दीदींच्या काळातील सत्ताकेंद्रावर शुभेंदूंची कात्री!

Shubhendu removed the officials पश्चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने एक मोठा प्रशासकीय निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध अशासकीय संस्था, मंडळे, संघटना तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये ममता सरकारने नियुक्त केलेल्या सर्व नामनिर्देशित सदस्य, संचालक आणि अध्यक्षांचा कार्यकाळ तात्काळ प्रभावाने समाप्त करण्यात आला आहे.याशिवाय, ६० वर्षांनंतर सेवानिवृत्तीच्या वयानंतर मुदतवाढ किंवा पुनर्नियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सेवा देखील तात्काळ समाप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि विभागीय सचिवांना आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

 

 

 

राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा निर्णय सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतर घेण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे नेमक्या किती पदांवर परिणाम होणार आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता देण्यात आलेली नाही.दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्य सरकारने आणखी काही महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले. बांगलादेश सीमेवर कुंपण उभारण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला जमीन हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, ही प्रक्रिया ११ मेपासून सुरू होऊन ४५ दिवसांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

 

 

राज्यात केंद्र सरकारच्या विविध योजना जसे की आयुष्मान भारत, पीएम किसान आणि इतर सामाजिक योजनांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच सरकारी शाळांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत पाच वर्षांची वाढ करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.प्रशासन सुधारणा अंतर्गत राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. यासोबतच राज्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.तसेच मागील सरकारने केंद्राच्या जनगणना संदर्भातील अधिसूचनेकडे दुर्लक्ष केल्याचा उल्लेख करत, ती प्रक्रिया आता तात्काळ प्रभावाने राबविण्यात येणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. या सर्व निर्णयांमुळे पश्चिम बंगालच्या प्रशासकीय आणि धोरणात्मक कार्यपद्धतीत मोठे बदल अपेक्षित असल्याचे दिसून येत आहे.