....बाबू, इतिहासात नाव कोरण्याची संधी घ्या!

अग्रलेख... 

 

west bangal election अनेक दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय प्रवाहाच्या महत्त्वावर विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या दृष्टीने पश्चिम बंगालमध्ये ऐतिहासिक सत्तांतर झाले आहे. साऱ्या देशात त्याबद्दल समाधान आणि आनंदाचे वातावरण आहे. पश्चिम बंगालमध्ये सत्तापालट झाल्यामुळे इतर राज्यांना त्याचा थेट फायदा होणार नाही, हे निश्चित. मात्र, वाढत्या घुसखोरीमुळे आव्हान बनलेल्या देशाच्या सुरक्षिततेच्या मुद्यामुळे पश्चिम बंगाल या सीमावर्ती राज्याकडे साऱ्या देशाचे लक्ष आहे. त्यामुळे नवे मुख्यमंत्री आणि नव्या सरकारकडून देशाच्याही अपेक्षा आहेत. पश्चिम बंगालमधील सत्तांतर अनेक दशकांच्या अस्वस्थतेनंतर घडले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस, कम्युनिस्ट आणि तृणमूल काँग्रेस असे तीन प्रकारचे सत्ताधारी पश्चिम बंगालने अनुभवले. यातील कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाने पश्चिम बंगालचा विकास करण्यावर आणि त्या राज्याचा गौरवशाली इतिहास लक्षात घेता त्याला राष्ट्रीय प्रवाहाशी जोडण्यावर लक्ष दिले नाही. उद्योग-व्यवसायात पिछाडी आणि घुसखोरांसाठी आघाडी, असेच त्यांचे धोरण होते. खरे तर पश्चिम बंगाल हा भारताला दिशा दर्शन करणारा प्रदेश. इतिहास-संस्कृती याबाबत श्रीमंत असलेल्या याच प्रदेशातून एकेकाळच्या बहुतांशी सुधारणावादी चळवळी सुरू झाल्या.

 

 

 

 

‘वंदे मातरम’चे रचयिता बंकिमचंद्र चॅटर्जी आणि ‘जन गण मन’चे रचयिता रवींद्रनाथ टागोर यांच्यासह अनेक थोर प्रतिभावंतांचे, विचारवंतांचे, समाजसेवकांचे, सुधारकांचे हे राज्य. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासारख्या विभूतींचे हे राज्य स्वातंत्र्योत्तर काळात बांगलादेशी घुसखोर मुसलमानांना जपणाऱ्या आणि त्यांना निवडणुकीसाठी मतपेटीच्या स्वरूपात वापरणाऱ्यां राजकीय पक्षांच्या ताब्यात राहिले. तेथे सत्तांतरे झाली तेव्हा सत्तेतले पक्ष बदलले, मुख्यमंत्री बदलले, पण घुसखोरांबद्दलचे धोरण कायम राहिले. गेल्या दीड दशकात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसने तर कहर केला. ममता बॅनर्जी सरकारने घुसखोरांना जणू भारतीय नागरिक बनविण्याचा चंग बांधला होता. पश्चिम बंगालमधील हिंदू समुदायात कधी नव्हे तेवढी असुरक्षिततेची भावना ममतांच्या काळात निर्माण झाली होती. आपण भारतात आहोत की बांगलादेशात, असा प्रश्न तिथल्या नागरिकांना पडत होता. नव्या मुख्यमंत्र्यांकडून केल्या जात असलेल्या अपेक्षांना ही पृष्ठभूमी आहे. पश्चिम बंगालला ‘भारताचा पूर्वेकडील भारताचा दरवाजा’ (गेटवे टू इस्टर्न-नॉर्थ इस्टर्न इंडिया) मानले जाते. पश्चिम बंगालमधील सिलिगुडी येथे अवघ्या 22 किमी रुंदीचा एक भाग आहे. त्याला चिकन नेक किंवा सिलिगुडी कॉरिडॉर म्हणतात. हा भाग उर्वरित भारताला आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, मेघालय, त्रिपुरा आणि सिक्कीम या ईशान्येतील राज्यांशी जोडणारा एकमेव भूतल मार्ग आहे. पश्चिम बंगालच्या सीमा नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश या तीन देशांना लागून आहेत. बांगलादेश शेजारी असल्यामुळे तेथे घुसखोरीचा प्रश्न बराच आधीपासून आहे. गेल्या काही दशकांत भारताचा हा दरवाजा घुसखोरीवरील नियंत्रणाऐवजी सैल होत राहिला. बांगलादेशी मुसलमानांची घुसखोरी, मुजोरी हा पश्चिम बंगालच्या दृष्टीने जणू प्रश्नच नाही, इतका तो विषय तिथल्या राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्षित ठेवला आणि आपल्या भूमिकेला मानवतावादाची लेबले लावली. अशा स्थितीत पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने सर्वप्रथम सीमा व्यवस्थापन आणि बांगलादेशी मुसलमानांची घुसखोरी रोखण्यावर ठोस व कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला पाहिजे, ही देशाची अपेक्षा आहे. नेमका आकडा सांगता येत नसला, तरी बांगलादेशी घुसखोर मुसलमानांची संख्या फार मोठी आहे. 10 वर्षांपूर्वी ती दोन कोटींच्या आसपास होती; आता ती निश्चितच तीन कोटींच्या वर गेली असावी. यातील मोजके लोक जरी भारतीय मतदार म्हणून निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सहभागी होत असतील तर आपल्या लोकतंत्राचे पावित्र्य भंग होते, हे कुणालाही कळावे. एसआयआरच्या माध्यमातून, कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण करून या प्रश्नाचे गांभीर्य थोडेसे कमी करण्यात केंद्र सरकारने यश मिळविले. आता पश्चिम बंगालची पवित्र भूमी अशा घुसखोरांना त्यांच्या देशात हाकलून पूर्णपणे शुद्ध करणे ही नव्या मुख्यमंत्र्यांची सर्वांत पहिली जबाबदारी आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून घुसखोरी संपविण्यात नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी लागणार आहे. एरवी, असे विषय न्यायपालिकेकडे नेऊन वेगळे वातावरण निर्माण करणारे लोक आपल्याकडे कमी नाहीत. औदार्य, मानवता वगैरे गोष्टी घुसखोरांना लागू होत नाहीत. तरीही त्या नावाखाली आपला अजेंडा रेटणारे लोक कमी नाहीत. खरे तर राष्ट्रीय सुरक्षा हा राजकारणाचा विषय असू शकत नाही. निवडणुकीत एकमेकांचा विरोध होणारच. तो झालाही पाहिजे. पण, हा विरोध घुसखोरांना साथ देण्याच्या मुद्यावर केला जात असेल तर तो देखील राष्ट्रविघातकच. तसा तो केला गेला हा पश्चिम बंगालचा इतिहास आहे. औदार्याच्या भ्रमावर तिथल्या सत्ताधाऱ्यांनी पश्चिम बंगालच्या नागरिकांशी बनवाबनवीचा खेळ केला, हे आता लक्षात आले आहेच. या अनुषंगाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील गृह खात्याने तसेच सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद संपविण्यासाठी केलेली कामगिरी लक्षात ठेवण्याजोगी आहे. नक्षलवाद देखील पश्चिम बंगालमध्ये जन्मला आणि अनेक दशके त्याने त्या प्रदेशासह देशातील अन्य राज्यांमध्येही थैमान घातले.west bangal election अमित शाह यांच्या निर्धारामुळे आणि रणनीतीमुळे नक्षलवादी चळवळीचा जवळजवळ निःपात झाला आहे. बांगलादेशी मुसलमानांच्या घुसखोरीचा प्रश्न आणि नक्षलवादाची तुलना करता येत नसली, तरी हे दोन्ही विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहेत, हे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. घुसखोरीचा त्रास केवळ पश्चिम बंगालपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो पश्चिम बंगालला लागून असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये आहेच. शिवाय, मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांमध्येही बांगलादेशी मुसलमान घुसखोर आढळून आले आहेत. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर परिवर्तन होते हे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दाखवून दिले. पश्चिम बंगालच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांना अगदी तशीच इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल आणि घुसखोरांना कायमचे हुसकावून लावावेच लागेल. बांगलादेशी मुस्लिम घुसखोरांना त्यांच्या देशात परत पाठविण्याच्या संदर्भात काही कायदेशीर व राजनयिक अडचणी आहेत हे खरे. त्यातील प्रमुख अडचण म्हणजे एखाद्या घुसखोर व्यक्तीला तिच्या मायदेशी परत पाठवायचे असेल तर त्या मायदेशाने ती व्यक्ती आमची नागरिक आहे, हे मान्य केले पाहिजे. बांगलादेश तसे कधीही मान्य करीत नाही. नवे सरकार येत असल्याचे दिसताच घुसखोरांना परत पाठविण्याच्या संदर्भात बांगलादेशकडून इशारे देण्यात आले आहेत. त्या इशाèयांचा अर्थ भारतीयांनी आणि विशेषतः पश्चिम बंगालच्या नव्या सरकारने समजून घेतला पाहिजे. राजनैतिक संबंध महत्त्वाचेच असतात. पण, प्रश्न असा आहे की, आपल्या घरात आपण शिस्त ठेवणार की बाहेरच्यांच्या मनावर आपल्या घरातली शिस्त ठरवणार...? आपल्या समाजातील शांततेला गालबोट लावण्याची आणि लोकतंत्राचे पावित्र्य भंग करण्याची संधी आपण सतत बांगलादेशी घुसखोरांना देत राहिलो तर काय परिणाम होतात, याचा अनुभव पश्चिम बंगालने दशकानुदशके घेतला. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट संदेश द्यायला हवा की, घुसखोरी कदापि सहन केली जाणार नाही. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी घुसखोरीच्या मुद्यावर आक्रमक आणि स्पष्ट भूमिका घेतली. पश्चिम बंगालच्या नव्या नेतृत्वानेही तशीच स्पष्टता दाखवली पाहिजे. पश्चिम बंगालातील बेरोजगारी, उद्योग, पायाभूत सुविधा हे प्रश्न तातडीचे आहेत, हे अमान्य करता येत नाही. त्याच वेळी देशभरात वाढलेली भावनाही समजून घ्यायला हवी. सीमा सुरक्षित हवी आणि कायद्याचे राज्य हवे, असे केवळ पश्चिम बंगालच्या नागरिकांना वाटत नाही. तसे देशभरातील भारतीय नागरिकांना वाटते. बांगलादेशातील हिंदूंचे हाल पाहिले तर त्याची तीव्रता कळते. नव्या सरकारला दोन्ही आघाड्यांवर एकाच वेळी काम करावे लागेल. एकावर लक्ष देऊन दुसरे दुर्लक्षित ठेवणे हा पर्याय नव्या मुख्यमंत्र्यांना उपलब्ध नाही. हा लढा एकट्या राज्याचा नसून साèया देशाचा आहे. पण सुरुवात कुठून होणार, तर ती पश्चिम बंगालमधून. कारण तिथे समस्या सर्वाधिक तीव्र आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ऐतिहासिक परिवर्तन झाले. या ऐतिहासिक परिवर्तनाने पश्चिम बंगालचे नवे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी आणि त्यांच्या सरकारवर ही ऐतिहासिक जबाबदारी टाकली आहे. ती त्यांनी निभावली तर इतिहासाचे सुवर्णपान त्यांची नोंद घेण्यास आतूर आहे.