पत्रकार प्रतिनिधींना डावलून ग्रामपंचायत मूल्यांकन?

amgaon-panchayat-samiti : राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतींचे तालुका, जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर मूल्यांकन करून उत्कृष्ट ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यासाठी शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना आहेत. शासन निर्णयानुसार मूल्यांकन समित्यांमध्ये विविध विभागीय अधिकार्‍यांसह पत्रकार प्रतिनिधींचा समावेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. मात्र, आमगाव पंचायत समितीतर्फे या आदेशाची पायमल्ली करण्यात आली असून समितीतून पत्रकार प्रतिनिधीलाच डावलण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

शासनाच्या आदेशानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर समित्या गठीत करून ग्रामपंचायतींच्या मूल्यांकनासाठी समन्वय साधणे, नियोजन करणे व प्रत्यक्ष निरीक्षण करणे अपेक्षित होते. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणार्‍या पत्रकार प्रतिनिधींना समितीत स्थान देण्यामागे मूल्यांकन प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, निष्पक्ष निरीक्षण व्हावे आणि शिफारशी किंवा संगणमताला आळा बसावा हा शासनाचा उद्देश होता. मात्र, आमगाव पंचायत समितीत याच प्रतिनिधींना वगळण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. विशेष म्हणजे, पत्रकार प्रतिनिधींना डावलून अकोला जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली असून, हे मूल्यांकन कोणत्या समितीमार्फत करण्यात आले, पत्रकारांच्या जागी कुणी प्रतिनिधित्व केले, समितीची अधिकृत मंजुरी होती का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 

 

पत्रकार संघटनांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत, शासन आदेश असताना पत्रकार प्रतिनिधींना का वगळण्यात आले? नियमबाह्य पद्धतीने गठीत समिती वैध मानली जाऊ शकते का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. दरम्यान, गट विकास अधिकारी एन. बी. गुट्टावार यांनी गठीत केलेली समिती नियमसंगत होती का असा प्रश्न निर्माण करण्यात येत असून याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, जि.प.मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकार्‍यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सत्यस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी पत्रकार प्रतिनिधी व नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.