४ शाखांमध्ये २३ हजार ३०० जागा

11th Grade Online Admission Process अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेला ११ मेपासून सुरूवात झाली आहे. दहावी उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी पुढील शिक्षणासाठी आपल्या पसंतीच्या शाखेत प्रवेश मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहे. यंदा जिल्ह्यात दहावीमध्ये १३ हजार २१८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्या तुलनेत २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठी जिल्ह्यातील सुमारे १३३ कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये चारही शाखांच्या मिळून २३ हजार ३०० जागा उपलब्ध आहेत. कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि व्यावसायिक (व्होकेशनल) शाखांमध्ये पुरेशा प्रमाणात जागा उपलब्ध आहेत. विशेषतः विज्ञान शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची अधिक धडपड सुरू असून त्यासाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. प्रवेश अर्ज प्रक्रियेच्या पहिल्या टप्प्यात १० एप्रिल ते ८ मे या कालावधीत विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन नोंदणी करणे अपेक्षित होते. ८ मे रोजी दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर ११ मेपासून अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा पहिला आणि दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

राज्य शासनाने सुरू केलेली अकरावीची ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया विद्यार्थ्यांसाठी सोपी आणि पारदर्शक ठरत असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार प्रवेश मिळावा यासाठी ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. जयश्री घारफळकर (राऊत) तसेच अकरावी ऑनलाइन प्रवेश समिती वर्धा यांचे जिल्हा समन्वयक प्रा. नितीन ठाकरे यांनी माहिती देताना सांगितले की, कोणत्याही शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी शासनाने निर्धारित केलेल्या संकेतस्थळावर एकदाच नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत राज्यातील सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना शासनाने निश्चित केलेल्या प्रवेश क्षमतेनुसार प्रवेश देता येणार आहे. तसेच राज्यातील कोणत्याही विभागातील विद्यार्थी आपल्या पसंतीच्या क्षेत्रात किंवा महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकतात. राज्य मंडळासोबतच सीबीएसई, आयसीएसई तसेच इतर मंडळांचे विद्यार्थीही प्रवेशासाठी पात्र असतील. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण तसेच एटीकेटी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेशाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

 

 

ऑनलाइन प्रणालीमुळे बनावट प्रवेशांना आळा बसणार असून, प्रवेश शुल्कही महाविद्यालयाच्या पोर्टलवर निश्चित करण्यात आल्याने अतिरित शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. तसेच व्यवस्थापन कोटा, इन-हाऊस कोटा आणि अल्पसंख्याक कोट्यांतर्गतही प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.