वंशावळीत नसलेल्या व्यक्तींच्या नोंदींवर भर

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने Scheduled Tribe Certificate Verification Committee अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढत लक्ष्मीकांत महादेव नंदनवार यांना मोठा दिलासा दिला आहे. रिट याचिका 4539/2021 मध्ये न्यायालयाने समितीचा 2 डिसेंबर 2019 चा आदेश रद्द करत याचिकाकर्त्यास हलबी अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. उमरखेड येथील लक्ष्मीकांत नंदनवार यांनी 2011 मध्ये जात पडताळणीसाठी अर्ज केला होता. मात्र समितीने विविध कारणे देत अर्ज फेटाळला. विशेष म्हणजे समितीने ज्या दस्तऐवजांवर आधार घेतला त्या व्यक्ती याचिकाकर्त्याच्या वंशावळीतच नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले की, हुकाजी लक्ष्मण, कौसल्या नारायण आणि नागबाई नारायण यांच्या नोंदी याचिकाकर्त्याच्या कुटुंबियांशी संबंधित नसताना समितीने त्यावर अवलंबून राहणे चुकीचे होते.

 

 

 

तरीदेखील समितीने या बाबीकडे दुर्लक्ष करून दावा फेटाळल्याचे न्यायालयाने म्हटले. प्रकरणातील सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे 3 एप्रिल 1947 चा जुना दस्तऐवज या दस्तऐवजात याचिकाकर्त्याच्या आजोबांची जात हलबी अशी नमूद असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. वडिलांच्या शाळा दाखल्यातही हलबी नोंद असल्याचे स्पष्ट झाले. यावर न्यायालयाने कठोर निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, पुरेसे जुने दस्तऐवज पुरावे असताना केवळ ‘अ‍ॅफिनिटी टेस्ट’वर अवलंबून राहणे योग्य नाही. समितीने सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाच्या निर्णयांचाही योग्य विचार केला नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

 

 

Scheduled Tribe Certificate Verification Committee  न्यायमूर्ती जवळकर आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने समितीचा आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नसल्याचे सांगत तो रद्द केला आणि चार आठवड्यांत हलबी जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे जात पडताळणी प्रक्रियेत वंशावळीत नसलेल्या व्यक्तींच्या नोंदींवर आधारित निर्णय देण्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच जुने दस्तऐवज आणि रक्तसंबंधाची साखळी यांना अधिक महत्त्व असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे आणि अ‍ॅड. राशी नगराळे यांनी उत्कृष्ट युक्तिवाद करून समितीने कसे बेकायदेशीर कामकाज केले व 1950 पूर्वीच्या पुराव्याला कोणतेही महत्त्व दिले नाही, हे सुनावणी दरम्यान कोर्टाला पटवून दिले.

पदव्युत्तर पदवी शिक्षण घेत असताना माझे हलबी जमातीचे प्रकरण 2011 मध्ये अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडे दाखल करण्यात आले होते. यानंतर तब्बल सहा वर्षांनंतर माझे जातप्रमाणपत्र विहित नमुन्यात नसल्याचे कारण देऊन समितीने फेटाळले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज दाखल केला. त्यांनीही तो नाकारला त्यामुळे उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने समितीला सहा महिन्यांच्या आत प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेशित केले. त्यानंतर पुन्हा समितीने प्रकरण विहित मुदतीत काढले नसल्यामुळे अवमानना याचिका दाखल केली. यावरून समितीने माझ्या प्रकरणात इतर जातींमधील नोंदी जोडून प्रकरण अवैध ठरविले होते. याला मी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि 5 मे 2026 रोजी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी मला चार आठवड्यांत हलबी जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे समितीला निर्देशित केले. त्यामुळे मला अखेर न्याय मिळाला, अशी प्रतिक्रिया लक्ष्मीकांत नंदनवार यांनी दिली.