अनुदानित गॅस सिलिंडरवर मर्यादा; फटका नेमका कुणाला?

Limit on subsidized gas cylinders देशभरातील एलपीजी गॅस ग्राहकांना मिळणाऱ्या अनुदानाच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. या नव्या नियमांनुसार उच्च उत्पन्न गटातील ग्राहकांना यापुढे गॅस सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही, असे सांगितले जात आहे. विशेषतः ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना श्रीमंत गटात समाविष्ट करून अनुदानित सिलिंडरचा लाभ बंद करण्याचा निर्णय लागू केला जाऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.

 

 

 

तेल विपणन कंपन्या आणि संबंधित यंत्रणांनी आयकर विभागाच्या मदतीने देशभरातील ग्राहकांच्या आर्थिक स्थितीची पडताळणी सुरू केल्याचेही सांगितले जात आहे. या प्रक्रियेत काही उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती, व्यावसायिक तसेच काही सरकारी अधिकारी देखील अनुदानाचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती समोर येत आहे.याशिवाय बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सुरू असलेली गॅस कनेक्शन्स तसेच मृत व्यक्तींच्या नावावर चालू असलेली कनेक्शन्स ओळखून ती बंद करण्याची मोहीमही राबवली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. आधार डेटाबेस आणि डिजिटल पडताळणीच्या माध्यमातून अशा कनेक्शनची तपासणी केली जात आहे. जर मृत व्यक्तीच्या नावावर गॅस कनेक्शन आढळले, तर ते कुटुंबाच्या सदस्यांच्या नावावर निश्चित कालावधीत हस्तांतरित करणे आवश्यक असेल, अन्यथा ते बंद केले जाऊ शकते.

 

 

दरम्यान, काही ग्राहकांना त्यांच्या सबसिडी किंवा कनेक्शन संदर्भात मेसेजद्वारे सूचना पाठवल्या जात असल्याचेही नमूद केले जात आहे. ज्या ग्राहकांना वाटते की त्यांची सबसिडी चुकीने बंद झाली आहे, त्यांनी तातडीने संबंधित कंपनीशी संपर्क साधावा, असे सांगितले जात आहे. यासाठी टोल-फ्री क्रमांक किंवा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलचा वापर करण्याचा सल्ला दिला जात आहे. सरकारचा उद्देश हा केवळ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांपर्यंतच अनुदानाचा लाभ पोहोचावा, असा असल्याचेही काही अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने म्हटले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात एलपीजी सबसिडीच्या नियमांमध्ये आणखी स्पष्टता आणि कठोरता येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.