शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, बाेधाडकर, नाईक यांच्यावरील निलंबन रदद

School ID issue शालार्थ आयडी प्रकरणातील नागपूर विभागाचे तत्कालीन विभागीय शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांच्यासह तीन अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावरील निलंबनाचा आदेश रद्द करून या तिनही याचिकाकर्त्यांना दाेन आठवड्यांत सेवेत कार्यरत करून घ्यावे, असे आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने (मॅट) दिलेत. हा निर्णय न्यायमूर्ती विनय जाेशी यांनी दिला.

 

 

 

पराग पुडके यांची भंडारा जिल्ह्याच्या देवताळा येथील नानाजी पुडके या शाळेत मुख्याध्यापक पदावरील बाेगस व बनावट कागदपत्राच्या आधारे शालार्थ आयडी प्रदान केल्याबाबत गुन्हा दाखल झाला हाेता. त्यानंतर उल्हास नरड यांना अटक करण्यात आली हाेती. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध शासनाने निलंबनाची कारवाई एप्रिल 2025 मध्ये केली हाेती. तसेच या कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक सूरज नाईक, शिक्षण उपनिरीक्षक संजय बाेधाडकर यांच्यावर देखील निलंबनाची कार्यवाही केली हाेती. परंतु उपराेक्त तिन्ही अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध काेणतीही विभागीय चाैकशी करण्यात आली नाही.

 

 

 

School ID issue  त्यांच्याविरुद्ध विभागाने काेणतेही दाेषाराेप पत्र दिले नाही. यानंतरही त्यांच्या निलंबनाचा कालावधी 90 दिवसांपेक्षा जास्त झालेला असून सुद्धा सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तसेच शासन निर्णयानुसार निलंबन रद्द व्हायला पाहिजे. परंतु या तिन्ही अधिकारी व कर्मचारी यांचे निलंबन शासनाने रद्द केले नाही. निलंबन रद्द करण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, शिक्षण उपनिरीक्षक बाेधाडकर व वरिष्ठ लिपिक सूरज नाईक यांनी वेळाेवेळी निवेदने दिली हाेती. परंतु त्यावर काेणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. परिणामी या निलंबनाच्या कारवाईला तिन्ही अधिकारी व कर्मचाèयांनी मॅटमध्ये अ‍ॅड. अनिल ढवस यांच्या र्माफत आव्हान दिले. या प्रकरणात शासनार्ते दिलेल्या उत्तरात विभागीय चाैकशी सुरू केली नाही हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरूध्द काेणतीही विभागीय चाैकशी सुरू न करता अनिश्चित काळासाठी निलंबन कार्यवाही चालू ठेवल्या जाऊ शकत नाही, असे निष्कर्ष देऊन मॅटचे न्यायमूर्ती विनय जाेशी यांनी सर्व बाजू ऐकूण व रेकाॅर्डची पडताळणी करून या तिन्ही अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध काढलेला निलंबनाचा आदेश रद्द करून या तिन्ही याचिकाकर्त्यांना दाेन आठवड्यांत सेवेत कार्यरत करून घ्यावे, असे आदेश दिलेत. उल्हास नरड, बाेधडकर, सूरज नाईक यांच्यार्ते अ‍ॅड. अनिल ढवस, शासनार्ते अ‍ॅड. एस. ए. सैनिस यांनी बाजू मांडली.