनी केली. महाराष्ट्रात डेटा सेंटर उभारणी सुरू आहे, ऊर्जा क्षेत्राची वाटचाल नव्या प्रगतीच्या दिशेने सुरू झाली आहे, येत्या पाच वर्षांत नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा एकूण ऊर्जा निर्मितीच्या निम्म्याहून अधिक स्तरापर्यंत पोहोचलेला असेल आणि प्रशासनाच्या गतिमान वाटचालीसाठी नोकरशाहीमुक्तीचा नाराही याच आठवड्यात दिला गेला आहे. याअगोदरच्या आठवड्यात राज्यात एकाच दिवशी अडीच लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या 18 विशाल आणि अतिविशाल प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. राज्यातील एक लाख रोजगारक्षम तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधींची क्षितिजे उजळली. आजवर मोठ्या आणि अतिविशाल प्रकल्पांची केंद्रे केवळ मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांच्या भोवती वसलेली होती. आता रोजगारांच्या संधींना महाराष्ट्राचा कानाकोपरा खुणावू लागला आहे. गडचिरोलीसारख्या शेवटच्या टोकाच्या जिल्ह्यात आठ हजार रोजगारनिर्मितीची क्षमता असलेला प्रकल्प उभा राहणार आहे.

 

 

उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाची मुदत मे महिन्यात संपुष्टात येत आहे. गेल्या सहा वर्षांतील मुख्यमंत्रिपदाची अल्पकाळाची कारकीर्द वगळता, त्यांचा विधान परिषदेतील कार्यकाळ चमकदार राहिलेला नाही, असेच चित्र आहे. शिवसेनेत फूट पडल्यामुळे मुख्यमंत्रिपद गमावण्याची वेळ आल्यावर पदाचा राजीनामा देताना त्यांनी विधान परिषद सदस्यत्व सोडण्याचेही जाहीर केले होते, पण त्यांनी तसे केले नाही. उलट, त्यानंतरच्या काळातील त्यांचा सभागृहाच्या कामकाजात सहभागदेखील उल्लेखनीय ठरला नाही.maharastra din अधिवेशनकाळात प्रश्नोत्तरे किंवा राज्यहिताच्या महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चेतही ते फारसे सहभागी झाले नाहीत; उलट त्यांची अधिवेशनकाळातील सभागृहातील अल्प उपस्थिती चर्चेचा मुद्दा ठरला होता. त्यामुळे विधिमंडळाचे सदस्य असताना त्यांनी बजावलेली एकूण सुमार कामगिरी पाहता, पुन्हा सभागृहातील विरोधी बाकावरील एक जागा अडविण्यासाठी त्यांनीच निवडणूक लढवावी हा महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांचा आग्रह अनाठायी होता. त्यांच्या निष्क्रिय कामगिरीपेक्षा त्यांच्या गटाने उमेदवारी दिलेल्या अंबादास दानवे यांची कामगिरी निश्चितच उजवी आणि आक्रमक ठरली होती. उद्धव ठाकरे यांना उमेदवारी मिळावी ही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची इच्छा केवळ आघाडीच्या अस्तित्वाला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न होता. पण उद्धव ठाकरे यांनी त्याचा मोह आवरला आणि महाविकास आघाडीस संजीवनी देण्यापेक्षा ढासळत्या संघटनेस संजीवनी देण्याची गरज वेळीच ओळखली, हा त्यांच्या निर्णयाचा अर्थ असू शकतो. महाविकास आघाडी अगोदरच खिळखिळी झालेली आहे. ठाकरे यांनी उमेदवारी नाकारून पक्षाच्या आक्रमक नेत्यास उमेदवारी दिल्याने महाविकास आघाडी नव्या फुटीच्या उंबरठ्यावर उभी राहिली आहे. त्यामुळे ठाकरे किंवा महाविकास आघाडीचे भवितव्य हा शिळोप्याच्या गप्पांमध्ये तोंडी लावण्यापुरता मसाला म्हणून योग्य असला, तरी भविष्यात महाराष्ट्राची विकासाच्या दिशेने सुरू असलेली वाटचाल आणि जे काही चांगले घडत आहे, त्याची चर्चा होणे अधिक योग्य ठरेल. महाराष्ट्र दिनाच्या मुहूर्तावर दिसू लागलेल्या विकासाच्या नव्या वाटा आणि त्यावरील नव्या संधींची उजळलेली क्षितिजे यांची चर्चा अधिक व्हावयास हवी.