कंपनीच्या नाेंदवहीत नाव नसले तरी गुंतवणूकदाराला ‘सदस्य’ दर्जा

सर्वाेच्च न्यायालयाचे निरीक्षण: धनंजय पांडे यांच्या बाजूने लागला निकाल

    दिनांक :10-May-2026
Total Views |
अनिल कांबळे
नागपूर,
Supreme Court कंपनीच्या सदस्य नाेंदवहीत नाव नसले तरी कंपनीने एखाद्या गुंतवणूकदाराला सातत्याने भागधारक किंवा हितसंबंधित व्यक्ती म्हणून मान्यता दिली असल्यास त्याला कंपनीचा ‘सदस्य’ मानता येऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे. कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाविराेधातील कारवाईसंदर्भात हा निर्णय देण्यात आला. न्यायमूर्ती नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलाेक आराधे यांच्या न्यायपीठाने डाॅ. बैस सर्जिकल अँड मेडिकल इन्स्टिट्यूट प्रा. लि. आणि त्यांच्या संचालकांची अपिले फेटाळून गुंतवणूकदार धनंजय पांडे यांच्या बाजूने निर्णय कायम ठेवला.
 
 
Supreme Court
 
न्यायालयाने म्हटले की, कंपनी कायद्याच्या कलम 397, 398 आणि 399 चा एकत्रित विचार केल्यास ’सदस्य’ या शब्दाचा केवळ तांत्रिक अर्थ घेता येणार नाही. दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाविराेधातील कारवाई ही न्यायनिष्ठ स्वरूपाची असल्याने ‘सदस्य’ या शब्दाचा व्यापक अर्थ लावणे आवश्यक आहे. हे प्रकरण 1994 मध्ये स्थापन झालेल्या डाॅ. बैस सर्जिकल अँड मेडिकल इन्स्टिट्यूट कंपनीशी संबंधित आहे. Supreme Court आर्थिक अडचणीत आलेल्या रुग्णालयासाठी धनंजय पांडे यांनी माेठी आर्थिक गुंतवणूक केली हाेती. त्यानंतर त्यांची व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि रुग्णालयाचे नाव बदलून ‘एकवीरा हार्ट इन्स्टिट्यूट’ असे ठेवण्यात आले.
 
 
धनंजय पांडे यांनी दावा केला हाेता की, कंपनीने त्यांच्या गुंतवणुकीच्या बदल्यात 14,75,998 शेअर्स वाटप केले; मात्र त्यांना शेअर प्रमाणपत्रे देण्यात आली नाहीत. पुढे कंपनीतील वाद वाढल्यानंतर त्यांनी कंपनी लाॅ बाेर्डाकडे दडपशाही आणि गैरव्यवस्थापनाची तक्रार दाखल केली. Supreme Court तेथेही पांडे यांच्याच बाजूने निकाल लागला. त्यानंतर कंपनीने सर्वाेच्च न्यायालयात दावा केला की, धनंजय पांडे यांचे नाव सदस्य नाेंदवहीत नसल्याने त्यांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. कंपनीने विविध कागदपत्रांमध्ये धनंजय पांडे यांना ‘सह-मालक’ असल्याचे मान्य करीत, त्यांच्या गुंतवणुकीचा व्यवसायासाठी वापर झाल्याचे आणि त्यांना व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका दिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या सर्व परिस्थितींवरून धनंजय पांडे यांना कंपनीचा सदस्य मानणे याेग्य असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वाेच्च न्यायालयाने कंपनी लाॅ बाेर्डाच्या त्या निष्कर्षात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे, ज्यामध्ये म्हटले हाेते की, व्हाेकहार्ट हाॅस्पिटल्स लिमिटेडने बैस समूहासाेबत संगनमत करून धनंजय पांडे यांच्याविराेधात दडपशाहीपूर्ण कारवाया केल्या हाेत्या. गेल्या 25 वर्षांपासून सुरु असलेल्या या खटल्याचा निकाल धनंजय पांडे यांच्या बाजुने निकाल लागला. या प्रकरणात अ‍ॅड. शैलेष माडीयाल, अ‍ॅड. हरिप्रिया पद्मनाभन यांनी बाजू मांडली तर अ‍ॅड. मुग्धा पांडे यांनी सहकार्य केले.