पेट्रोल-डिझेल बचतीसाठी मोदींचा मोठा इशारा; पुन्हा येणार ‘वर्क फ्रॉम होम’?

petrol diesel savings वाढत्या जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील नागरिकांना पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा वापर जपून करण्याचे आवाहन केले आहे. ऊर्जा संवर्धन ही आता केवळ पर्यावरणाची बाब राहिलेली नसून ती देशाच्या आर्थिक स्थैर्याशी जोडलेली गरज बनली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचवेळी त्यांनी कोविड-१९ महामारीच्या काळात प्रभावी ठरलेल्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ मॉडेलचा उल्लेख करत कंपन्या आणि संस्थांनी शक्य असेल तिथे घरून काम करण्याच्या पर्यायाचा पुन्हा विचार करावा, असे सूचित केले. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून लवकरच एखादा मोठा निर्णय घेतला जाणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.

 

 

 

 

पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले की, वाढत्या जागतिक तेल किमती आणि इंधन संकटामुळे भारतासारख्या आयात-आधारित देशांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण होत आहे. भारताला मोठ्या प्रमाणावर कच्चे तेल परदेशातून आयात करावे लागते. त्यामुळे परकीय चलनावर दबाव वाढतो आणि अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत देशातील इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी सरकार विविध पर्यायांचा विचार करत असल्याचे मानले जात आहे.

कोविड-१९ महामारीच्या काळात भारतात पहिल्यांदाच मोठ्या प्रमाणावर ‘वर्क फ्रॉम होम’ पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता. आयटी, मीडिया, बँकिंग, कन्सल्टिंग आणि इतर अनेक क्षेत्रांतील कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा दिली होती. त्यावेळी रस्त्यांवरील वाहतूक लक्षणीयरीत्या कमी झाली होती. पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर घटला होता तसेच प्रदूषणाची पातळीही कमी झाल्याचे दिसून आले होते. आता पुन्हा एकदा सरकार मर्यादित स्वरूपात हायब्रीड किंवा ‘वर्क फ्रॉम होम’ मॉडेलला प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

घरून काम करण्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे इंधनाची बचत. कर्मचाऱ्यांना दररोज कार्यालयात ये-जा करण्यासाठी कमी पेट्रोल आणि डिझेल लागेल. त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल आणि सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताणही कमी होऊ शकतो. याशिवाय शहरांमधील वायू प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल. कर्मचाऱ्यांचा प्रवासात जाणारा वेळ वाचेल आणि तो वेळ कुटुंबासाठी किंवा इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरता येईल. कंपन्यांनाही कार्यालयीन वीज, देखभाल आणि इतर सुविधांवरील खर्चात बचत करता येईल.

तथापि, प्रत्येक क्षेत्रासाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ शक्य नाही. उत्पादन, वाहतूक, किरकोळ विक्री, रुग्णालये आणि इतर प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असलेल्या क्षेत्रांमध्ये कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी उपस्थित राहावे लागते.petrol diesel savings मात्र भारताची वाढती डिजिटल अर्थव्यवस्था अनेक नोकऱ्या हायब्रीड किंवा रिमोट पद्धतीने चालवण्यास सक्षम असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, केंद्र सरकारने कंपन्यांना प्रोत्साहन देत राज्यांच्या सहकार्याने ‘ग्रीन वर्क पॉलिसी’सारखे उपक्रम राबवले, तर भारताचा तेल आयातीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो. त्यामुळे देशावरील आर्थिक दबाव कमी होईल आणि रुपयालाही बळकटी मिळण्यास मदत होऊ शकते.