हरभरा खरेदी पोर्टल बंद..!

Harabhara shopping portal केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी हरभरा खरेदी मर्यादा वाढवून ती 8,19,882 मेट्रिक टन केली असली, तरी राज्यातील शेतकèयांचे संकट अद्याप संपलेले नाही. शुक्रवार, 8 मे रोजी दुपारी संपूर्ण महाराष्ट्रात खरेदीचे शासकीय पोर्टल अचानक बंद झाल्यामुळे राज्यातील सर्व खरेदी केंद्रांवर माल मोजणी पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. कडक उन्हात गाड्या केंद्राबाहेर ताटकळत उभ्या राहिल्यानंतर अखेर शेतकèयांना आपला माल न मोजता तसाच परत न्यावा लागल्याने तीव्र असंतोष आहे. या गंभीर परिस्थितीवर भारतीय किसान संघाने थेट केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना निवेदन पाठवून अतिरिक्त कोटा मंजूर करण्याची व पोर्टल तत्काळ सुरू करण्याची मागणी केली आहे.

 

 

 

किसान संघाचे विदर्भ प्रांत युवा प्रमुख राम जिल्लडवार यांनी सांगितले की, अनेक गरीब शेतकèयांनी हजारो रुपये खर्च करून भाड्याने ट्रॅक्टर तसेच पिकअपसारख्या गाड्या करून खरेदी केंद्रांवर आणल्या होत्या. मात्र, पोर्टल अचानक बंद पडल्यामुळे मोजणी न होताच शेतकèयांना या सर्व गाड्या परत घेऊन जाव्या लागल्या. यामुळे आधीच संकटात असलेल्या शेतकèयांवर आता दुहेरी वाहतूक भाड्याचा प्रचंड आर्थिक भुर्दंड पडला आहे. भारतीय किसान संघाचे प्रदेशाध्यक्ष मुकुटराव भिसे यांनी या समस्येची गंभीर दखल घेत स्पष्ट केले की, राज्यातील आज शिल्लक असलेला हरभरा पाहता केंद्राने दिलेले उद्दिष्ट अपुरे पडत आहे.

 

 

Harabhara shopping portal  शासकीय खरेदी बंद झाल्याचा गैरफायदा घेऊन खुल्या बाजारात व्यापारी शेतकèयांची आर्थिक लूट करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अतिरिक्त खरेदी कोटा तत्काळ मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी किसान संघाने केली आहे. शुक्रवार, 8 मे रोजी बंद झालेले शासकीय खरेदी पोर्टल विशेष बाब म्हणून तत्काळ सुरू करावे. शेतकèयांचा शिल्लक हरभरा लक्षात घेता संपूर्ण राज्यासाठी अतिरिक्त खरेदी उद्दिष्ट वाढवून द्यावे. पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या प्रत्येक शेतकèयाचा संपूर्ण हरभरा शेवटच्या दाण्यापर्यंत हमीभावाने खरेदी करावा, असेही संघाने म्हटले आहे. रखडलेली मोजणी पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील सर्व खरेदी केंद्रांना आवश्यकतेनुसार अधिक काळ मुदतवाढ द्यावी. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या संवेदनशील विषयावर तत्काळ सकारात्मक निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील अन्नदात्याला न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी भारतीय किसान संघाने केली आहे