नेहरू एज्युकेशन सोसायटीच्या उर्दू माध्यम तुकड्यांच्या नियमबाह्य हस्तांतरणास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

Nehru Education Society नेरपरसोपंत येथील नेहरू एज्युकेशन सोसायटीद्वारे संचालित महाविद्यालयातील उर्दू माध्यमाच्या 11 वी आणि 12 वी कला शाखेच्या तुकड्या वर्धा जिल्ह्यातील एका संस्थेत हस्तांतरित करण्याच्या शासकीय निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून चिंतेत असलेल्या शेकडो विद्यार्थी आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाने 27 मार्च 2026 रोजी एक निर्णय घेतला होता. या निर्णयात, नेहरू एज्युकेशन सोसायटीच्या अखत्यारीत असलेल्या महाविद्यालयातील उर्दू माध्यमाच्या उच्च माध्यमिक स्तरावरील 11 वी व 12 वी कला शाखेच्या तुकड्या वर्धा जिल्ह्यातील एका खाजगी संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

 

 

 

शासनाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य टांगणीला लागले होते, तसेच पालकांमध्येही तीव्र संताप होता. या शासन निर्णयाविरोधात विद्यार्थी आणि पालकांच्या वतीने रिट याचिका क्र. 3645/2026 द्वारे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेण्यात आली. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रसिद्ध विधीज्ञ अ‍ॅड. मोहगावकर यांनी बाजू मांडली. या दरम्यान अ‍ॅड. मोहगावकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, 27 मार्च 2026 चा हा वादग्रस्त शासकीय ठराव 17 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयातील तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन करणारा आहे.

 

 

 

Nehru Education Society  कोणत्याही ठोस कायदेशीर कारणाशिवाय आणि प्रक्रिया पूर्ण न करता अशा प्रकारे तुकड्यांचे एका संस्थेतून दुसèया संस्थेत हस्तांतरण करणे बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासात अडथळे निर्माण होत असून त्यांच्या भवितव्यावर याचा विपरित परिणाम होत असल्याचेही न्यायालयात मांडण्यात आले. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यांनी 27 मार्च 2026 च्या शासन निर्णय आणि त्यानंतर 6 एप्रिल 2026 रोजी अमरावती विभागाच्या शिक्षण उपसंचालकांच्या अंमलबजावणी आदेशाला पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून, त्याचे उत्तर 18 जून 2026 पर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, याचिकाकर्त्यांना खाजगीरित्या नोटीस बजावण्याची मुभाही दिली आहे. या स्थगितीमुळे तूर्तास या तुकड्या नेहरू एज्युकेशन सोसायटीकडेच कायम राहणार आहेत.