प्रशासनापासून युवकांपर्यंत!

Bengal government's big decisions announced पश्चिम बंगालच्या राजकीय घडामोडींमध्ये नवा वळण आल्याचा दावा समोर येत असून, शुभेंदू अधिकारी यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. या बैठकीत राज्यातील विकास, सुरक्षा आणि केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये सहभाग यावर विशेष भर देण्यात आला.या बैठकीत सीमा सुरक्षा दलासाठी (बीएसएफ) आवश्यक असलेली जमीन ४५ दिवसांच्या आत हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे म्हटले जात आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि भूमी विभागाला ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.

 

 

याशिवाय, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये राज्य सक्रिय सहभाग घेणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. आयुष्मान भारत, पीएम किसान, पीएम श्री, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ यांसारख्या योजनांचा लाभ राज्यातील जनतेपर्यंत अधिक प्रभावीपणे पोहोचवण्याचा उद्देश असल्याचे नमूद केले जाते.प्रशासकीय सुधारणांच्या अंतर्गत राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय प्रशिक्षणाशी जोडण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच राज्यात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू करण्याबाबतही पावले उचलली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवण्याचा निर्णयही घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.याशिवाय, जनगणनेच्या प्रक्रियेबाबतही चर्चा झाली असून गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार १६ जून २०२५ रोजी होणारी जनगणना आता तात्काळ लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलली जात असल्याचे सांगितले जाते. दरम्यान, या सर्व निर्णयांवर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू असून, सरकारच्या आगामी कार्यपद्धतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.